महानगरपालिकाको अनधिृकत संरचना भत्काउने अभियानप्रति उपमेयर सुनिता डंगोल असन्तुष्ट छिन् ।
पार्किङका लागि भनेर नक्सा पास गरिएका तर, व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याइएका नक्सा पास नै नगरी मापदण्डविपरीत बनाइएका घरटहरा भत्काउने अभियानलाई महानगरले तीव्रता दिएको छ ।
उक्त अभियानको नेतृत्व स्वयं बालेन्द्र साह (बालेन) ले गरिरहेका छन् । अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रम र महानगरको अरु गतिविधिमा मेयरकै अगाडि उभिएको देखिने सुनतिा अवैध संरचना भत्काउने अभियानमा भने कतै पनि बालेनसँग देखिएकी छैनन् । श्रोतका अनुसार उनले मेयर साहसँग जबर्जस्ती गर्न नहुने भन्दै उक्त अभियानप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।
सुनिताको दल एमालेका नेताहरुले पनि बालेनको अभियानको विरोध गरेका छन् । सांसदसमेत रहेका एमाले नेता महेश बस्नेतले त यस्तै गतिविधि जारी राखे बालेनविरुद्ध प्रतिकारमै उत्रनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
विगतमा आफूले धेरैलाई तह चलाएको भन्दै उनले २/४ सय ट्यापे र फेसबुकेको आडमा चुरीफुरी नगर्न बालेनलाई चेतावनी दिए । उनले बालेन समर्थक ट्यापे र फेसबुकेहरुलाई सुधार गृहमा लैजाने अभियानको नेतृत्व आफूले गर्ने घाषणा नै गरेका छन् । बालेनले बिहीबार काठमाण्डुको नयाँबानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा डोजर चलाएपछि एमाले वृत्त बढी नै आक्रोशित भएको छ ।
बस्नेतले आफू र आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीसँग अल्फाबिटा सञ्चालकले फोटो खिचाएका कारण डोजर चलाइएको भए बालेनको सन्की र लहडी आतंक बन्द गर्ने चेतावनी फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेपछि उनी सामाजिक सञ्जालमा लखेटाएमा परेका छन् । अवैध संरचना भत्काउने क्रममा अल्फाबिटा सञ्चालक र बालेन्द्रबीच भनाभनसमेत भएको थियो ।
अल्फा सञ्चालक आफ्नो दलनिकट भएकै कारण उनीमाथि तारो बनाइएको बुझाइ एमाले नेताहरुको छ । उपमेयर डंगोल पार्टीकै निर्देशनमा अभियानमा सहभागी नभएको मेयर बालेन्द्रका एक सहयोगीले बताए ।
‘महानगरका सबै काम र सामाजिक काममा समेत मेयर र उपमेयर कहिल्यै छुटेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘एमालेको निर्देशनमा उहाँ अवैध संरचना हटाउने अभियानको विरोधमा हुनुहुन्छ, कतै पनि जानुभएको छैन ।’
नक्सा पास नभएका शहरी ब्यवसायिक भवनको भुइँतला तथा बाहिरी सँरचना भत्काउने अभियानमा लागेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवनमाथि पनि प्रश्नचिन्ह सोझ्याएका छन् ।
जिल्ला अदालत भवन नियमपूर्वक नक्सा पासविना निर्माण गरिएको आरोप लगाउँदै उक्त घोषणा गरिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले डोजर लगाएर देखाउन साहलाई चुनौती दिएको छ ।‘हावाको भरमा बोल्दै हिँड्ने मेयरले दुःख पाउने सम्भावना देखियो । जिल्ला अदालतको नयाँ भवनको नक्सा छैन भन्नु नै केटाकेटीपन हो ।
उक्त भवनको नक्सा भवन विभागले बनाएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले बताए । जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको क्रममा तत्कालीन महानगरपालिकामा नक्सा पास गर्न पत्र पठाइएको प्रमाण देखिन्छ ।
याे पनि ः
काठमाडौं ।
आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावमा गठबन्धन बनाएर जान सत्तारुढ पाँच दलबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेको एक महिना भइसक्यो। व्यवहारिक रुपमा भने गठबन्धनले अहिलेसम्म भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका १६५ र प्रदेश सभाका ३३० सिट बाँडफाँटको सहमति बनाउन ११ सदस्यीय कार्यदल पनि बनेको छ । पटक–पटक बैठक बसेको कार्यदलको बैठक ९ भदौसम्म कुनै सहमतिमा पुग्न सकेको छैन।
त्यही भएर बिहीबार (९ भदौ)मा बसेको गठबन्धनको शीर्ष दलसहितको बैठकले १६५ निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। ९ गते बेलुका बसेकाे कार्यदलकाे बैठकमा कांग्रेसका नेताहरुले अस्वभाविक दाबी गरेका छन्। कांग्रेसले आफ्दो दाबी नछाडेपछि अन्य तीन दलले पनि अस्वभाविक दाबी अघि सारेका छन्।
कार्यदलका सदस्यले बताए अनुसार कांग्रेसले मागेको सिट संख्यामा ४ दल सहमत हुँदैनन्। ती सदस्यका अनुसार कांग्रेसले गरेकाे १२ सिट दाबी अस्वभाविक छ। २०७४ को प्रतिनिधि सभाको चुनाव र अहिलेको स्थानीय चुनावलाई मध्यनजर गर्दा पनि कांग्रेसले गरेको दाबीसँग सहमति जनाउन नसकिने कांग्रेस इत्तरको अडान छ।
२० साउनमा कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई तोकेर सिट बाँडफाँटको मोडालिटी बनाउने भनिएको थियो । कार्यदल चार/पाँच पटक बैठक बसे पनि सहमति जुटेन ।
नेताहरुका अनुसार कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने योजनासहित सिट माग गरेपछि कुरा मिल्न समय लागेको हो। त्यही भएर ३० साउनमा पहिलो पटक र ७ भदौमा दोस्रो पटक थपिएको समयमा कार्यदलले सिट बाँडफाँटबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन सकेन।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई/दुई नेता छन्।कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार प्रतिनिधि सभाका १२/१३ सिटमा कुरा नमिल्दा बाँडफाँट रोकिएको हो। प्रतिनिधि सभाको सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाएपछि मात्र प्रदेश सभाको विषयमा छलफल गर्ने भएकाले प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको ती सदस्यले बताए।
कार्यदल बैठकमा अहिलेसम्म कुनै दलले पनि संख्या दाबी गरेका त छैनन् तर, विभिन्न स्रोतबाट आफ्नो धारणा भने सुनाएका छन्। कांग्रेसले कम्तीमा ९७ सिट, माओवादी केन्द्रले ५४/५५, एकीकृत समाजवादीले १८, जसपाले १६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिट पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यसमध्ये जनमोर्चाको बटमलाइन २ सिट छ ।
समाजवादी र जसपा कांग्रेसको अडानले अचम्मित छन् । उनीहरुले कांग्रेसलाई बहुमत सिट दिन तयार भए पनि दाबी गरेजतिमा सहमति दिन नसक्ने बताइदिएका छन्।
‘तालमेल र गठबन्धन गर्ने कुरामा गठबन्धन र कार्यदलबीच कुनै समस्या छैन, तर सिट संख्यामा कांग्रेसले अलि बढी मागेर सहमति जुट्न सकेको छैन, ती सदस्यले भने, ‘अन्य चार दलबीच सिट बाँडफाँटमा खासै समस्या छैन।’
चार दलले कांग्रेसलाई बढीमा ८५ सिट दिन सकिने प्रष्ट पारेका छन्। त्यसबाहेकको ८० सिट आफूहरु बाड्न तयार रहेको कुरा पनि भनिसकेको ती नेताले बताए। त्यसो गर्दा प्रत्यक्ष तर्फका १२ सिटमा कांग्रेसकै दाबीले रोकिएको उनीहरुको तर्क छ।
‘अहिले कुरा नमिलेकै जम्मा १२ सिटमा हो, कांग्रेस ९७ बाट ८५ मा आउने वित्तिकै भोलि नै सहमति हुन्छ,’ ती नेताले थपे, ‘यसमा माओवादीसहितका चारदल बाँडफाँट मिलाउन तयार छौँ, हामीमा समस्या छैन।’
चार दलले ८० सिट बाँडफाँट गर्ने कुरालाई कांग्रेसले मानेको छैन। उसले आफ्नो देशभर प्रभाव विस्तार भएको कुरा हेक्का राख्नुपर्ने बताएको छ। कार्यदल बैठकमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको अडान प्रष्टसँग राखेका छन्। त्यसबाहेक संयोजक कृष्ण सिटौला मिलाएर जानुपर्ने बताउँछन्।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि पार्टीको लाईनमै अडिग छन्। माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव वर्षमान पुनले पार्टीको धारणा सुनाउने गरेका छन्। महासचिव देव गुरुङले कांग्रेसलाई काउन्टर जवाफ दिन्छन् र मिलनविन्दूमा अडान नहुने कुरा बताउँछन्।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसालले गठबन्धन बीचको मिलनविन्दू पहिल्याउन अडानमा बस्नु नहुने सुझाव दिने गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको बटमलाई, अडान प्रष्टसँग राखेको छ। उसले दुईवटा विकल्प दिएको छ ।
पहिलो, देशव्यापी गठबन्धन बनाउने हो भने प्रतिनिधि सभाको २ सिट प्युठान र बाग्लुङबाट हुनैपर्ने। दोस्रो, प्रदेश १ र मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशबाट कम्तीमा ६ वटा प्रदेश सांसद पाउनुपर्ने ।
शीर्षनेता, गठबन्धन र कार्यदलका बैठकमा कांग्रेसले हैसियत अनुसार प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएको एक नेताले गुनासो गरे। ‘कांग्रेसले हैसियतको कुरा गर्न थालेको छ,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेसका नेताबाट अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ आउँछ, यो दम्भ हो।’
अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा चुनावमा २३ सिट जितेको कुरालाई हेक्का राख्न कांग्रेसलाई सुझाव दिइएको ती नेता दाबी गर्छन्।
‘एमालेले किस्तीमा राखेर लोभ देखाएकै छ, एक्लै लड्ने ठूलो पार्टीको हैसियत छैन, हिजो कांग्रेसले २३ सिट जित्यो,’ बैठकमा कार्यदल सदस्यले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘स्थानीय चुनावमा एमालेको हैसियत देखियो अब पनि परिस्थितिको कुरा हो, यसमा हेक्का राख्नुपर्छ।’
कांग्रेसले बढी सिट लिन जोड गरेकैले सिट बाँडफाँटले गति नलिएको उनले बताए। गठबन्धनका दलबीच द्वीपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल भइरहेका छन्। तर, छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
काठमाडौं ।
आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावमा गठबन्धन बनाएर जान सत्तारुढ पाँच दलबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेको एक महिना भइसक्यो। व्यवहारिक रुपमा भने गठबन्धनले अहिलेसम्म भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका १६५ र प्रदेश सभाका ३३० सिट बाँडफाँटको सहमति बनाउन ११ सदस्यीय कार्यदल पनि बनेको छ । पटक–पटक बैठक बसेको कार्यदलको बैठक ९ भदौसम्म कुनै सहमतिमा पुग्न सकेको छैन।
त्यही भएर बिहीबार (९ भदौ)मा बसेको गठबन्धनको शीर्ष दलसहितको बैठकले १६५ निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। ९ गते बेलुका बसेकाे कार्यदलकाे बैठकमा कांग्रेसका नेताहरुले अस्वभाविक दाबी गरेका छन्। कांग्रेसले आफ्दो दाबी नछाडेपछि अन्य तीन दलले पनि अस्वभाविक दाबी अघि सारेका छन्।
कार्यदलका सदस्यले बताए अनुसार कांग्रेसले मागेको सिट संख्यामा ४ दल सहमत हुँदैनन्। ती सदस्यका अनुसार कांग्रेसले गरेकाे १२ सिट दाबी अस्वभाविक छ। २०७४ को प्रतिनिधि सभाको चुनाव र अहिलेको स्थानीय चुनावलाई मध्यनजर गर्दा पनि कांग्रेसले गरेको दाबीसँग सहमति जनाउन नसकिने कांग्रेस इत्तरको अडान छ।
२० साउनमा कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई तोकेर सिट बाँडफाँटको मोडालिटी बनाउने भनिएको थियो । कार्यदल चार/पाँच पटक बैठक बसे पनि सहमति जुटेन ।
नेताहरुका अनुसार कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने योजनासहित सिट माग गरेपछि कुरा मिल्न समय लागेको हो। त्यही भएर ३० साउनमा पहिलो पटक र ७ भदौमा दोस्रो पटक थपिएको समयमा कार्यदलले सिट बाँडफाँटबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन सकेन।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई/दुई नेता छन्।कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार प्रतिनिधि सभाका १२/१३ सिटमा कुरा नमिल्दा बाँडफाँट रोकिएको हो। प्रतिनिधि सभाको सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाएपछि मात्र प्रदेश सभाको विषयमा छलफल गर्ने भएकाले प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको ती सदस्यले बताए।
कार्यदल बैठकमा अहिलेसम्म कुनै दलले पनि संख्या दाबी गरेका त छैनन् तर, विभिन्न स्रोतबाट आफ्नो धारणा भने सुनाएका छन्। कांग्रेसले कम्तीमा ९७ सिट, माओवादी केन्द्रले ५४/५५, एकीकृत समाजवादीले १८, जसपाले १६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिट पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यसमध्ये जनमोर्चाको बटमलाइन २ सिट छ ।
समाजवादी र जसपा कांग्रेसको अडानले अचम्मित छन् । उनीहरुले कांग्रेसलाई बहुमत सिट दिन तयार भए पनि दाबी गरेजतिमा सहमति दिन नसक्ने बताइदिएका छन्।
‘तालमेल र गठबन्धन गर्ने कुरामा गठबन्धन र कार्यदलबीच कुनै समस्या छैन, तर सिट संख्यामा कांग्रेसले अलि बढी मागेर सहमति जुट्न सकेको छैन, ती सदस्यले भने, ‘अन्य चार दलबीच सिट बाँडफाँटमा खासै समस्या छैन।’
चार दलले कांग्रेसलाई बढीमा ८५ सिट दिन सकिने प्रष्ट पारेका छन्। त्यसबाहेकको ८० सिट आफूहरु बाड्न तयार रहेको कुरा पनि भनिसकेको ती नेताले बताए। त्यसो गर्दा प्रत्यक्ष तर्फका १२ सिटमा कांग्रेसकै दाबीले रोकिएको उनीहरुको तर्क छ।
‘अहिले कुरा नमिलेकै जम्मा १२ सिटमा हो, कांग्रेस ९७ बाट ८५ मा आउने वित्तिकै भोलि नै सहमति हुन्छ,’ ती नेताले थपे, ‘यसमा माओवादीसहितका चारदल बाँडफाँट मिलाउन तयार छौँ, हामीमा समस्या छैन।’
चार दलले ८० सिट बाँडफाँट गर्ने कुरालाई कांग्रेसले मानेको छैन। उसले आफ्नो देशभर प्रभाव विस्तार भएको कुरा हेक्का राख्नुपर्ने बताएको छ। कार्यदल बैठकमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको अडान प्रष्टसँग राखेका छन्। त्यसबाहेक संयोजक कृष्ण सिटौला मिलाएर जानुपर्ने बताउँछन्।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि पार्टीको लाईनमै अडिग छन्। माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव वर्षमान पुनले पार्टीको धारणा सुनाउने गरेका छन्। महासचिव देव गुरुङले कांग्रेसलाई काउन्टर जवाफ दिन्छन् र मिलनविन्दूमा अडान नहुने कुरा बताउँछन्।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसालले गठबन्धन बीचको मिलनविन्दू पहिल्याउन अडानमा बस्नु नहुने सुझाव दिने गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको बटमलाई, अडान प्रष्टसँग राखेको छ। उसले दुईवटा विकल्प दिएको छ ।
पहिलो, देशव्यापी गठबन्धन बनाउने हो भने प्रतिनिधि सभाको २ सिट प्युठान र बाग्लुङबाट हुनैपर्ने। दोस्रो, प्रदेश १ र मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशबाट कम्तीमा ६ वटा प्रदेश सांसद पाउनुपर्ने ।
शीर्षनेता, गठबन्धन र कार्यदलका बैठकमा कांग्रेसले हैसियत अनुसार प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएको एक नेताले गुनासो गरे। ‘कांग्रेसले हैसियतको कुरा गर्न थालेको छ,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेसका नेताबाट अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ आउँछ, यो दम्भ हो।’
अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा चुनावमा २३ सिट जितेको कुरालाई हेक्का राख्न कांग्रेसलाई सुझाव दिइएको ती नेता दाबी गर्छन्।
‘एमालेले किस्तीमा राखेर लोभ देखाएकै छ, एक्लै लड्ने ठूलो पार्टीको हैसियत छैन, हिजो कांग्रेसले २३ सिट जित्यो,’ बैठकमा कार्यदल सदस्यले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘स्थानीय चुनावमा एमालेको हैसियत देखियो अब पनि परिस्थितिको कुरा हो, यसमा हेक्का राख्नुपर्छ।’
कांग्रेसले बढी सिट लिन जोड गरेकैले सिट बाँडफाँटले गति नलिएको उनले बताए। गठबन्धनका दलबीच द्वीपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल भइरहेका छन्। तर, छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।