कृष्ण महरा

विवादको बीजारोपण 
प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भइसकेपछि सारा देश र जनताको ध्यान नयाँ सरकार गठनतर्फ जानुपर्नेमा सबैको ध्यान न्यायालयतर्फ सोझियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुनबमोजिम चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन पदमा नियुक्त प्राध्यापक डा. शशी शर्मालाई संस्थानकै प्रा. डा. गोविन्द केसीले अनशनपछि २०७० सालमा हटाइएको थियो ।

डा. शर्माले आफूलाई गैरकानुनी ढंगले हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका थिए । शर्माको रिट निवेदन किनारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल पुस २३ गते उनको पुनर्बहालीको आदेश दियो । अदालतले डा. शर्मालाई पुनर्बहाली गरेपछि डा. केसीले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध अनशन सुरु गरे । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर न्यायाधीशविरुद्ध अरोप लगाए ।

आक्रामक पक्राउ र नरम आदेश  

न्यायालयप्रतिको जनआस्था घटाउने र भ्रम सिर्जना हुने गरी कर्मचारीजस्तो व्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले डा. केसीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराए । मुद्दाको पहिलो सुनवाइ गर्दै अदालतले डा. केसीलाई अदातलमा उपस्थित गराउन आदेश गर्यो ।

आदेशबमोजिम केसीलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित पनि गरायो । तत्पश्चात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमबहादुर श्रेष्ठको सयुंक्त इजलासले डा. केसीलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दियो । अदालतमा वयानका क्रममा डा. केसीले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग राखे । अदालत डा. केसीलाई पक्राउ गर्न जति आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भयो आदेश त्यतिकै नरम आयो ।

निवेदकको माग एउटा आदेश अर्कै 

सामान्यतया रिट निवेदकले माग गरेको विषयमा मात्रै न्यायालयले न्यायिक उपचार दिनेगर्छ तर डा. केसी प्रकरणमा अदालतले प्रत्यर्थी र विपक्षी गोविन्द केसीले वयानमा उठाएको विषयसमेत सम्बोधन गर्नेगरी प्रधान न्यायाधीशको नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रसमेत न्यायपरिषद्बाट झिकाउने तथा डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहाली हुनजानु भन्ने पुस २३ गतेको फैसलाको मिसिलसम्म झिकाउने आदेश गर्यो ।

पुनरावेदन, पुनरावलोकनको न्यायिक बाटोबाट एकल इजलासको आदेश र फैसला संयुक्त र संयुक्त इजलासको आदेश र फैसला पूर्ण तथा पूर्णे बृृहत् इजलासले उल्ट्याएको कैयौं नजिर छन् । तर, प्रधान न्यायाधीशसमेतको संयुक्त इजलासले आदेश गरेको ४ दिनमै कसैले इजलासमा वयान गरेकै आधारमा सर्वोच्च अदालतकै अर्को संयुक्त इजलासले सोही आदेशको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको नेपालको इतिहासमै सम्भवत पहिलो घटना हो ।

डा. केसीका मागको समर्थन 

डा. गोविन्द केसीका कैयौं मागप्रतिे पूर्ण समर्थन छ तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व सखाप पार्न उद्यत कार्यप्रति भने समर्थन गर्न सकिँदैन । डा. केसीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका निराश हुन सक्छन् तर न्यायपालिका निराश हुनसक्दैन भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो समय कसैको निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि न्यायपालिकाको जसरी प्रयोग र दुरुपयोग  हुँदैछ त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि खतराको लक्षण हो ।

डा. केसी प्रकरणपछिको उन्माद : सत्य अर्कै छ 

अन्य निकायका अधिकारीले कुनै निर्णय र आदेश गर्दा माथिल्लो निकायलाई सोध्न सक्छन् र सोध्नु पनि पर्ने हुनसक्छ । अर्थात्, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्रीय प्रशाशक, गृह सचिव वा गृह मन्त्रीको, डीएसपीले एसपी, एसएसपी, डीआईजी वा आईजीको आदेश पर्खिन सक्छन् तर जिल्ला न्यायाधीशले कुनै मुद्दामा आदेश वा फैसला गर्दा मुख्य न्यायाधीश, उच्च वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशलाई सोधिरहनु पर्दैन । उनीहरु न्याय निरुपणमा आदेश गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

यही हो न्यायपालिकाको गौरव र गर्वको विषय ।

प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी प्रकरणपछि प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीप्रति तल्लो स्तरको टिप्पणीमात्रै भएको नभई ’लोकमान ढालियो, अब केपी ओलीलाई पनि बाँकी राख्दैनौ’ भन्न थालिएको छ । लोकमान सिंह कार्की न त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अनशनले ढलेका हुन् न माइतीघर मण्डलाको जुलुसले ।  उनी त सर्वोच्च अदालतको आदेशले बर्खास्त भएका हुन । कतिपयले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत झुकाएको रुपमा बुझेका छन् । त्यो हुँदै होइन ।

महाअभियोगको डण्डा र ऐतिहासिक आदेश 

पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता गरिएपछि कार्कीलाई सोही मितिबाट हाजिर गराइएको आदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको पन्जाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व जोगाउने ऐतिहासिक आदेश थियो । संविधानको कमजोर प्रावधानमा टेकेर सर्वोच्च अदालतका जुनसुकै न्यायाधीसमाथि ’महाअभियोग’ को डण्डा बर्साउन तयार संसद्लाई न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराको एउटै आदेशले उल्ट्याइदिएपछि अब आफूलाई मन नपरेका न्यायाधीसलाई महाअभियोगले तर्साउने सांसदहरुको दुस्साहस सम्भवतः सधैँका लागि अन्त्य भएको छ ।

त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले पराजुली नै सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश थिए । संसद्को विशेषाधिकार रहेको ’महाअभियोग’ सम्बन्धी विषय व्यवस्थापिकाको अधिकार भएकोले सर्वोच्च अदालत वा कामु प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुुशीला कार्कीको पुनर्बहाली माग गरिएको रिट निवेदन दरपिठ गर्नसक्थे । तर, न्यायालयको ढोका कसैका लागि पनि बन्द गरिनुहुँदैन र कसैप्रति पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत हुनुहुँदैन भनेर नै संसद्को विशेषाधिकार भएको विषय भए पनि अदालतमा प्रवेशमात्रै गराएनन् सोही दिनदेखि हाजिर हुने आदेश पनि भयो ।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाअभियोग होस् वा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि गरिएका प्रश्न नै किन नहोऊन् यी सबै स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि खतराका चिह्न हुन् ।

कार्की  र पराजुली 

कतिपयले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई उत्कृष्ट र वर्तमान प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई निकृष्ट भन्दै प्रचार गरेको पाइनछ । कार्की प्रचार गरिएजति उत्कृष्ट र पराजुली निकृष्ट भने हैनन् । यस यथार्थलाई कैयौं तथ्यले पुष्टि गर्न सकिन्छ तर म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न । तैपनि, एउटा दृष्टान्त भने प्रस्तुत गरौँ । बैतडीमा बलात्कार पीडित पूजा बोहराको मुद्दा २०७० मै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए पनि पालो कहिल्यै आएन । सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भएपछि पुजा बोहारामा आशा पलाएको थियो ।

राष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला र न्यायपालिका प्रमुख पनि महिला भएपछि आफूले न्याय पाउनेमा ढुक्क थिइन् उनी । उनले पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश भएकोमा बधाई दिँदै न्याय दिलाइदिन याचनासहित खुला पत्र पनि लेखिन् । न्याय पाउने ठूलो अभिलाषा बोकेकी उनी महिला प्रधान न्यायाधीश भएको बेला ४ वर्ष हुँदा पनि पालो नआएपछि छाँगाबाट खसेझै भइन् ।

महिला प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल सकियो, सेवा निवृत्त भइन् । तर, पूजा बोहराको मुद्दाको पालो आएन ।

दर्ता भई १७ पटक पेसी चढेको पुजा बोहराको मुद्दाको त्यति नै पटक पालो आएन । उनको मुद्दाको पालो आउन गोपाल पराजुली नै प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्यो । पराजुली प्रधान न्यायाधीश भएपछि नै पुजा बोहराको मुद्दाको पालो आएर प्रतिवादी झिकाउने आदेश भएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पनि कैयौं फैसला र आदेश विवादास्पद छन् । डा. शशि शर्माकै सन्दर्भमा पनि ’४ दिनका लागि हाजिर हुन जानू’ भन्ने आदेशसँग सहमत हुन सकिँदैन । तर, यत्तिकै भरमा प्रमाणित नहुँदासम्म आदेशकर्ता न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन मिल्दैन ।

फैसलाको व्याख्या स्वास्थ्य मन्त्री र डाक्टरले गर्ने ? 
सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा छोडेपछि पनि डा. गोविन्द केसीले अनशन नतोडेपछि स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा र डा. गोविन्द केसीबीच ५ बुँदे सहमति भई अनशन स्थगित भएको छ । उक्त सहमतिको बुँदा नं. २ ले स्वतन्त्र न्यायालयको घाँटी रेटिएको छ । उक्त सहमतिको बुंदा नं. २ मा लेखिएको छ ’निज अग्रवाल (डिन डा जगदीश अग्रवाल) को नियुक्ति वैध भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिवि कुलपतिमार्फत् सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ । अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउन सक्ने अधिकार माथिल्लो अदालत वा अर्को सयुंक्त र पूर्ण र बृहत् इजलासलाई मात्र हुन्छ ।

 संविधानको धारा १२८ बमोजिम संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छ । सरकारका मन्त्री र चिकित्सकले संविधान र कानुनको अझ सर्वोच्च अदालतको आदेशको व्याख्या गर्दै सहमति गर्ने र सोही बमोजिम तत्तत् निकायलाई आदेश दिँदै जाने हो भने अब कहाँ रह्यो सर्वोच्च अदालत र कहाँ रह्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका ?

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण

संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत स्वास्थ्य मन्त्री र डाक्टरले व्याख्या गर्ने यो परिस्थिति आउनुमा न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदाहुँदै राजीनामा नै नदिई कार्यपालिका प्रमुख हुनगएको न्यायिक नेतृत्वको विगत पनि कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छ । विधिको शासन मान्न अरुलाई सिकाउनेले सबैभन्दा पहिला आफूले पालन गर्नसक्नुपर्थ्यो ।

जेहोस्, मन्त्री बोहोरा र डा. केसीबीच भएको सहमतिको उक्त बुँदाले अब नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानको धारा र न्याय प्रशासन ऐनको दफामा सीमित भएको छ । यस विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको मौन बुझिनसक्नु छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगमा प्रहार हुने प्रकरणहरुमा नेपाल बार एसोसिएसनको यस्तै मौन कायम रहे हरिप्रसाद प्रधान देखि विश्वनाथ उपाध्यायहरुको निष्ठाले आजसम्म बच्न सफल स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन सकिनेछैन । लामो राजनीतिक संक्रमणसँगै हाल स्वतन्त्र न्यायपालिका संकटमा छ । आजको स्वतन्त्र न्यायपालिका सामान्य मेहनत र परिश्रमले निर्माण भएको होइन ।

न्यायाधीशको आदेश : संविधान र कानुन हेर्ने कि अनशन र जुलुस ?
डा. केसी समर्थक एकजना डाक्टरले अख्तियार, न्यायालयपछि अबको लडाइँ नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र सम्पूर्ण वकिलहरुविरुद्ध हुने घोषणा नै गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अनशन र जुलुस हेरेर होइन संविधान र कानुनअनुसार न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व धरापमा पर्नुमा पछिल्ला वर्षमा न्यायपालिकाको नेतृत्व पनि चुकेको छ ।

लोकमान प्रकरणमा शिक्षण अस्पतालमा अनशन र माइतीघरमा जुलुस मत्थर नहुँदै सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई बर्खास्त गरेपछि अनशन र जुलुसबाट न्यायालय प्रभावित हुन्छ भन्ने मानसिकता बनेको देखिन्छ । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा अनशन र जुलुस मत्थर भएपश्चात मात्रै बर्खास्तीको अन्तिम आदेश दिएको भए कम्तीमा स्वतन्त्र न्यायपालिका यति साह्रै निरीह र कमजोर ठानिने थिएन । न्यायालयले संविधान र कानुन हेरेर आदेश वा फैसला गर्ने हो अनशन, जुलुस र भिड हेरेर होइन ।

न्यायाधीशको स्वतन्त्रता 

स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबिना लोकतन्त्रको कल्पना असम्भव छ । मिडिया, पक्ष, गैरसरकारी संस्था, अधिकारकर्मीलगायतको हुलले न्यायाधीश कतिसम्म दबाबमा हुन्छ भन्ने सानो दृष्टान्त राख्नु उपयुक्त हुन्छ । आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछि आफ्नो खर्च जुटाउन विकट सुदूरपश्चिमका एकजना दलित परिवारको व्यक्तिविरुद्ध काठमाडौँमा जागिरको सिलसिलामा एउटा विद्यालयमा पढाउन गएको एक महिना पनि नपुग्दै ६ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती गरेको जाहेरी प¥यो । प्रहरीले जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा चलायो ।

पीडित भनिएकी बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालयका प्रिन्सिपल, शिक्षिका एवं स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सबै डाक्टरहरुको समेत बयान गराइयो । स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा जबर्जस्ती करणी भएको कुनै पनि लक्षण देखिएन । स्कुलका प्रिन्सिपल तथा डाक्टरहरुले पनि त्यसको पुष्टि हुने कुनै बयान दिएनन् । जाहेरी दरखास्त बाहेक आरोप पुष्टि हुने आधार अत्यन्तै कम भए पनि अभियुक्तलाई सफाइ दिने आँट न्यायाधीशले गरेनन् ।

अभियुक्तलाई १० वर्षको कैद सजाय भयो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले सफाइ दिने आँट नगर्नुमा धेरै कुराले भूमिका खेलेको हुन्छ । मिडियामा हुने आलोचनाबाट तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर न्याय सम्पादन गर्दा पनि समाजमा नराम्रो सन्देश फैलिएर वृत्ति विकासमा समेत भूमिका खेल्नसक्ने भएकै कारण जाहेरी दरखास्तलाई आधार मान्दै सजाय गर्न बाध्य छन् कैयौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु । न्यायाधीश कुनै मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्न पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भएनन् भने यस्ता कैयौं निर्दोषहरु बिनाकसुर कैद भोग्न बाध्य हुन्छन् । यो सबैका लागि खतराको विषय हो ।

जाहेरी पर्नेबित्तिकै अपराधी ठहरिने भए ?

उच्च अदालत न्यायाधीशहरुले पनि माथि उल्लेखित मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाइ दिने आँट नगर्न सक्छन् । त्यस्ता अभियुक्तलाई सफाइ दिने आँट गर्नसक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । जाहेरी दरखास्त र मिडियामा उचालिएकै कारण जिल्ला र उच्च अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिन आँट नगरेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ, दिनसक्छ ।

पछिल्लो अनशन र जुलुसको परिस्थिति हेर्दा भने सर्वोच्च अदालतकै पनि त्यस्तो गर्ने आँट कम हुनसक्छ । न्याय प्रशासन संचालनमा यस्तै अनशन, जुलुस, गैससकरण र मिडियावाजी हुने हो भने जाहेरी परेका सबै अभियुक्त अपराधी हुनेछन् । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली वा अन्य कुनै न्यायाधीशले बाटो बिराएका हुनसक्छन् तर त्यसकै भरमा न्यायालयलाई झुकाउन खोज्ने हो भने व्यक्तिगत रिसइबीले जसविरुद्ध पनि जाहेरी दरखास्त पर्न सक्छ र जाहेरी दरखास्त पर्ने जति अपराधी हुने स्थिति आयो भने परिस्थिति के होला ?

अहिले भनिए जसरी अनशन, आन्दोलन र जुलुसलाई मुद्दा फैसलाको निर्णयाधार मान्नुपर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा चलेका सबै अभियुक्त भ्रष्टाचारी ठहरिन्छन् । यस्तो स्थिति आए अवस्था के होला ? कल्पना गर्न सक्छौँ ? अनशन र जुलुसकै भरमा अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र न्यायालयले त्यसैको आधारमा फैसला गर्ने हो भने हजारौं निर्दोष अभियुक्तहरु अपराधी घोषित हुनेछन् ।

अधिकारकर्मीहरु जाहेरवालाको नाम गोप्य राख्न चाहन्छन् तर अभियुक्त भने नाम थर गोप्य राख्न आवश्यक ठान्दैनन् । जाहेरवाला र अभियुक्त दुवैको नाम गोप्य राख्न सके कम्तीमा ऊ निर्दोष ठहरिए उसको सामाजिक प्रतिष्ठा त बाँच्थ्यो । जाहेरी दरखास्तकै कारण दोषी करार गरिएको अभियुक्त जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा वर्षौंपछि सर्वोच्च अदालतले निर्दोष त ठहर गर्ला तर प्रतिष्ठा र मनोबल भने सखाप भइसकेको हुन्छ ।

न उसले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउँछ न गुमिसकेको सामाजिक प्रतिष्ठा नै फिर्ता हुन्छ । अहिले भनिएजसरी अनशन र आन्दोलन र जुलुसलाई मुद्दा फैसलाको निर्णयाधार मान्नुपर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा चलेका सबै अभियुक्त भ्रष्टाचारी हुने भए । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलअन्तर्गत जाहेरी परेका सबै हत्यारा र जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत जाहेरी परेका सबै बलात्कारी ठहरिनेछन् ।

अनशन र जुलुसबाट अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्ने हो भने परिस्थिति भयावह हुन्छ । कसैको व्यक्तिगत चरित्र सखाप पार्न मन लागे ऊविरुद्ध जाहेरी दिए पुग्यो । भिडले त जाहेरी दरखास्त परेका र मिडियामा आएका सबै दोषी हुन् र कारबाही गर भन्नसक्छ ।

न्यायालयको बाटो 

पछिल्लो समय न्यायालय तरवारको धारमा छ । न्यायिक नेतृत्व अहिले विवादमा तानिएको छ । आजभन्दा कैयौं महिना अगाडि नै सल्टिएको प्रधान न्यायाधीशको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतको इजलासमै उठाएपछि फेरि दोहोरिएको छ ।

डा. केसीले भनेजसरी प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नागरिकता किर्ते गरेको, एसएलसीको प्रमाणपत्र नभएको, मेडिकल कलेजसम्बन्धी फैसला गर्दा कानुनको उलंघन गरेको भए प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम संविधान र कानुनको गम्भीर उलंघन गरेको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगएको आधारमा अब आउने प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग लगाई हटाउनुपर्छ ।

डा. गोविन्द केसीले अनशन बसेकै भरमा भने प्रधान न्यायधीशले राजीनामा दिनुहुँदैन । किनभने सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशलाई हटाउने संवैधानिक प्रावधान महाअभियोग हो अनशन होइन । प्रधान न्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध उठाएको विवाद असत्य पुष्टि भए न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलनामा डा. केसीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ ।

संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै कालोमोसो दलिएकोमा त्यसरी अदालतभित्रै अमानवीय व्यवहार गर्नेहरुलाई के कारबाही गरियो ? सर्वोच्च अदालतका इजलासभित्रै बम राखिएको भन्दै हजारको हाराहारीमा पेसी चढेका मुद्दा प्रभावित गर्ने, अदालतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा न्यायाधीश, कर्मचारीलगायत कानुन व्यवसायीलाई आतंकित बनाउनेलाई कारबाही किन गरिएन ? यस्ता गम्भीर विषयमा सर्वोच्च अदालतको मौन र उपेक्षा भोलि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि खतरा बन्नसक्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाऊँ !

समग्र न्यायपालिका, नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायपरिषद्, कानुन व्यवसायी एवं नागरिकले बेलैमा सोच्न सक्नुपर्छ ।  स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व यसै गरी खतरामा पर्दै जाने हो भने न कुनै न्यायाधीशले न्याय दिनसक्छन् न न्याय माग्न जाने कतै ठाउँ नै बाँकी रहन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व जीवित हुँदाहुँदै बैतडीमा बाबुको किरिया बसेकै ठाउँबाट पक्राउ हुनुपरेको छ, समाचार लेखेकै भरमा समाचारको स्रोत माग्दै पत्रकारमाथि सिंगो कार्यपालिकाको शक्ति लागिरहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नामेट भयो भने के होला ?

अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिका खतरामा छ । हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका सामान्य मेहनतले प्राप्त गरेका होइनौ । स्वतन्त्र न्यायपालिका खतरामा हुनु हामी सबै नेपालीको भविष्य खतरामा हुनु हो । त्यसैले, सबै मिलेर स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाऊँ ।
(अधिवक्ता ) 

१२खरी डटकम बाट साभार