गोरखा : डाडुपन्यू लिनेहरुले गण्डकी प्रदेशको बजेटमा रजाइँ गरेको विषय आलोचित भइरहेका बेला जसपाकी सांसद धनमाया लामाले पनि आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा ठूलो धनराशि छुट्याएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि विनियोजित बजेटमा आफ्ना साहिँला जेठाजु जनयुद्धका सहिद भीमसेन पोखरेलको नामको भीमसेन स्मृति प्रतिष्ठानलाई ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको पाइएको हो।
उनले गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका ५ थुम्कामा युद्ध संग्रहालय स्थापना गर्ने शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ बजेट सिफारिस गरेकी थिइन्। प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। सो प्रतिष्ठानका लागि गत वर्ष पनि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
सांसद लामाले सो बजेटबाट राष्ट्रियस्तरको संग्रहालय बनाउने बताएकी छन्। ‘१० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतका युद्धहरुको विषयलाई समेटेर संग्रहालय निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भनिन्।
यस्तै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली(पोखरेल)ले आफ्ना बुबा गोबर्द्धन शर्माको स्मृतिमा तनहुँको व्यास नगरपालिका- १० मा स्थापित कोषलाई ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गराएका छन्। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका बुबा-आमाका नाममा स्थापित पुननारायण-धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी कोषमा ५० लाख रुपैयाँ र सोही कोषको भवन निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी थप ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
कुश्मा नगरपालिकामा कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीका पिता अमृत जोशीको स्मृति पार्कका लागि २० लाख रुपैयाँ, सोही नगरपालिकाकी पूर्वउपप्रमुख सीता काफ्लेका दिवंगत पतिको नाममा स्थापित डिल्लीराम लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ, सांसद विनोद केसीका सहोदर दाइका नाममा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-७ मा स्थापित सहिद मदन केसी स्मृति भवन निर्माणका लागि १२ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
बागलुङकी सांसद पियारी थापाको सिफारिसमा काठेखोला गाउँपालिका-४ मा रहेको जिमाक सांस्कृतिक संग्रहालयका लागि ६० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ। सांसद थापा र हेमराज पुनको विवाहका सन्दर्भमा ०६६ मा स्थापना गरिएको सो कोषमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संग्रहालय बनाउने नाममा सो रकम विनियोजन भएको हो।
प्रदेश बजेटको सबैतिर विरोध भएपछि मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको आफन्तको नाममा स्थापित कोष तथा प्रतिष्ठानका नाममा विनियोजित बजेट खर्चलाई प्राथमिकता नदिने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ।