काठमाडौं -फिल्मी बजारमा सौगात मल्ल र श्रृष्टी श्रेष्ठको ब्रेकअप भएको चर्चा चल्न सुरु भएको छ । ६ लाख भन्दा बढी फलोअर्स भएको इन्स्टाग्राम एकाउन्टबाट नायिका तथा पूर्व मिस नेपाल श्रृष्टी श्रेष्ठले नायक सौगात मल्लसँगका सबै तस्विर हटाएपछि ब्रेकअपको चर्चा सुरु भएको हो ।
श्रृष्टीको इन्स्टामा सौगातसँगका कुनै पनि तस्विर छैनन् । उनीहरूले एकैसाथ काम गरेको फिल्म ‘माइकल अधिकारी, पोइ पर्यो काले’को मात्र पोष्टर देखा परेकी छन् ।फिल्म ‘राधा’ रिलिजसम्म पनि सौगात र श्रृष्टी एकैसाथ थिए । तर, पछिल्लो समय श्रृष्टीको इन्स्टा हेर्ने हो भने उनले सौगातसँगको कुनै पनि तस्विर राखेकी छैनन् । यसैले, पनि यी दुइबिचको सम्बन्धमा खटपट भएको वुझ्न सकिन्छ ।
कुनै समय सौगात र श्रृष्टीका मात्र तस्विर भेटिन्थे । यो विषयमा सौगात र श्रृष्टीले भने केही पनि बोलेका छैनन् । फिल्म ‘गाजलु’ रिलिज भएपछि सौगात र श्रृष्टी नजिक भएका थिए । यसपछि, उनीहरू लामो समय लिभिङ टूगेदरमा पनि बसे । सौगातले श्रृष्टीसँग बिहे गर्ने भन्दै युके पुगेर श्रृष्टीको परिवारसँग कुरा पनि गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय आफ्नो विगतको छवि धुमिल्याउँदै गएका छन्।
उनको राजनीतिक बचकना र कतिपय विवादास्पद कार्यले विस्तारै छवि धुमिलिँदै गएको उनका आफ्नै क्रियाकलापबाट पुष्टि हुँदै गएको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता हुँदै राजनीतिमा होमिएका सभापति लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा गठन गरेको ६ महिनामै चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो।
२०७९ असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको उक्त दल त्यसको ६ महिनापछि मंसिर ४ को निर्वाचनमा होमिएर प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ १३ सांसदसहित सदनको यात्रा तय गरेको हो।
छोटो समयमै राजनीतिक छलाङ मारेको लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले निर्वाचनपछि भने धेरै आरोह अवरोह ब्यहोर्दै आइरहेको छ। उनको पार्टी संसदको चौथो शक्ति बन्यो तर रास्वपाले राजनीतिक शक्तिको रुपमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउन सकेन। हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिनुपर्दा अन्योलग्रस्त देखियो।
आम मानिसहरुमा आशा, अपेक्षा र आशंकासहित संसदको यात्रा तय गरेको रास्वपाका सभापति लामिछानेले पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
तर, प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उनको नागरिकतामा कैफियत देखियो र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले गएको माघ १३ गते उनको नागरिकता प्रकरणमा सबै पदबाट मुक्त हुने फैसला गर्न पुग्यो। त्यसयता लामिछाने नेपाली राजनीतिमा सर्बाधिक चर्चामा छन्।
नागरिकता प्रकरणमा सबै पद गुमाएका उनले यही बैशाख १० गते पूर्ववत् निर्वाचन क्षेत्र चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेका छन्। लामिछाने अहिले निर्वाचन केन्द्रित गतिबिधिमा ब्यस्त देखिन्छन्। गएको निर्वाचनमा अत्याधिक मतले विजयी भएका उनी यसपाली सोही बिरासत जोगाउने दाउमा छन्।
नागरिकता प्रकरणमा मूलत उनको खेलाँचीले नै पद गुमाउने कारक बनेको परिघटनाले दर्शाउँछ। उसो त यसमा उनको नियतवश भएको आक्षेप पनि उनीमाथि लगाइयो। तर, यसमा लामिछानेको नियत भन्दा पनि उनको प्रक्रियागत कमजोरी नै रहेको देखिन्छ। उनले त्यही आशयको अभिब्यक्ति पनि सर्वोच्चको फैसलापछि दिइसकेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला भएको दुई दिनपछि (माघ १५ गते) काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा पुगेर नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेका उनले त्यसयता निरन्तर बालुवाटार र बालकोटमा पुगेका खबरले समेत उनको ओज र छविलाई धुमिल्याउन थप मद्दत पुर्यायो।
सरकारबाट बाहिरिए पनि लामो समय सम्म समर्थन फिर्ता नलिएको रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा द्वैध चरित्र देखाउँदै आएको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा उक्त पार्टी अनिर्णीत बनेको दृष्यले राजनीतिक निर्णयमा सदैब कच्चापनको उजागर गरेको छ।
गृहमन्त्रीको पदमोहले घटायो ओज
नागरिकता प्रकरण पछि सांसद र मन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले पुन गृहमन्त्री पदमा देखाएको लालचाले उनको छवि धुमिल्याउने एक कारकका रुपमा अथ्र्याइन्छ।
उनको बारम्बारको बालकोट र बालुवाटारमा पुगेर गृहमन्त्री पदप्रति देखाएको आशक्तिले उनको ओज क्रमश गुमाउँदै पुरानै पार्टीको पद र सत्तामोहको रुपमा उनलाई चित्रण गर्न थालियो।
उनको पदलोलुपताको पराकाष्टाको रुपमा गृहमन्त्री बन्न उद्धत क्रियाकलापले थप धुमिल बनाउन पुग्यो। फलस्वरुप रविको छविमा पनि विस्तारै पुरानै दलगत प्रवृत्तिले बढावा हुँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्दछ।
चुनावमा सहभागी हुने क्रममा उनको पार्टीले विद्यमान नेता र राजनीतिक दलको विकल्पका रुपमा मतदातासमक्ष गएका थिए।
तर, निर्वाचित भएपछि सरकारमा सहभागीता अझै आफ्नो नागरिकता प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्चममा विचाराधिन रहेकै बेलामा स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय नै ताक्नु रविका लागि शुभ संकेत थिएनन्।
टेलिभिजनमा सुशासनको हवाला दिने उनले सर्वोच्चको फैसलापछि सबै पद गुमेपछि बालुवाटार र बालकोट पुगेर गरेको गृह मन्त्रीको अनुनय विनय उनका लागि शोभनीय थिएन। यसले पनि लामिछानेको राजनीतिक छवि आलोचनायोग्य बन्न पुग्यो।
मिडियामाथिको असहिष्णु टिप्पणीले बढायो आशंका