काठमाडौं । वैशाख ८ गते सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फि,र्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै चार दिनसम्मको राजनीतिक तरंग म,त्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब अध्यादेशका बाछिटा के के हुन सक्छन् भन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ ।
बहादुरीपूर्वक सरकार ब्याक हटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । सल्लाह र छलफलविनै अध्यादेश ल्याउनु र चार दिनपछि नै फिर्ता लिनुले अध्यादेश ल्याउने र जारी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको हो ।
अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कांग्रेस, मधेस केन्द्रित दल, आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, नागरिक समाज सबैको विश्वास गुमाएका थिए । अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि दलहरूले कसरी विश्वास र भरोसा राख्लान् ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैले नैतिकताका आधारमा रा,जीनामा दिनुपर्ने माग उ,ठ्न थालिसकेको छ । राजनीतिक सु,झबुझ देखाउन नसक्दा कस्तो क्ष,ति बे,होर्नुपर्दो रहेछ भन्ने अध्यादेश प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । -क्यानडानेपालबाट