काठमाण्डौ- डलर अर्बपति विनोद चौधरीविरुद्ध अहिले पनि मुलुकभरका अदालतमा तीन सयभन्दा बढी उजुरी छ । कर छली र व्यावसायिक स्वार्थको निम्ति उनी र उनको कम्पनीका तर्फबाट डेढ सयभन्दा बढी मुद्दा दायर गरिएको बताइन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा मात्रै चौधरी, छोरा निर्वाण र सिजी ग्रुपविरुद्ध गत वर्ष पाँच वटा उजुर परेका थिए ।

पोहोर आफूविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन लागेको सुईंको पाएलगत्तै उनै कांग्रेस सांसदले विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरलाई रातारात सरुवा गराए । अहिलेका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिने क्रममा सिंगापुरमा भएकै बेला हटाइएको छ ।

चौधरी परिवारविरुद्ध विदेशबाट कम्तीमा पाँच वटा उजुर परेपछि कारवाही गर्नैपर्ने निश्कर्षमा ठाकुर पुगेका थिए तर गत वर्षको भदौ २२ मा कारबाहीको प्रस्ताव मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई भेटेर उनैमार्फत् प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको दुई दिनमै ठाकुरलाई मधेशतिर लखेटियो । इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे) बाट प्राप्त जानकारी र प्रमाणका आधारमा विभागले उनीहरूमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान थाल्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रक्रिया रोकिदिएको बताइन्छ ।

त्यतिबेला थप ३७ जना पनि अनुसन्धानमा तानिएका थिए । विनोद र निर्वाण चौधरीको नाममा आइसीआइजेबाटै प्राप्त जानकारी पर्याप्त रहेकाले धेरै अनुसन्धान गर्न नपरेको स्रोतको दाबी छ । बाँकी तीन दर्जनमध्ये सुहृद घिमिरे, उपेन्द्र महतोका भाइ डा.वीरेन्द्रकुमार महतोलगायत थिए । वीरेन्द्र अहिले माछापुच्छ्रे बैंकको अध्यक्ष छन् ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवासँग चौधरीको अनुसन्धान सकिएकाले मुद्दा विशेष अदालत लाने अनुमति मागेलगत्तै वैशाख अन्त्यदेखि भदौसम्म चार महिना मात्रै विभागमा बस्न पाएका ठाकुरलाई कसले र किन हटायो, त्यसपछि त्यो अनुसन्धान किन रोकियो ? बुझ्न गाह्रो छैन । चौधरी प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका समानुपातिक सांसद हुन् भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियारजस्तो छुट्टै संवैधानिक निकाय नभई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा सहसचिव प्रमुख रहने सानो विभाग मात्रै हो । कोरोना महामारीको प्रारम्भमा दुई महिना कार्यालय ठप्प भएपछि ठाकुरले डेढ महिनामै अनुसन्धान सकाएका थिए । ठाकुरले त्यतिबेरै अनुसन्धान सकाएको इच्छाराज तामाङविरुद्धको मुद्दा भने उनी जेल गएपछि बल्ल अदालतमा दर्ता भएको छ ।

आपूmलाई अप्ठेरो परेको चाल पाउनासाथ निषेधाज्ञा अर्थात् ‘स्टे अर्डर’ लिन जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जाने चौधरी ग्रुपको सनातन रणनीति नै हो । कतिपय मुद्दामा अन्तरिम आदेश ल्याउने अनि त्यसलाई तन्काएर ढुक्कसँग बस्ने र लामो समयपछि आफू अनुकूल ‘सेटल’ गराउने काइदालाई निजामती कर्मचारीहरूले ‘चौधरी मन्त्र’ भन्ने गरेका छन् । ‘आफूलाई नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छे भनाउने तर कर तिरेको रकम सबैभन्दा कम देखिने ! कर तिरेर पो धनी होइन्छ, गफले होइन्छ र ? समस्या यहीँनेर छ,’ एक जना पूर्वसचिवले बताए ।यता जनआस्थाले चौधरीका बदमासीसम्बन्धी समाचार क्रमशः प्रकाशित गरेपछि अख्तियारले समेत यसमा चासो दिएको पाइएको छ । आयोगले गत सातादेखि चौधरीको फाइल खोतल्ने क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सिजी टेलिकमको लाइसेन्सको पछिल्लो अवस्थाबारे सोधनी गरेको छ । ‘अख्तियारले सिजी टेलिकमसम्बन्धी फाइल मागेको छ । सिजीलाई अर्कै कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको आशंकामा सोधनी भएको हुनसक्ने,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारले सात दिनभित्रको समयसीमा दिएको उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

चुनावअघि जस्तोसुकै दबाब दिएर भए पनि उनले सिजी टेलिकमको इजाजत फुत्काउने असफल प्रयास गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘चौधरीको कोशिस तुरुन्त लाइसेन्स चाहियो भन्ने हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । उता एनटिएले लामो समयदेखि ‘होल्ड’ मा राखेको लाइसेन्स फुत्काउन सिजीले नेपाल टेलिकमका अवकाशप्राप्त हाकिमहरूलाई खटाएको छ । टेलिकमको नायव महाप्रबन्धकबाट अवकाशप्राप्त अशोक थापा अर्बपतिको बिचौलिया बनेर अहिले मन्त्रालय र प्राधिकरण धाइरहेका छन् । पहिले वल्र्ड लिंकमा काम गरेका अमित पनि छोरा निर्वाणको एजेण्ट भएर मन्त्रालय र प्राधिकरण धाउनेमा पर्दछन् ।

यता, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी संशोधित कानुन संसदबाट पारित नभए अक्टोबरदेखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको निम्ति कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ । अन्यथा, नेपालको एटिएम, क्रेडिट कार्ड, एलसीलगायत ठप्प हुन सक्छ । असोज २ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ । निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ संसदको निम्ति कम्तीमा तीन महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकभित्र ठूलाबडा र धनाढ्यहरूले नै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन मिचेको सन्दर्भमा त्यसमा संशोधन वाञ्छनीय देखिएको हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि अर्को पक्ष रहेको बताइन्छ ।

अघिल्लो महिना समस्याग्रस्त कुलेश्वरको गौतम श्री सहकारी संस्थामा डलर अर्बपतिले २० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको सन्दर्भ पनि बाहिरिएको थियो । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बैंकमा आधाभन्दा बढी सेयर लगानी रहेको चौधरी समूहले सहकारीमा राखेको करोडौं रुपैयाँले पनि उनीहरू स्रोत नखुलेको रकमलाई कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने देखाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि नगद तरलताको अभाव हुनुका पछाडि गौतम श्रीलगायत सहकारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा चौधरीहरूको रकम लगानीको समेत हात रहेको यसैबाट पुष्टि हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाइले नेपालमा सबैभन्दा धेरै स्रोत नखुलेको रकम चलखेल गर्ने उनै चौधरी भएको प्रमाण प्राप्त गरेका छन् । तर उनीमाथि कारवाहीको प्रक्रियासमेत अघि नबढ्नुलाई सामान्य ठान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । चौधरीले केही वर्षअघि प्रकाशित गरेको आफ्नै आत्मकथामा विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि आफूले घुमाउरो तरिकाले विदेशी मुद्रा लगेर नबिल बैंकमा लगानी गरिएकोबारे सगर्व उल्लेख गरेका छन् ।

त्यतिबेला बंगलादेशमा नक्कली साझेदार अघि सारेर गरिएको लगानीको परिणाम अहिले विश्वका धेरै देशमा उनका होटल र कम्पनी छन् । केन्या, श्रीलंका, भारत, दुबई, मौरिसस, चीनमा चौधरीका महँगा होटल छन् । दुबईमा रियल इस्टेट कम्पनी छ । अरु साना व्यवसाय र होल्डिङ कम्पनी पनि थुप्रै छन् ।

नेपालबाट विदेश उड्ने सर्वसाधारणलाई साढे दुई सय डलरको सटही सुविधा दिँदा पासपोर्टमा छाप लगाउने केन्द्रीय बैंक र सरकारको नीतिले उनलाई करोडौं डलर विदेश लैजाने छुट कसरी दियो ! उनले विदेशमा रहेका सम्पत्ति र त्यसको आम्दानी नेपालमा किन भिœयाउँदैनन् ! ती सबै लगानी कहाँबाट गयो र अहिले कहाँ प्रयोग गरिएको छ ! भन्नेबारे सामान्य सोधखोज नगर्नुले पनि उनको गलत कार्यमा राज्य संयन्त्रको मिलेमतो पुष्टि हुन्छ ।

चौधरीको डलर आम्दानी र विदेशको लगानीबारे नेपालले सहभागिता जनाउँदै आएको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जानकारी गराउन हिच्किचाउनुले पनि राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । त्यससम्बन्धमा सदस्य राष्ट्र नेपालको एउटा मात्रै सानो सूचनाले पनि उनीमाथि सम्बन्धित देशमा रहेका सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनै पर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ ।

त्यतातिर अनुसन्धान रोकाउनु उनको बुताभन्दा बाहिरको कुरो हो तर पनि सबै पक्ष तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा रहनुले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थप रहस्यमय बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनि लण्ड्रिङ’ (एपीजी) को बैठकमा यो विषयलाई अहिलेसम्म नेपालले उठाउन आँट गरेको छैन । अर्कोतर्फ ‘दि फिनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) ले सिफारिस गरेका ४० र आठ विशेष व्यवस्थाभित्र चौधरीको आम्दानी तथा विदेशमा लगिएको लगानी रकमको वैधानिकतालाई हालसम्म जाँच नगर्नुको दोष कसको ?

विदेशमा कमाएको करोडौं डलरमध्ये उनले आजका मितिसम्म एक कौडी नेपाल ल्याएको देखिँदैन । जबकि उनैलाई सांसदपछि अब मन्त्री हुन अबेर भइसकेको छ । जसको उद्देश्य नेपालबाट मात्रै रकम लैजाने तर विदेशबाट यता नल्याउने एकद्वार नीति भएको प्रष्ट हुन्छ । यी सबै विषयलाई खिचडी बनाउन उनले अदालतमा दायर गरेका करका मुद्दाबाट मात्रै अरबौं रुपैयाँ बराबर राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कर नतिर्ने, यताको आम्दानी डलर बनाएर विदेश लैजाने फेरि नाटक गरेर वैदेशिक लगानीको नाममा यता ल्याउने उनको मूल ध्येय हो । त्यसपछिको लाभांश र मूल धन डलरमा फिर्ता लैजान मुलुकको कानुन बाधक नबन्ने भएकाले उनी यो प्रपञ्चमा रमाएका छन्,’ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लामो समय काम गरेका एक जना एसएसपीले भने ।

नेपालको रकम, सम्पत्ति र इज्जत धुत्नमा सबैभन्दा ठूलो मान्छे नै विनोद भएको उनको बुझाइ छ । चौधरीले लगानी गरेको सबै रकम नियम मिचेर नेपालबाट लगिएकोमा कुनै द्विविधा नभएको उनी बताउँछन् । सोही क्रममा धनाढ्य चौधरीले साढे दुई वर्षअघि पाल्पास्थित सिजी सिमेण्टलाई समेत प्रयोग गर्न खोजेका थिए । उनले उत्पादन थालेको सिमेण्ट कारखानामा दुबई र नयाँ दिल्ली बस्ने कान्छा र माइला छोरालाई एनआरएनको हैसियतमा सेयर बाँडफाँट गरिएको निवेदन उद्योग विभागसमक्ष पेश गरे । विभागले सँधैझैँ त्यसपटक पनि उनको निवेदन सदर गरिदियो तर विदेशी मुद्रामा रकम विदेश लैजाने कुरा भने फेरि नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेर ठोक्कियो ।

छोरा राहुल र वरूणलाई विदेशीको हैसियतमा सेयर बाँडफाँड गरेर उक्त सिमेण्टको लाभांश रकम दुई भाग डलरमा विदेश पठाउने नयाँ प्रपञ्च रचिएको थियो । तर, केही सीप नलागेपछि अहिले सिजी सिमेण्टको अंशियारमा उनै तीन जना छोरालाई नेपालीको हैसियत दिइएको छ । ‘ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे’ शैलीमा चौधरीले दुई वटा छोरालाई कहिले विदेशी र कहिले नेपालीको हैसियत दिने गरेको उक्त घटनाबाट पनि छर्लंग हुन्छ ।

मुलुकभित्र यस्ता खेल पटक पटक हुन थालेपछि नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनमा समानुकूल संशोधन गर्न एपीजी र एफएटीएफले बारम्बार दबाब दिएका छन् । पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभावमा मस्ती गर्दै आएका डलर अर्बपतिले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रायः तर एफआईयुमा समेत यदाकदा पहुँच पु¥याएको देखिन्छ । ‘कानुन निर्माण र संशोधनमा भाँजो हाल्नेमा अरुभन्दा धेरै चौधरी नै देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय जानकारी इकाइ र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले आँट नगरेकाले मात्रै उनको सम्पत्ति अहिलेसम्म जोगिएको हो । आँट गरेर एपीजी र एफएटीएफमा रिपोर्टिङ गरिदिँदा उनको व्यवसाय चौपट हुनेमा कुनै शंका छैन,’ एक जना पूर्वगभर्नरले जनआस्थालाई खुलस्तसँग भने ।

हाल संसदमा विचाराधीन अन्य विधेयकमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विधेयक पनि एक हो । असोज १ गते पारित हुने विश्वास लिइएको उक्त विधेयकको मुख्य उद्देश्य अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्न कसैलाई पनि नदिने भन्ने हो । त्यसरी आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने, त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई अधिकतम सजायँ गर्ने, त्यस खालको सम्पत्ति आर्जन भएको छ वा छैन भनेर जाँच्न प्रहरीसहितको संयन्त्र विकास गर्नु विधेयक तर्जुमा र संशोधनको उद्देश्य भएको बताइन्छ । अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि आर्जित सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने भएकाले विनोदका कारण मुलुकको सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रयासमा सँधै भाँजो खेप्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्विकार्छन् ।

यसपटक उक्त कानुन पारित नगरे अक्टोबरदेखि नेपालको कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार बन्द हुनेछ । नेपालभित्रै पनि डेबिट कार्डबाट भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थासमेत हुँदैन । सिंगो देश कालोसूचीमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा एउटा ठूलो माछालाई समात्ने कि त्यत्तिकै उन्मुक्ति दिने भन्नेमा निर्भर छ । उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र अजय सुमार्गीले त पैसा बाहिरबाट यता ल्याएका मात्रै हुन् । चौधरीले जस्तो यताको उतै, उताको झन् कतै न कतै गरेकै हैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ– जहाँ हाइ रिस्क छ, त्यहाँ हात हाल । नीतिमा जसले प्रभाव पार्न सक्छ, पहिले उसैलाई कानुनको पाठ पढाऊ अनि मात्र सुशासनको नैतिक प्रवचन दिन सुहाउँछ ।