३ भदौ, काठमाडौं । चुनावी भागबण्डाको रस्साकस्सीबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारी टुंग्याउने गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । आठ महिना अघि, १९ पुसमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिएको थियो ।

तर आकांक्षी नेताहरू धेरै हुँदा प्रचण्डले पदाधिकारी टुंग्याउन सकेका छैनन् । गएको २३ असारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएकाले बाँकी पदाधिकारी टुंग्याउनेगरी प्रचण्डले लगातार छलफल गरिरहेका छन् । ‘उहाँमै (प्रचण्ड) केन्द्रित भएर हिँडिरहेका छौं । उहाँले ल्याउने प्रस्तावमा समस्या गरिनु हुन्न, समस्या छैन,’ केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्ती भन्छिन् । तर उनले भनेजस्तो सजिलो नभएकैले पदाधिकारी टुंग्याउन प्रचण्डले सकिरहेका छैनन् ।

आकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नकै निम्ति शुक्रबारको स्थायी कमिटीले पदाधिकारी संख्या बढाएर २१ बनाउने निर्णय गर्नुले पनि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा रहेकै पुष्टि गर्छ । देव गुरुङ नेतृत्वका विधान मस्यौदा समितिले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा आफ्नै प्रस्ताव संशोधन गरी अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ७ उपमहासचिव, ९ सचिव र कोषाध्यक्ष राख्ने बताएका छन् ।

तर प्रचण्डलाई प्रतिकुल हुने वा चुनौती बन्ने गरी कोही नेता जान सक्ने परिस्थिति अहिले माओवादी केन्द्रमा नरहेको तथ्य भने जयपुरीको दाबीसँग मेल खान्छ । यदि प्रचण्डले नभएर महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय लिएको भए माओवादी केन्द्रमा यस्तो समस्या हुन्थेन । ‘राम्रै नियत राखेर मतदानबाट नेतृत्व टुंग्याउने बाटोमा नगएको हो, तर सहमतिमा पनि सजिलो भएन’, एक नेता भन्छन् ।

विशेषगरी वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले महासचिवमा दावेदारी नछोड्दा पदाधिकारी टुंगिन सकस परेको छ । ‘पार्टीभित्र बलियो पकड बनाएका वर्षमान र जनार्दनको सम्मान कायमै राख्ने प्रचण्डको चाहनाले पनि समय लागेको हुन सक्छ’, ती नेता आशंका गर्छन् । जबकी कम्युनिष्टहरुले मान्ने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त (जनवादी केन्द्रीयता) ले नेतृत्व चयन गर्न पार्टी सदस्यहरुलाई सार्वभौम मान्छन् ।

तर ३४ वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डले अहिलेसम्म त्यस्तो अभ्यास गरेका छैनन् । बरु, पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने नेताहरुको संघर्ष, एकता र विभाजनबाट निर्विकल्प नेता बन्ने गरेका छन् । अहिले एमाले बाहेकका कम्युनिष्ट नेताहरुबीच एकता प्रयत्नलाई पनि कतिपयले नेताहरू जुटाएर नेतृत्वमा रहिरने प्रचण्डको पुरानै जुक्तिको निरन्तरता मान्छन् । ‘सकसेकम एमालेलाई जितेर नेता हुनुपर्‍यो भन्ने बाहेक अर्को उद्देश्य देखिँदैन । प्रचण्डकै जस्तै सोच अरु नेतामा पनि होला,’ पूर्वमन्त्री गोपाल किराँती भन्छन्, ‘नत्र मार्क्सवाद छोडे भन्ने बाबुराम भट्टराईसँग एकताको औचित्य छैन ।’

प्रचण्डले चाहिँ कम्युनिष्ट आन्दोलन नयाँ ढंगले ध्रुवीकरण गर्न एकता अभियानमा सक्रिय बनेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । ‘हामी नेतृत्व पुरानै तरिकाले, पुरानै रुपमा मात्रै अगाडि बढेर अबको क्रान्ति या अबको राष्ट्रको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन,’ बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले ध्रुवीकरण गर्ने, एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ ।’

तर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा राष्ट्रिय एकताबीच एकता हुँदा देखिने नेताको भीडले भने प्रचण्डमाथि लाग्ने आरोपमै बल पुग्ने देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले माओवादी केन्द्रकै चिन्हबाट चुनाव लड्ने निर्णय लिइसकेका छन् भने एकीकृत समाजवादीले एकता गर्न संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यी पार्टीहरुबीच एकता हुँदा प्रचण्डसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीको संख्या नै चार जना हुनेछन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि प्रचण्ड नेताहरु भेला पारेर तेस्रो शक्तिको नेता बन्ने नीतिमा रहेको बताउँछन् । ‘प्रचण्ड संवैधानिक फ्रेमभित्र रहेर संसदीय अभ्यासका सबै अवयवहरु उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘एमालेबाट अलग भइसकेपछि नेताहरुको एकता गरेर तेस्रो शक्तिका रुपमा आफूलाई जोगाइराख्ने नै हो ।’ आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना प्रचण्डले पनि लुकाएका छैनन् ।

एकता र विभाजनको लाभ

पार्टीहरुबीच एकता र राजनीतिक स्थीरता संविधानकै भावना भएपनि प्रचण्डले पार्टीभित्र सहमति र कम्युनिष्ट नेताहरुबीच ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्दा आशंकाले हेरिनुमा भने उनकै पृष्ठभूमिले काम गरेको देखिन्छ । २०४३ को असफल सेक्टर प्रकरणपछि मोहन वैद्यले नैतिकताको आधारमा नेतृत्व छोडेपछि प्रचण्ड पार्टी प्रमुख भएका थिए । तर त्यसपछि भने पार्टीले जस्तोसुकै लाभहानी बेहोरेपनि आन्तरिक शक्ति संघर्षकै जगमा प्रचण्ड निरन्तर नेतृत्वमा छन् ।

‘त्यो बेला पार्टीमा मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल जस्ता नेताहरुको अगाडि प्रचण्ड औसत व्यक्ति थिए’ माओवादीका एक नेता सम्झन्छन्, ‘त्यस्ता नेताहरु हुँदाहुँदै निविर्कल्प नेता भइरहे ।’ नेतृत्वमा पुगेको केही वर्षभित्रै प्रचण्डको दीर्घकालीन जनयुद्धको प्रस्तावमा मतभेद भयो । त्यतिखेर आठ जना पूर्वमहामन्त्रीहरुका नेता थिए, प्रचण्ड ।

तर सशस्त्र विद्रोह घोषणा गर्ने निर्णय गरिएपछि निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत प्रचण्डसँग अलग भए । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष भने रहिरह्यो । २०५७ साल पुग्दा प्रचण्डमा सर्वाधिकार रहने गरी प्रचण्डपथ अनुमोदन भयो । प्रचण्डसँग फरक मत राख्ने बाबुराम छापामार शिविरमै बन्दी बन्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीभित्र अन्तरसंघर्ष झनै चर्कियो । नारायणकाजी श्रेष्ठसँग एकता गरी प्रचण्डपथ छोडेपछि मातृका यादव पार्टीबाट अलग भए । विभाजनको थालनि मणि थापा, रवीन्द्र श्रेष्ठहरुले २०६३ मै शुरु गरिसकेका थिए । माओवादीभित्र भने २०६५ को एकतापछि नारायणकाजी अलग शक्ति केन्द्र थपिए ।

जनविद्रोहको वकालत गर्ने मोहन वैद्य र शान्ति संविधानको वकालत गर्ने बाबुराम पक्षबीच संघर्ष चर्कियो । प्रचण्ड कहिले वैद्य र कहिले बाबुरामसँग उभिदै नेतृत्वमा रहिरहे । जबकी प्रचण्डविरुद्ध धोबीघाट गठबन्धन भएपछि भने २०६८ मा बाबुराम प्रधानमन्त्रीमा बने । प्रचण्डले बाबुरामकै लाइनमा पार्टीलाई अगाडि बढाए, त्यही कारण मोहन वैद्य नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । वैद्यलाई रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, नेत्रविक्रम चन्दहरुले साथ दिए ।

तर माओवादीभित्र बाबुरामको असन्तुष्टि कायमै रह्यो । नारायणकाजीसँग एउटै हैसियत (उपाध्यक्ष) मा बाबुराम बस्न चाहदैनथे । तर हैटौंडा महाधिवेशनबाट त्यस्तै निर्णय भयो । ०६४ को संविधानसभामा सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक बनेको माओवादी केन्द्र ०७० को दोस्रो संविधानसभामा नराम्रोसँग पराजित हुँदै तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो ।

तर एकपछि वर्ष २०७१ वैशाखमा भएको सम्मेलनबाट प्रचण्ड नेतृत्वमै अनुमोदित भए । सम्मेलन बहिष्कार गरेका बाबुरामलाई उपाध्यक्ष जिताइयो । प्रचण्डले बाबुराम फकाउन संवैधानिक सम्वाद तथा सहमति समितिको संयोजक बनाए । तर ०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै माओवादीकै औचित्य सकिएको निष्कर्षसहित बाबुराम पनि पार्टीबाट अलग भए ।

प्रचण्डले भने विभिन्न टुक्रामा विभाजित माओवादी नेताहरुसँग एकता अभियान शुरु गरे । ६ जेठ ०७३ मा रामबहादुर थापाहरुसहित माओवादी पृष्ठभूमिका दश समूहबीच एकता गरे । २०७४ को चुनावमा त एमालेसँग गठबन्धन नै भयो । लगत्तै, ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकता भयो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा केपी ओलीसँग प्रचण्ड समान हैसियतको अध्यक्ष भए ।

जबकी पार्टीभित्र मतभेद हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह जाने निर्णय लिँदा संसदीय दलदलमा फसेकाले एमाले कम्युनिष्ट नहरेको निष्कर्ष निकालेका थिए । सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम छोडेर प्रचण्डले एमालेको नेता बन्नकै निम्ति एकता गरेको गोपाल किराँती आरोप लगाउँछन् । ‘प्रचण्डले एमालेसँग एकता गर्दा सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम हेरेनन् । एमाले नेताहरुको नेता हुन्छ भन्ने मात्रै हेर्नुभयो,’ एमालेसँग एकता भएपछि माओवादी छोडेका किराँती भन्छन्, ‘मैले माओवाद र पहिचान जोडेर पार्टी एकता गर्नु उचित नहुने सल्लाह दिएको हुँ ।’

नेकपा हुँदा प्रचण्डले पहिले ओलीसँग सहकार्य गरे । त्यसबेला माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरु किनारामा धकेलिए । प्रचण्ड र ओलीबीच सत्ता र संगठनमा भागबण्डाको राजनीति चल्यो । कतिसम्म भने नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत नेपाल र खनालहरुसँग असन्तुष्टि जनाउने कित्तामा पुगे । तर ओलीसँग कुरा मिल्न छोडेपछि माधव, झलनाथहरुको कित्तामा प्रचण्ड पुगे । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरे, जसले नेकपाको एकता भत्कियो । रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा लगायत नेता एमालेमै रहे ।

विभाजनका क्रममा ओली, प्रचण्ड, माधव र वामदेव अलग–अलग पार्टीका प्रमुख हुन पुगे । अहिले ओली बाहेकका नेताहरु जुटाएर क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने अभियानमा प्रचण्ड लागिपरेका छन् । विश्लेषक सुवेदी, तेस्रो शक्ति बनाउन प्रचण्डले काल्पनिक क्रान्तिकारी पार्टीको कुरा गरेको बताउँछन् । ‘अहिले कम्युनिष्ट पार्टीहरु त कम्युनिष्ट जस्तै देखिँदैन । रेडिकल बनाउने काल्पनिक कुरा नगरेको भए हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सुधारिएको शक्तिसम्म भन्नु ठीक हुन्छ ।’

हुनपनि नारायणकाजीकै हैसियतमा राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउने बाबुरामदेखि आफैंलाई मुख्य नेता मान्ने माधव, झलनाथ र वामदेवहरू मिलेर बस्छन् भन्ने विश्वासिलो आधार देखिन्न । माओवादी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्ती भने कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकताको प्रयत्नलाई शंकाको दृष्टिले हेरिनु नहुने बताउँछिन् । अहिलेको एकता प्रयासको दुई अर्थ रहेको बताउने उनी भन्छिन्, ‘पहिलो त चुनावमा एकठाउँ उभिने भन्ने उद्देश्य हो, दोस्रो भएसम्म कम्युनिष्टहरु एकताबद्ध हुने हो ।’