काठमाडौँ । नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रमा चम्किलो नाम हो बबिता बानिया जेरी र शंकर छेत्रीको जोडी । तर यो जोडीले लगनगाँठो कसेको पुग नपुग ३ वर्ष नबित्दै उनीहरु डिर्भोसको संघारमा पुगेका छन् । ५ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विबाहमा परिणत गरेको यो जोडीकी एक छोरी पनि छिन् ।
लोक दोहोरीको क्षेत्रमा उदाहरणीय नाम अहिले छुट्टिदैछ । अहिले बबिता र शंकरले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत धाइरहेको दृश्य समेत बाहिरिएको छ । कुनै समय सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने भनेर एक भएको यो दृश्यले उनीहरुका फ्यानको मन चुँडिन सक्छ ।
अदालतबाट बाहिरिँदा गायिका जेरी निकै निराश देखिएकी थिइन् । उनीहरु बिहिबार सम्बन्ध बिच्छेदका लागि काठमाडोँ जिल्ला अदालत पुगेको भएता पनि निवेदनको ढाँचा नमिलेको भन्दै बिहिबार उनीहरु फर्किएका थिए ।
यस विषयमा बबिताले आधिकारिक रुपमा केही नबताए पनि बबिताले अदालत गएको दिन केही प्राविधिक कारणले काम नसकिएको भन्दै फेरी अर्को दिन जानुपर्ने भएको बताएकी थिइन् । हेर्नुहोस् यो एक्सक्लुसिभ भिडियो
यो पनि पढ्नुहोस् :
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेपछि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले ७० वर्ष नाघेपछि राज्यका कुनै पनि निकायमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
५८ वर्षमा कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रणाली बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘७० वर्षपछि राज्यका कुनै पनि निकायमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ?’ उहाँले थप्नुभयो, ‘हामीलाई र्याल, सिगान काढ्ने प्रधानमन्त्री होइन, काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो ।’
चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल जारी
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी रहेको छ ।
बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।
सांसद दुर्गा पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।
सांसद पद्माकुमारी अर्यालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । सांसद बिमला विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।
त्यस्तै, सांसद लालबाबु पण्डितले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।