रामकुमार श्रेष्ठ
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ – म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो बन्न पुग्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैका लागि । भबिस्यमा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गरिमा स्खलित हुने यस्ता घटना नहोस । किनकि यस्ता घटनाले देशकै गरिमा पनि स्खलित हुन्छ ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदद्धारा अकस्मात जारी गरिएका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ नाटकिय ढंगले राष्ट्रपतिद्धारा तुरुन्तै स्वीकृत गरी आस्चर्यमा पार्ने गरी तुरुन्तै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएकोमा विपक्षी दल र सत्तारुढ नेकपाभित्र मात्रै नभएर सर्वत्र विराेध भएपछि शुक्रवार बसेकाे मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार नै अध्यादेश खारेज गरेकी छिन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठक हुनु अघि पनि त्यहाँ उठान गरिने सबै बिषय कार्यसूचिमा राखेर २४ घण्टा अगाडि नै सबै मन्त्रीहरुलाई जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि नभएको र मन्त्रीहरुलाई समेत थाहै नभै ती अध्यादेश ल्याइएको र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि पनि सामान्यत: २४ घण्टा पर्खने नियम छ र त्यो पनि नगरी राष्ट्रपतिद्धारा तुरुन्तै स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदको बैठक भएको एकाध घण्टामा नै राजपत्रमा नै प्रकाशित गरिएकोले यस्लाई अत्यन्तै नाटकिय भन्नै पर्ने हुन्छ । यो पहिलादेखि नै सबै पक्ष तयारी अवस्थामा नरही सम्भब हुने कुरै होइन, तर यो बिषयले मन्त्रिपरिषदमा सो दिन प्रबेश पाउने कुरामा न त मन्त्रीहरु नै जानकार थिए न त नेकपाका शिर्ष नेताहरु नै । यसैले पनि यस्लाई सुनियोजित भन्न अनकनाइराख्नु पर्ने देखिन्न जस्का लागि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री वली पूर्णत: जानकार भएको देखिन्छ । यस्ले देशको यस्ता सर्बोच्च पदप्रतिको जन आस्थामा ठूलो ठेस लाग्नु अस्वाभाबिक होइन ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय भनेको राष्ट्रिय महत्वका र दीर्घकालिन असर पार्ने प्रकृतिका हुन्छन र हुनुपर्छ पनि । यसैले पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुसंगको छलफल र उनीहरुको राय लिनु आबस्यक हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट गरिएका निर्णय दबाबका कारण सच्याइनु वा खारेज गरिनु भनेको सरकारको नालायकीपना वा गंभिरताको अभाव द्योतकका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । केपी वली सरकारमा रहंदा मन्त्रिपरिषदको निर्णय योभन्दा पहिला पनि सच्याइएका ईतिहास छन । केही बर्ष अघि नेपालमा आयोजना गरिएको अन्तराष्टिय सम्मेलनका लागि वली सरकारले पहिला “Buddha and Buddhism was born in Lumbini Nepal” नारा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेकोमा यस्लाई असान्दर्भिक भएकोले सच्याउनु पर्ने सुझाबका कारण पछि “Lumbini, Nepal; Birthplace of Lord Buddha & fountain of Buddhism” को रुपमा पारित गरियो । पहिलो नारा अहिलेसम्मको परिस्थितिमा बिबादास्पद र आपत्तिजनक मानिनु स्वाभाबिकै थियो । Buddha born in Nepal नाराले बिस्वब्यापी रुपमा प्राप्त गरेको लोकप्रियताकै आधारमा त्यो किसिमको नारा सरकारी स्तरबाट पारित गरिनु राम्रो होइन । यदि त्यसो होइन र बुद्धले बुद्धत्व नेपालमा नै प्राप्त गरेका हुन भने पहिला त्यो मान्यतालाई स्थापित गरिनु पर्ने हुन्छ वा कम्तीमा पनि त्यस्को लागि ठोस योजनाका साथ बिशेष प्रयासको थालनी हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णयलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्न । सरकारी स्तरबाट गरिने निर्णय यसरी हल्का रुपमा आउनुलाई राम्रो मान सकिन्न ।
अध्यादेश जारी भए लगत्तै सांसदहरुसँग प्रचण्डलाई छेउमै राखेर अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री भोलिपल्टै गल्नु भनेको उनीमाथि अब नैतिक संकट उत्पन्न भएको संकेत हो । अध्यादेश जारी भएसँगै समाजवादी पाटी विभाजनको लागि स्वयम प्रधानमन्त्री लागि परेको आरोप लागेको छ । विभाजनको लागि सप्तरीबाट समाजवादीका सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं समेत ल्याइयो । त्यसमा प्रधानमन्त्री निकट सांसद महेश बस्नेत, किशान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको संलग्न देखिए । तर समाजवादी विभाजन नभइ राजपासँग एकता हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली निरीह भएकै बेला कोरोना संकटका कारण उनलाई केही राहत भएको थियो, तर कोरोनाकै कारण सबैले राष्ट्रिय हितको लागि भनेर मुख बन्द गरेर सहयोगी हात बढाइराखेकै बेलामा कोरोनाविरुद्ध लड्न सिंगो देशलाई एकजुट बनाएर लैजानुपर्ने बेला उनले आफ्नै पार्टी, विपक्षी र आम जनतालाई बिच्क्याउने कामको उत्कर्षको रुपमा अध्यादेश प्रकरणलाई जन्म दिए । देश लगायत पुरै विस्व संकटमा गुज्रिराखेको बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा ध्यान नदिएर अत्यन्तै निहित स्वार्थ र षड्यन्त्रमा लागेका कारण उन्ले सोंचे बिपरित पुरै देश आफ्नो बिरुद्ध जुर्मुराउन थालेकोले अत्यन्तै हठी मानिने प्रधानमन्त्री ओली वाध्य भएर पछाडि हटे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि स्थायी कमिटी बैठकको माग फिर्ता भएको छैन । बैठक माग गर्ने नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाइसकेका छन् । सत्तापक्षबाटै प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य परिस्थिति होइन । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएलगत्तै राजनीतिक विवाद साम्य भइसकेको देखाउन शुक्रबार बालुवाटारमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि राखेर मुस्कानसहितको बैठकको फोटो सार्वजनिक गरियो ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ – म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो बन्न पुग्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैका लागि । भबिस्यमा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गरिमा स्खलित हुने यस्ता घटना नहोस । किनकि यस्ता घटनाले देशकै गरिमा पनि स्खलित हुन्छ ।
देश एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने यो जटिल अवस्थामा अलिकति पनि आफ्नो आलोचना सुन्नै नसक्ने, बिरोधीलाई देख्नै नसक्ने, असान्दर्भिक काम कुरो अति नै बढी गर्ने, हठी, हरेक कुरालाई हसी मजाकमा उडाउने जस्ता आरोप लाग्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै स्वास्थ्य पनि ठीक नभएको र मेडिकल दृष्टिकोणबाट पनि यस्तो जटिल अवस्थामा देशको जिम्मेवारी नै बहन गर्ने जस्तो जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्ने भएकोले झन त्यसमाथि बिशेष गरी बर्तमान बिशेष परिस्थितिमा देश र आफ्नो ब्यक्तिगत हितका लागि पनि कुर्सीमा टिक्ने अरु थप तिकडम गर्नुभन्दा राजिनामा दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।