सुवर्ण सम्सेर जबरा समेतको नाममा नेपाल गजेट भाग ३, मिति २०१८ फागुन १९ गते अतिरिक्ताङ्क ४३ मा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सुचना प्रकाशित गरी सम्पत्ति रोक्का एवं जफत रहेको सम्पत्ति श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको मिति २०४७÷०४÷०८ र २०४७÷०२÷१७ एवं २०४७÷०२÷१४ को निर्णय पत्रादेशले हरण भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र प्रचलित काननुनले दिएको हदसम्म मात्र फिर्ता दिने भनि सरकारद्धारा निर्णय भएको जग्गा हो ललिता निवास ।

यस सम्बन्धमा विविध अतिरञ्जित समाचार समेत आइरहेको भएता पनि सरकार र यससंग सम्बन्धित पक्षहरुको बेलाबेला सरोकार रहने राजनैतिक एजेन्डामा नराम्रो गरी मन्थनिएको जमिन हो ललिता निवास । उसो त त्यहाको सयौ रोपनी जमिनमाथि कुनै पनि किसिमको गडबडी थिएन वा भएन भनेर भन्न सकिदैन । तर पछिल्लो समय सरकारले गरिरहेको अनुसन्धान र त्यसले समाएको बाटो अनौठो, बिरक्तलाग्दो र पुर्वाग्रहीपूर्ण देखिन्छ । श्रोतले बताए अनुसार पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी सिआइबी अफिसमा मेरो बयान लिइदिनु भनेर पटक पटक गए तर सिआईबीले आफ्नै ढोकामा आएको पूर्वमन्त्री देखेन र फरार करार गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझायो । त्यो पनि साठी करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरेर संगठित अपराध र किर्ते नाम दिइएको यहि मुद्धामा सरोकार राखेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल चाहि दुधले धोइएर बसेका छन् । उनीहरुको दैलामै गएर हजुरकेही लेखिदिनुस् भन्ने प्रशासन र कानुनले आफ्नै दैलोमा उभिएको पूर्वमन्त्रीलाई फरार लेख्यो । प्रशासन र कानुनको यो हदसम्मको असमानता कानुनी राज्यमा कमै पाइन्छ ।

अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने फरार करार गरिएका केही अभियुक्तहरु अभियोगबाटै मुक्ती पाएको भन्ने पनि बुझिन आएको छ । त्यही जमिन किन्ने एउटा जग्गाधनी अपराधमा संलग्न छ भनीे देखाउने प्रतिवेदनले अर्को जग्गाधनीलाई भने अभियोग नै नलगाइकन सरकारी वकिलकोमा पुगेको छ । एउटै प्रतिवेदनमा फरार रहेको प्रतिवादी अभियोगबाट मुक्ती पाएको छ । सुत्र भन्छ किर्ते र सांगठनीक अपराधकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकार, अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख, यो विषयमा पटकपटक फैसला दिने सर्वोच्च अदालत, नापी तथा मालपोत, पहिलो जग्गाधनी र उसले खडा गरेका नक्कली मोही कारक हुनुपर्छ । रजिष्ट्रेशन पास गरी, सरकारी राजश्व बुझाई, एउटा जग्गाधनीबाट पैसा लगानी गरेर खरिद गर्ने आम नागरिकलाई यो अपराधमा संलग्न छ भनी प्रतिवादी बनाएको विषयले कानुनी राज्यको प्रतिनिधित्व नगरेको झल्को दिन्छ ।
मिनबहादुर, उनका परिवार सम्मिलित कुनै कम्पनिसंग सरोकार राखेका ६–७ जना सञ्चालकहरुलाई ब्यक्तिपिच्छे अलग अलग बिगो कायम गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ भनी श्रोत भन्छ । जबकी ब्यवसायीक कारोबारकानिमित्त खडा भएको कम्पनी स्वयंमा एक ब्यक्ति मात्र हो । यो संग सम्बन्धित रहेका सबै सञ्चालक खोज्नु, तिनका घरपरिवार भित्र छिर्नु र ब्यक्ति केन्द्रित अनुसन्धान र अभियोग लगाईनु राज्यसत्ताले कुनै ब्यक्ति विरुद्ध प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको जस्तो भान हुन्छ ।
नेपाल सरकारले बेलाबेलामा गरेको निर्णयहरु, अख्तियार र सर्वोच्चका आदेश एवं फैसलाहरु, यी संग सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय र पक्षहरु अनि पटकपटक उठेका हदम्यादका विषयमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतले गरेका निर्णयहरु लाई पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गरी अबोध, अन्जान र साधारण नेपाली नागरिक जग्गाधनीहरुलाई अस्वभाविक तनाव सृजना गरी जबरजस्ती जग्गा छोड्न बाध्य बनाई आनको तान बिगो सृजना गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नेगरी बनेको छानविन प्रतिवेदन र त्यसले सृजना गर्ने कानुनी दायित्वले भविष्यमा ठूलो सामाजिक समस्या देखापर्न सक्ने श्रोत बताउछ ।
श्रोतका अनुसार फरार अभियुक्त भन्ने तर अभियोग नलगाउने, कम्पनीको कारोबारमा कम्पनीलाई नै अभियोग लगाए पुग्ने ठाउमा सबै सञ्चालक र घरपरिवार साखासन्तान, छोराछोरी सबैलाई जनही प्रतिवादी बनाई जनही बिगो खोज्नु हास्यास्पद मात्र नभई कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको भान भएको कुरा श्रोत बताउछ ।