काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियानमा आफू पनि सँगै रहेको महानगरकी प्रमुख सुनिता डङ्गोलले बताउनुभएको छ ।
जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना तथा घरको भुईँतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाई पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएका संरचना हटाउने कार्यलाई केही दिनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले निरन्तरता दिँदै आएको डङ्गोलले बताउनुभएको छ ।
डङ्गोलले आइतबार एक अपिल जारी गर्दै त्यस्ता अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान काठमाडौँ महानगरपालिकाको भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । ‘म काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको हैसियतमा छु, त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबै कार्यमा मेरो साथ, सहयोग र समर्थन रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु’, डङ्गोलले जारी गर्नुभएको नोटमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरलाई स्वच्छ, सुन्दर, जीवन्त र व्यवस्थित सांस्कृतिक नगरका रूपमा थप विकास गर्ने एजेण्डाप्रति आफू सजग र सचेत रहेको डङ्गोलले स्मरण गराउनुभएको छ । महानगको सो अभियानलाई जोडेर आफ्नो विरुद्ध केही सञ्चार माध्यमले भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै डङ्गोलले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
महानगरको संरचना भत्काउने अभियान प्रति उपप्रमुख डङ्गोलको असहमति रहेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएका थिए । डङ्गोलले सोही प्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस, काठमाडौं मलको निर्माण अवैध : नक्सा पास र भवन इजाजत दुवै छैन
सुन्धारास्थित रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको भवन ‘काठमाडौं मल’को नक्सा पास र भवन निर्माण इजजात दुवै नभएको पाइएको छ ।आइतबार कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारी काठमाडौं महानगरपालिका बिच भएको छलफलमा २०५७ साल भदौ ३० गते वेसमेन्ट पार्किङ र भुइँतल्ला पार्किङको लागि मात्रै नक्सा पास गर्न महानगरपालिकामा निवेदन दिए पनि पास नभएको खुलेको हो ।
महानगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार मलले २०५७ पछि २०७५ सालमा नक्सा पासको लागि संशोधन निवेदन दिएको थियो । तर त्यो निवेदन उपर कुनै कारबाही नभएपछि महनगरपालिकामा पेन्डिङमै रहेको थियो ।
महानगरपालिकाबाट नक्सा पास नभएता पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले भवन निर्माण गरेको थियो । छलफलमा सहभागी काठमाडौं महानगरपालिका एक कर्मचारीका अनुसार हालसम्म पनि भवन निर्माण इजाजत लिएको छैन ।
पुरानै नक्सा अनुसार प्रक्रिया थाल्ने
काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको छलफलपछि कोषले २०५७ सालमा पेश भएको नक्सा पास गर्न प्रक्रिया थाल्ने सहमति जनाएको छ ।यस्तै भवनको नक्सामा रहेको वेसमेन्ट रभुइँतल्लामा पार्किङ खुल्ला गर्न कोषले सहमति गरेको हो ।
छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिका र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच केही बेर भनाभनसमेत भएको थियो । सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले सुन्धारा निर्माण गर्दा कोषको नामको जग्गा प्रयोग भएकोले दुई तल्ला पार्किङ गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका २२ नम्बर वडाध्यक्ष चिन काजी श्रेष्ठले महानगरपालिकामा जुन प्रयोजनको लागि नक्सा पास गर्न निवेदन दिएको त्यही प्रयोजन गर्नुपर्ने अन्यथा भवन निर्माण ईजाजत र नक्सा पास गर्न सम्भव नहुने बताएका थिए ।
‘काठमाडौं मलमा भत्काएको संरचनाबारे कोषले कुनै विरोध गरेन । अब नक्सा र मापदण्ड अनुसार काठमाडौं मलले दुई तल्ला पार्किङ खुल्ला गर्ने र त्यसपछि महानगरले नक्सा पास र भवन इजाजतको अनुमतिको लागि प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको छ,’ छलफलमा सहभागी महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट २२ नम्बर वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन, शहरी विकास महाशाखा प्रमुख सुरज शाक्य लगायत थिए भने कर्मचारी सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालको नेतृत्वमा कर्मचारीहरु सहभागी भएका थिए ।
सञ्चयकोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले छलफलको निष्कर्ष अनुसार कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नसक्ने बताउँदै अहिले यो विषयमा थप टिप्पणी नगर्ने बताए ।
काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियानमा आफू पनि सँगै रहेको महानगरकी प्रमुख सुनिता डङ्गोलले बताउनुभएको छ ।
जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना तथा घरको भुईँतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाई पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएका संरचना हटाउने कार्यलाई केही दिनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले निरन्तरता दिँदै आएको डङ्गोलले बताउनुभएको छ ।
डङ्गोलले आइतबार एक अपिल जारी गर्दै त्यस्ता अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान काठमाडौँ महानगरपालिकाको भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । ‘म काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको हैसियतमा छु, त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबै कार्यमा मेरो साथ, सहयोग र समर्थन रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु’, डङ्गोलले जारी गर्नुभएको नोटमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरलाई स्वच्छ, सुन्दर, जीवन्त र व्यवस्थित सांस्कृतिक नगरका रूपमा थप विकास गर्ने एजेण्डाप्रति आफू सजग र सचेत रहेको डङ्गोलले स्मरण गराउनुभएको छ । महानगको सो अभियानलाई जोडेर आफ्नो विरुद्ध केही सञ्चार माध्यमले भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै डङ्गोलले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
महानगरको संरचना भत्काउने अभियान प्रति उपप्रमुख डङ्गोलको असहमति रहेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएका थिए । डङ्गोलले सोही प्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस, काठमाडौं मलको निर्माण अवैध : नक्सा पास र भवन इजाजत दुवै छैन
सुन्धारास्थित रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको भवन ‘काठमाडौं मल’को नक्सा पास र भवन निर्माण इजजात दुवै नभएको पाइएको छ ।आइतबार कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारी काठमाडौं महानगरपालिका बिच भएको छलफलमा २०५७ साल भदौ ३० गते वेसमेन्ट पार्किङ र भुइँतल्ला पार्किङको लागि मात्रै नक्सा पास गर्न महानगरपालिकामा निवेदन दिए पनि पास नभएको खुलेको हो ।
महानगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार मलले २०५७ पछि २०७५ सालमा नक्सा पासको लागि संशोधन निवेदन दिएको थियो । तर त्यो निवेदन उपर कुनै कारबाही नभएपछि महनगरपालिकामा पेन्डिङमै रहेको थियो ।
महानगरपालिकाबाट नक्सा पास नभएता पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले भवन निर्माण गरेको थियो । छलफलमा सहभागी काठमाडौं महानगरपालिका एक कर्मचारीका अनुसार हालसम्म पनि भवन निर्माण इजाजत लिएको छैन ।
पुरानै नक्सा अनुसार प्रक्रिया थाल्ने
काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको छलफलपछि कोषले २०५७ सालमा पेश भएको नक्सा पास गर्न प्रक्रिया थाल्ने सहमति जनाएको छ ।यस्तै भवनको नक्सामा रहेको वेसमेन्ट रभुइँतल्लामा पार्किङ खुल्ला गर्न कोषले सहमति गरेको हो ।
छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिका र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच केही बेर भनाभनसमेत भएको थियो । सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले सुन्धारा निर्माण गर्दा कोषको नामको जग्गा प्रयोग भएकोले दुई तल्ला पार्किङ गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका २२ नम्बर वडाध्यक्ष चिन काजी श्रेष्ठले महानगरपालिकामा जुन प्रयोजनको लागि नक्सा पास गर्न निवेदन दिएको त्यही प्रयोजन गर्नुपर्ने अन्यथा भवन निर्माण ईजाजत र नक्सा पास गर्न सम्भव नहुने बताएका थिए ।
‘काठमाडौं मलमा भत्काएको संरचनाबारे कोषले कुनै विरोध गरेन । अब नक्सा र मापदण्ड अनुसार काठमाडौं मलले दुई तल्ला पार्किङ खुल्ला गर्ने र त्यसपछि महानगरले नक्सा पास र भवन इजाजतको अनुमतिको लागि प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको छ,’ छलफलमा सहभागी महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट २२ नम्बर वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन, शहरी विकास महाशाखा प्रमुख सुरज शाक्य लगायत थिए भने कर्मचारी सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालको नेतृत्वमा कर्मचारीहरु सहभागी भएका थिए ।
सञ्चयकोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले छलफलको निष्कर्ष अनुसार कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नसक्ने बताउँदै अहिले यो विषयमा थप टिप्पणी नगर्ने बताए ।