काठमाण्डु, ९ भदौ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नवगठित नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक नेतृत्वसँग परामर्श गरेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
भट्टराईले राष्ट्रपतिका उक्त कदम संविधानविपरीत भएको आरोप लगाए । बिहीबार ट्वीटमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार नदिएको प्रष्ट्याए । राष्ट्रपति भण्डारीले चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल र नेतालाई सघाउने उद्देयद्वारा प्रेरित भएर गतिविधि गरिरहेको टिप्पणी भट्टराईले गरे ।
‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकुल भएन’, भट्टराईले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल/नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार साँझ नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित अवकाशप्राप्त उच्च सैनिक अधिकारीहरुका लागि शीतलनिवासमा रात्रिभोज आयोजना गरेक िथिइन् । रात्रिभोजमा प्रधानसेनापति शर्मासहित पूर्वप्रधानसेनापति द्वय प्यारजंग थापा र पूर्णचन्द्र थापा तथा दर्जन बढी अवकाशप्राप्त जनरलहरु सहभागी थिए । उनीहरुले संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता पठाएकामा राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरेका थिए ।
सैनिक अधिकारीहरुले संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐन फेरि हुबहु प्रमाणीकरणका लागि आए राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने हल्ला चलेको भन्दै त्यसो नगर्न पनि आग्रह गरे । जवाफमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आए कानूनअनुसार अघि बढ्ने भन्दै राजीनामा दिने मनस्थिति नबनाएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
संघीय संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागगि पठाएको विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित संसदमै फिर्ता गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको सन्देशबारे छलफल नगरी हुबहु यसअघिकै प्रावधान राखेर नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरिसकेको छ ।
राष्ट्रियसभाले भने विधेयक पारित गर्न बाँकी छ । सरकारले राष्ट्रियसभामार्फत विधेयक पारित गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रियसभा बैठक आगामी १२ भदौका लागि बोलाइएको छ ।