काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सरकारी निवासको सुविधा पाउने भएका छन् । महानगरपालिकाले कानुन नै बनाएर प्रमुख र उपप्रमुखलाई सरकारी निवासको सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।महानगरले जारी गरेको ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७९’ अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने सरकारी निवासको सुविधा लिएका थिएनन् । आफ्नै घर भएका कारण आफूले सरकारी निवासको सुविधा नलिएको उनी बताउँछन् । शाक्य अघिका मेयरहरुले भने लैनचौरस्थित बेलायती दूतावास अगाडि रहेको यसअघिको उपराष्ट्रपति निवासलाई सरकारी निवासको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
ऐन अनुसार घरको बन्दोबस्त नभएको वा प्रमुख तथा उपप्रमुखको निवासका लागि आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनुपरेमा घरभाडाबापत कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने छ ।
यस्तै प्रमुख र उपप्रमुखको सरकारी निवासको घरको मर्मत–सम्भार खर्च समेत महानगरपालिकाबाट हुने ऐनमा उल्लेख छ । महानगरले निजी घरमा बस्ने प्रमुख र उपप्रमुखलाई घर मर्मत र सरसफाइको निमित्त कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।महानगरपालिकाले यो सुविधा प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले १९ फागुनमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले बुधबार एक सूचना जारी गदै महानगरले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा भएका विकास निर्माण, कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासा तथा समस्या, सेवा प्रवाह लागायतका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जानकारी दिएको हो ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा सम्बन्धी सूचनामा उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, क्लब, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा, राजनीतिक प्रतिनिधि, महिला, सिमान्तकृत वर्ग लगायत सरोकारवाला सबैलाई सहभागिताका लागि महानगरले आह्वान समेत गरेको छ ।
महानगरले चालु आवमा अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थिएन । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सार्वजनिक रुपमा जवाफदेही नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार स्ञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई वटा सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकामा ५ जना विभागीय प्रमुखहरुको हेरफेर भएको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीकाअनुसार राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी खरिद इकाइमा सरुवा भएका छन् भने खरिदका ध्रुव काफ्ले राजस्व विभागमा गएका छन् ।
यस्तै कृषि तथा वातावरण विभागकी उपनिर्देशक सरिता राई प्रशासन विभागमा सरुवा भएकी छिन् भने उनको ठाउँमा विपद् व्यवस्थापन विभागका रवीनमान श्रेष्ठ सरुवा भएका छन् । यस्तै प्रशासन विभागका निर्देशक नवराज थापा विपद्मा सरुवा भएका छन् ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ६ महिनामा ४ अर्ब ५६ करोड ६ लाख २९ हजार ७१२ रुपैयाँ २४ पैसा राजस्व संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा १० अर्ब ४ करोड १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
महानगरले बजेट मार्फत सम्पत्ति करमा यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । जसको ६५.२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड २० लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन भएको राजस्व विभागले जनाएको छ ।
२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको घर जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरको १५.५१ प्रतिशत अर्थात ३८ करोड ७८ लाख ७० हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । २ अर्ब प्रस्ताव गरिएको बहाल करतर्फ १ अर्व १८ करोड १५ लाख ५१ हजार ४ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५९.०८ प्रतिशत हो ।
संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दा कम उठ्यो
काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुब काफ्लेका अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्छ । तर, संघीय सरकारले संस्थागत बहाल कर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै आफैं संकलन गरेको छ । यसबाट करदातालाई पालिका र संघीय सरकारलाई दोहोरो कर बुझाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको उनले बताए ।
‘यसले एकातिर महानगरको अधिकार क्षेत्र मिचिएको छ भने अर्कोतिर लक्षित आय पूरा गर्न चुनौती भएको छ’ काफ्लेले भने ।नक्सा पास दस्तुरमा ७५ करोड प्रस्ताव गरिएकोमा ४१ करोड ५७ लाख ८६ हजार ७४४ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ५५.३ प्रतिशत प्रगति हो । ५५ करोड प्रस्ताव गरिएको व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ३१ करोड ४२ लाख ९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५७.१३ प्रतिशत हो ।
३६ करोड ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको बाँडफाँटतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करबाट ८ करोड ९२ लाख ७३ हजार ७ सय (२४.४४ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । बाँडफाँटमै सवारी साधन करतर्फ ४६ करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा १२ करोड ९ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ (२६.१ प्रतिशत), मनोरञ्जन करतर्फ ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा ९० लाख ८२ हजार रुपैयाँ (१८१.६५ प्रतिशत) र बिज्ञापन करतर्फ ८० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा १ करोड २३ लाख ६१ हजार ९७३ रुपैयाँ (१५.४५ प्रतिशत) आय रकम प्राप्त भएको छ ।
साना सवारी कर शून्य
महानगरको राजश्व विभागका अनुसार चालु आवको साना सवारी कर अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन । साना सवारी करतर्फ ५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा यस शीर्षकमा आय हुन सकेको छैन अर्थात आय शून्य छ । यस्तै बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्क तर्फ पनि आय प्राप्त भएको छैन ।
वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट १ लाख रुपैयाँ र अन्य निकायबाट प्राप्त लाभांशमा ५ लाख रुपैयाँ आय प्रस्ताव गरिएको थियो । यी दुवै शीर्षकमा आय प्राप्त भएको नभएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको पूँजीगत सशर्त अनुदान शीर्षकमा पनि आय भएको छैन ।