काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार गर्दा रजिस्ट्रेसन लिखतको ०.५ प्रतिशत बागमती सभ्यता कोषमा जम्मा हुन्छ । बागमती सफाइ एवं संरक्षणका लागि सरकारले यसरी शुल्क उठाउन थालेको ०६५/६६ देखि हो । हालसम्म यो कोषमा १० अर्ब ५९ करोड संकलन भएको तथ्यांक भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखालय विभागसँग छ । तर, बागमतीका नाममा संकलन भएको यति ठूलो रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ, न विभागलाई थाहा छ, न त बागमती विकास समितिलाई ।
विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले कोषमा संकलन भएको रकम सम्बन्धित तहको सरकारको खातामा जाने गरेको बताए । मुलुकमा संघीयता लागू हुनुअघि यो रकम संघ सरकारले पाउँथ्यो । तर, हाल बागमती प्रदेश सरकारको खातामा जाने गरेको छ । बागमती एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले यो कोषका नाममा संकलन भएको रकमबाट हालसम्म २० करोड रुपैयाँ मात्र पाइएको बताए । ‘बागमती सभ्यता कोष भनिसकेपछि सबै रकम कोषमा जम्मा भएर बागमती सभ्यता प्रयोजनमै खर्च हुनुपर्ने हो, तर हामीले गत वर्ष २० करोड मात्र पाएका छौँ । यो रकमबाट योजना छानिएका छन्,’ अर्यालले भने ।
बागमती प्रदेश सरकारको चालू आवको बजेटमा यो कोषमार्फत २५ करोड बागमतीलाई छुट्याइएको छ । जब कि गत वर्ष कोषमा एक अर्ब ६५ करोड संकलन भएको थियो । संघीयतापछिको आमनिर्वाचनपछि ०७३/७४ सम्म कोषमा चार अर्ब तीन लाख संकलन भएको थियो । त्यसयता थप ६ अर्ब ५९ करोड संकलन भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तह र सो क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहभित्र पारित हुने लिखतमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको राजीनामा, सट्टापट्टा र कबोलनामाको लिखत, संयुक्त दर्तावालबीचको छोडपत्रको थैली अंकलगायतमा ०.५ प्रतिशत थप गरी बागमती सभ्यता कोषका लागि असुल गरिने व्यवस्था छ ।