पौष ५, २०८१,काठमाण्डौँ
उच्च स्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हिम प्रसाद न्यौपानेद्वारा प्रस्तुत छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र उपर छलफल गर्दै लोकतन्त्र सम्वाद केन्द्र को आयोजना र रास्ट्रीय बाणिज्य बैंक, नाबिल बैंक, प्रभु बैँक, कृषी विकास बैँक्, साइन रेसुङ्गा विकास बैँक र नेपाल टेलिकमको सहयोगका साथै नेपाल राष्ट्र बैँक समेतको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण विषयक निती कार्यशाला अल्फाबिटा हाउस, नयाँवानेश्वर, काठमाण्डौमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।

पुर्व अर्थ सचिव तथा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले “वित्तीय समावेशीकरण, बर्तमान अवस्था र सार्वजनिक नीजि साझेदारी” विषयक कार्यपत्र मार्फत नेपालमा वित्तिय समावेशिताको अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । खनालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपाल रास्ट्र बैँकले तीन वर्ष अगाडी गरेको अध्ययन अनुसार निक्षेप खाताको कुल संख्या ३ करोड ६४ लाख र ऋण खाताको संख्या १८ लाख ८२ हजार रहेको, ८७.३ प्रतिशत जनसंख्याले औपचारिक वित्तिय प्रणालिको प्रयोग गरेको (जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैँकिङ प्रणालिबाट दिन थालेपछी बढेको हुन सक्ने अनुमान छ), बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कुल शाखा ११,५८१ पुगेको र प्रती २,११७ जनसंख्या बिच एक शाखा पुगेको, बिमाको दायरामा आएको जनसंख्या ४४.४ प्रतिशत पुगेको, शेयर कारोबार गर्न डीम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६२.८ लाख रहेको, पांच वर्ष अधि मोबाइल बैंकिंग कारोबार संख्या मासिक ५८ लाख हुन्थ्यो भने अहिले प्रत्येक महिना मासिक ४ करोड ४० लाख नाघेको, मासिक कारोबार रकम १८ अर्ब बाट बढेर ४०० अर्ब नाघेको जस्ता तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

साथै बैंकिंग पहुँचमा सुधार भएको, बैंकिंग कारोबार गर्नेको संख्या बढेको,लगानीका लागि धितोपत्र बजारको प्रयोग उल्लेख्य बढेको, तर यस सम्बन्धी वित्तीय साक्षरतामा कमि भएकोले साना र दूरदराजका लगानीकर्ताहरूले क्षति भोग्नुपरेको,बीमाको पहुँच बैंकिंग पहुँचको तुलनामा कमजोर रहेको, वित्तीय साक्षरताको कमी र बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण आवश्यकता बमोजिमको प्रडक्ट ल्याउन नसक्नु समस्याको रूपमा रहेको, खासगरी औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट जाने कर्जा समावेशी हुन नसकेको र कुर्जा सहरी तथा सम्पन्न वर्गमा अधिकेन्द्रित भएकोले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि अनौपचारिक वित्तीय स्रोतमा मानिसहरू आश्रित रहेको, औपचारिक वित्तीय क्षेत्रले धितोलाई मुख्य आधार बनाएर कर्जाको निर्णय गर्ने हुँदा धितो प्रस्तुत गर्न नसक्ने विपन्न वा धितोको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्पत्ति नभएका वर्ग कर्जाको पहुँचबाट बन्चित भएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, हिम न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको “वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणको विद्यमान नीतिगत ढाँचा” विषयक कार्यपत्र मार्फत नेपालको वित्तिय प्रणाली, वित्तिय साक्षरता र समवेशिता र हाल कायम रहेका नितिगत विषयहरुको बारेमा प्रस्तुत गरिएको थियो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा नेपालको वित्तिय क्षेत्र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा ठुलो रहेको, २६ प्रतिशत महिलाहरु मात्र वित्तीय क्षेत्रमा सहभागि रहेको, वित्तिय क्षेत्रको पर्याप्तता हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि हुँदैन किनकी रिन लिनका लागि धितो राख्न सबै सक्षम हुँदैनन्, त्यसका लागि बङ्गलादेशको जस्तो ग्रामीण बैँक मोडेल सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने राय, विश्वमा १ ।४ अर्व मनिसहरु बैँकको पहुँच बाहिर रहेको, नेपालमा वित्त र बिमाको पहुँच बाट अझैपनि धेरै जनसंख्या बाहिर रहेको, अधिकांश बैंक खाता निष्कृय रहेको, जुन ठाउँमा बैँक शाखा धेरै छन त्यहाँ नै गरिबी बढी भएको लगायतका तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।

साथै राष्ट्र बैंकद्वारा चालिएका कदमहरु अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको स्थापना देखि बैंकिङ विकास कार्यक्रम, वित्तिय क्षेत्र स्वतन्त्रता, शाखा खुलाउने निति, प्रत्यक्ष ॠण कार्यक्रम, माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम Maya Declaration and AFI सँगको आवद्धता र रेमिटेन्स बचत खाताको लागि छुट्टै व्याजदरको खाताको सुरुवात, नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तिय समावेशीकरण नीति, २०२४ अन्तर्गत समावेशी वित्तिय पहुँच, विधालय तहदेखी नै वित्तिय साक्षरता र शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल उनन्ययन, लैङ्गिक र वातावरण मैत्री बैँक, दिगो र बृहत् आर्थिक विकास, वित्तित संरचनाको विकास, वित्तिय गतिविधिहरुको नियमन, समन्वय र सहकार्य, तथ्यांक संकलन र अनुगमन मुल्यांकन, आवधिक सर्वेक्षण लगायत्का विषयहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस्तै वित्तिय समावेशिताका चुनौतीहरु: अन्तर्गत भौगोलिक विकटताका कारण पहुँचमा चुनौती, मनोवैज्ञानिक कारण, डिजिटल साक्षरतामा कमी जस्ता कुरा औल्याइएको थियो ।

वित्तिय साक्षरता र वित्तिय समवेशिताको क्षेत्रमा भएका समस्याहरु समाधानका लागी साझेदारहरुसँको समन्वय, नीति मिर्माण, डिजिटल संरचनाको निर्माण, वित्तिय र डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सन्चालन गर्नु पर्ने सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अर्थ समिती सभापति माननीय सन्तोष चालिसेले अफ्नो मन्तव्यमा नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु रहेको र तीनको समाधानका लागी सरकार्, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको साझेदारी हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो । साथै उहाँले भाषण भन्दा पनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारिता पुर्वक लागी परेको खण्डमा परिस्थितिमा सुधार आउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै अहिले देशमा स्थिर सरकार रहेकाले धेरै चिन्ताजनक अवस्था नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदका मानानीय अर्थ समिती सभापती सन्तोष चालिसे, अर्थ समितिका माननीय सदस्यहरु मानानीय छिरिङ डम्दुल लामा र मानानीय नारायणी शर्मा सहित अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक,नेपाल टेलिकम, नविल बैंक लिमिटेड, लगायत विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका उच्च स्तरिय पदाधिकारि, नागरिक समाज र विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । लोकतन्त्र सम्वाद केन्द्रका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रम प्रकाश पोख्रेलको संयोजन, सहजिकरण सहित राममणि थपलिया र डा लता घिमिरेकोको सन्चालनमामा सम्पन्न भएको थियो ।