गंगाप्रसाद शर्मा,

हामी गर्व गर्दछौं नेपालको संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत छ । भनिन्छ देशको सार्वभौमिकताका सम्बन्धमा विचार प्रवाह गर्दा प्रेमसिंह बस्नेतहरु थुनिन्छन् किन ?
नेपालको संविधानको धारा १९ सञ्चारको हक अन्तर्गत आवश्यक सूचना नागरिकलाई बोध गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।

सन्दर्भ रह्यो शत्रु राष्ट्र भारतले नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा ६०६६२ हेक्टर जमिन मिचेको विवाद छँदै थियो त्यसलाई फिर्ता ल्याएर नेपाल भारतबीच खुला सिमामा पर्खाल तारबार, भिषापासपोर्ट लागू गर भनेर वारम्वार आवाज उठाउदा भारतको दाना खाएर नेपाली टोपी मयलपोस लगाएर नेपालको गाना गाउँलेहरुले कर्तव्य निर्वाह नगर्दा गत नोभेम्वरमा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत आफ्नो नक्सामा पारेपछि सरकारलाई सबै राजनैतिक दल तथा नागरिकसमेतले यो समस्या टुंगो लगाउन दवाव दिँदा तथा सहयोग गर्दा समेत सरकारले नेपाली नागरिकलाई सुनाउने बाहेक कुनै कदम नचालेको प्रष्ट हुन आयो ।

त्यसको परिणाम स्वरुप भारतले उच्च हिमाली क्षेत्रमा २२ किलोमिटर बाटो झण्डै चार लेन बराबरको उद्घाटन नै ग¥यो । उसले बाटोको उद्घाटन गरिरहँदा नेपालमा संसद चलिरहेको थियो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, सरकार र अरु राजनैतिक दलहरु छलफल गर्न आवश्यक देखेनन् । नागरिक कोरोना भाइरसको कहरमा घरभित्रै कैद छन् । तैपनि घरबाटै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएपछि सरकारले झिँनो स्वरमा मुख खोल्यो, के रोम जलिरहँदा उत्सव मनाउने निरो र यिनमा के फरक रह्यो र ?

नेपालप्रति भारतको कुदृष्टि ऊ स्वतन्त्र भएदेखि नै हो । २००७ सालको आन्दोलन पनि भारतकै डिजाइनमा गराइयो । नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय गुप्तचर आर्मी हेडक्वाटरमा भारतीय जनरल राखेर शासन गरे त्यसपछि देशका सबै ठूला नदीको अधिकार भारतलाई सुम्पिए । निफ्छरो पृष्ठभूमिका मान्छेको राजनीतिमा प्रवेश भयो, खर्चबर्च चलाउन छोराछोरी, नाताकुटुम्बको शिक्षादीक्षाका लागि सामान्य छात्रवृत्तिको लोभमा तथा पद पाउन र टिकाउन भारतमा दाम राख्न जाने मुख्य दलका कार्यकारी पदसमेत भारतले नै मिलाइदिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।

आम नागरिकले बुझ्नुनै पर्छ राजनीतिक नेता उच्च प्रशासकलगायत भारतीय गुप्तचरको नियमित तलव खाने १६५००० छन् भन्छन् जानकारहरु । यस्ताले देशहितको काम कसरी गर्छन् । २०४६, २०६२÷६३ को आन्दोलनको साथै २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डसमेतमा उसैसँग मिलेर गराइयो भन्ने आम धारणा छ । विभिन्न खाले राजनीतिक आवरणमा भएको आन्दोलनमा भारतकै स्वार्थ भएको कुरा र आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएसम्म गाँसबास कपास हतियारसमेत दिएर व्यवस्था परिवर्तन गराइएको कुरा त पुष्टि भइसकेको छ । पहिले सञ्चारको सशक्त माध्यम थिएन, अहिले त्यो अवस्था छैन । र, पाँच वर्षको बच्चा समेतले सार्वजनिक पदमा बस्नेको देशद्रोही कर्मको बोध गरेका छन् । र, व्यापक खबरदारी पनि बढेको छ ।

कहाँसम्म भारतको पहुँच छ भन्ने कुरा त ६०१ जम्बो सांसदको संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा ९ को अनुसूची ३ मा निसान छाप समेतमा नेपालको नक्सा खुम्च्याइयो यसबाट सबैले बोध गरौं कि यो संविधान त उसैले तयार गरेको मस्यौदामा लाहाछाप मात्र लगाइएछ ।

सिमा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था के छ त ?
देशको शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा ८२ ले संघीय सरकार र धारा १७४ ले प्रदेशीय कार्यपालिकाले बनाएको नियमावलीअनुसार हुन्छ, त्यो कानुन बमोजिम भयो या भएन भन्ने कुरा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन, भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै व्यवस्था पञ्चायती संविधानमा पनि थियो बरु उसले दुरुपयोग गरेको थिएन । यो कानुन सार्वजनिक हुँदैन, नागरिकलाई थाहा हुँदैन, सामान्य जानकारीमा आएअनुसार देशको स्वाधिनता भौगोलिक अखण्डता, सुरक्षा मुख्य दायित्व सरकार प्रमुखको हो उसलाई सहयोग गर्ने प्राविधिक निकाय भूमि तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय हुन् ।

के यिनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन् त ? यिनले देशहित अनुसार काम गरेका भए संविधानको निसान छापमा नक्सा खुम्च्याउन कहाँ गएका थिए ? लिपुलेक नेपालको नक्सा छुटाउँदा कता गएका थिए ? भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि आम नागरिकले दवाव दिँदा सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्थामन्त्रीसमेतले नेपालको एक इन्च पनि जमिन मिच्न दिने छैनौं ।

नक्सा छापेर हुने भए एक मिनेटमा हजारौं नक्सा छाप्छौं भनेर जवाफ दिएका होइनन् ? आज चौडाइमा २२ किमि लम्बाईमा १०० किमि नेपालको जमिन मिचेर बाटोको उद्घाटन गर्दा यो देशका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, गुप्तचर, सेना, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमिव्यवस्था मन्त्री, नेपालका लागि भारतीय राजदूत के भैंसी चराएर बसेका थिए ? आम नागरिकमा शंका छ, पूराना कुरा छोडौं यो ६ महिनामा माथिका कसले के के गरे स्वयत पत्र जारी गर्नुपर्छ ।

आजै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला समितिमा माथिका पदाधिकारीले यो सिमा समस्या विगतका सरकारका पालामा भएको भन्ने जवाफ दिइरहेका छन् । संसदले त्यही विचार सुनिरहेको छ । भनिरहेको छ यी सबै एकै ड्याङको मुला, उतैको आर्शिवादमा अहिलेको कुर्सीमा पुगेकाले पदबाट हट्नुपर्ला कि भन्ने डर छ । जसले जसलाई दोसारोपण गरे पनि यिनीहरुले शासन गरेको पनि ३० वर्ष बितिसकेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा सिमा विवादका बारेमा नागरिकको खबरदारीले निरन्तरता पाएको छ । त्यो पाँच वर्षभित्र शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने स्व. सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, २ पटक केपी शर्मा ओली छन् । एक जना मारिनु भयो अरु तीनजना त जिवितै छन् । के गरे त उल्लेख्य प्रगति नागरिकले हिसाब खोज्ने बेला आयो ।

प्रशंग उक्त सडकको उद्घाटन भइसकेपछि जिम्मेवार परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिएका थिए हो र म भारतमा रहेको नेपाली राजदूतलाई सोध्छु भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए । उच्च हिमाली क्षेत्रको पहाड चट्टान फोडेर चार लेनको सडक एक वर्षमा बनेको हो त ? यी सबैको मौन समर्थनमा बनेको हो । अहिले पनि गम्भीर छैनन् मित्र राष्ट्र हो उससँग कुटनैतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न पहल गर्ने निर्णय गर्दैछ, के अब पनि सामान्य पत्राचारले त्यो भूमि फिर्ता होला त ? अहिले भारत भन्दैछ, सडक निर्माण गर्दा नै किन रोकेन नेपालले यसको जवाफ यिनीहरुसँग छ त ?

अब के गर्ने
यहाँका वार्तामा जानेहरु लोभी, पापी, अदक्ष, देशद्रोहीहरु उतैको खाम खल्तिमा हालेर विना तयारी वार्तामा बस्छन् । सामान्य कुरा राख्छन् अनि समय लम्ब्याउन अर्काे पटक बैठक बस्ने माइन्युटमा दस्तखत गरेर आउँछन् । जे गर्न चाहेको हो भारत गरिरहन्छ । अब वार्तामा बस्ने पूर्ण विषयवस्तुको ज्ञान भएको देशभक्त योग्य व्यक्ति पठाउनुपर्छ कथम देशहित विपरित काम गरेमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । अब नेपालले मन, बचन कर्मले साथसाथै निम्न विश्वव्यापी प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ ।

१) संयुक्त रुपमा प्राविधिक सीमा समिति बनाउने २) सीमा आयोग बनाउने ३) दुवै देशका सिमाका नागरिकसँग छलफल गर्ने ४) कुटनैतिक तह परिचालन गर्ने ५) मध्यस्थताको रुपमा तेस्रो देशको प्रतिनिधि माग गर्ने ६) विदेशस्थित आफ्नो कुटनैतिक नियोग परिचालन गर्ने ७) अन्तर्राष्ट्रिय दवाव उत्पन्न गर्ने ८) राजनैतिक माध्यम अपनाउने ९) सरकार प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख तहबाट टुंगो लगाउने १०) संयुक्त राष्ट्रसंघको माध्यमबाट ११) अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेर टुंगो लगाउने

अब नागरिकले के गर्ने
नागरिकले बोध गर्नु जरुरी छ कि, दुई देशको सीमाको बारेमा भएको सन्धिसम्झौता देशको संविधानभन्दा जेठो हुन्छ । त्यो भनेको नेपाल र ब्रिटिस सरकारसँग भएको सन् ११ डिसेम्बर १८१६ तथा १५ नोभेम्बर १८६० मा भएको सन्धि अनुसारको भूभाग नेपालको हक कायम रहने हो । त्यसपछि कुनै पनि देशद्रोहीहरुले मौखिक रुपमा दिएर दिइने कुरा होइन । यी दुई सन्धिपछि भारतले २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा ६०६६२ हेक्टर जमिन मिचेको छ सो फिर्ता ल्याएर पूर्ण रुपमा पर्खाल, तारबार लगाएर आवातजावतमा भिषा पासपोर्ट लागू गर्न बाध्य गराउन जरुरी छ । अब नागरिकले वाचडगको भूमिका खेल्न अति आवश्यक छ ।

जननी जन्म भूमिस्च, स्वार्गादपी गरियसी । अब हिजोको ले यसो गरे उसो गरे भनेर संसदको रोस्टममा उभिएर इतिहासमा हिलो छ्याप्नेलाई हेक्का रहेनछ पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपालको विभिन्न २५ स्थानमा भारतीय सेक्युरीटी चेकपोष्ट राखेकोमा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रको शासन कालमा पूर्व प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले २४ ठाउँका भारतीय चेकपोष्ट हटाइएको इतिहास साक्षी छ मात्र बाँकी त्यही लिपुलेक रहेछ त्यो हटाउन नपाउँदै श्री ५ महेन्द्रको स्वर्गारोहन भयो । त्यसपछि यिनै देशद्रोहीहरुले भारतसँग मिलेर विभिन्न आन्दोलन गरे । त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । यिनैले शासन गरेको पनि ३० वर्ष बेतिथ भइसकेको छ । त्यो अवधिमा महाकाली, कर्णाली लगायतमा राष्ट्रघात गरेका र नागरिकले आवाज बुलुन्द पारेपछि विज्ञप्ति निकाल्ने राति भारतीय दूतावास गएर बाध्य भएर लेख्नुप¥यो त्यसलाई केही नगरौं भन्ने त यिनै हुन् नि ।

अब आम नेपाली नागरिक गम्भीर हुन आवश्यक छ यिनै बुख्याचाहरुले गरी खाने वातावरण ध्वस्त पारेकाले पराइको देशमा जानुपर्दा यस्ता संकटको घडीमा देशनै चाहिने रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई बोध भयो होला । अब यी नक्कली राष्ट्रवादी देखि सावधान भएन सक्छन् भने अझै आजै तत्कालै यिनीहरुबाट नै समस्या समाधान गर्न दवाव सिर्जना गरौं । सक्दैनन् भने हिसाब लिएर कुर्सी छोड भन्ने व्यापक दवाव दिनु आवश्यक छ । यी सबै एकै ड्याङको मुला भएकोले समस्या चर्केको अवस्थामा सामान्य पत्राचार गर्ने त्यसपछि पद पाउन र टिकाउन राजदूतको चाकडी गर्नेहरुलाई हिसाब खोजेर बिदा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

यो अवस्था सिर्जना गर्न मतियारको रुपमा भूमिकामा रहेका सबैलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ । भूमि व्यवस्था मन्त्रीले संसदमा जिब्रो चपाएर नेपालको नक्सा हाम्रो मात्र बलले बन्दैन भनेकी छन् । प्रविधिक काम उसकै हो उसको साथमा गृह, परराष्ट्र तथा पूरा मन्त्री परिषद्को साथ चाहिन्छ । के यी निकाय मध्य कसले किन सहयोग गरेन स्वयतपत्र जारी गर्न बाध्य पर्नु आजको आवश्यकता हो । साथै, आम नेपाली नागरिक पनि परनिर्भर बन्न छाडेर आफ्नो खेतबारी बाँजो राखेर नुनदेखि सुनसम्म उसैको भर पर्न छाडेर बाँझा खेतबारी जोतौं आत्मनिर्भर बनौं शत्रु राष्ट्रको सबै वस्तु उपभोग गर्न बहिष्कार गरौं । देश बचाऔं, इमान बचाऔं, धर्म बचाऔं, नैतिकता बचाऔं, देशद्रोहीलाई सर्वत्र बहिष्कार गरौं, मृत्युदण्डको माग गरौं अन्यथा अब नेपाल भन्ने देश इतिहासको पानामा मात्र सीमित रहन्छ । गम्भीर होऔं । – लालिगुराश बाट