वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा एक्कासि सीमा स्तम्भ गाडेर भारतीय पक्षमा पारिएपछि यतिखेर नेपालीहरु निक्कै आक्रोशित बनेका छन् । सामाजिक संजाललेदेखि सडकसम्म नेपालीहरु ब्यापक विरोधमा उत्रिएका छन् ।
आक्रोश कहाँसम्म पुगेको छ भने सीमा मिच्नेलाई लाइन लगाएर गोलीले उडाउनुपर्ने भन्दै युवाहरु तातेका छन् । भारतले बिगतदेखि नै बारम्बार सिमा क्षेत्रमा स्तम्भ सार्न्दै आएको छ । नेपालीहरुको नाममा रहेको करीब ५० बिघा जमिन भारत तर्फ पर्ने गरी नयाँ सिमा स्तम्भ गाडीएको भन्दै नेपालीहरुले बिरोध जनाएका हुन् ।
तर नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले स्तम्भ ३९१ र ३९२ अन्तर्गतका सहायक स्तम्भ निर्माण गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रको भूभाग भारततिर पर्न गएकाे भन्दै अालटाल गर्न खाेजेकाे छ ।
नयाँ सिमास्तम्भले भारततर्फ पारिदिएको नेपाली भुमिको नेपाली लालपुर्जा समेत स्थानीय सँगै छ । सोही अनुसार जग्गाधनीले मालपोत कर तिर्दै आएका छन् । तर नागरिकता र लालपुर्जाले नेपाली नागरिक भए पनि जग्गा भारतमा पर्ने भएपछि स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन् । त्यसमध्येपनि केहीले अघिल्लो बर्षमात्रै खरिद गरेको आफ्नो सम्र्पूण जमिन सकिएको गुनासो गरेका छन । नेपाल –भारत सीमासँगै बगेको सिरिसिया खोलाको धार परिवर्तन भएसँगै भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ राख्ने स्थान पनि परिवर्तन गरेको स्थानीयको दाबी छ ।
स्थानीय बासिन्दा भन्छन– पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गा गुमाउनुपर्दा राज्यले ठगेको महसुस भइरहेको छ, न्यायका लागि कसलाई गुहार्ने ?
दुवै देशको सहमतिअनुसार नक्सांकनको काम भएकाले यसमा भारततर्फका जग्गा पनि नेपाली भूभागमा परेको सर्भेका कर्मचारी बताउँछन् । नयाँ पिलर गाड्ने क्रममा भूमि गुमेका स्थानीयले पुरानो नक्साबमोजिम नक्सांकन गर्न माग राखेका छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले नेपालतर्फका टोली प्रमुखलाई समस्याबारे जानकारी गराएको बताए ।
नापी विभागको एक टोली वीरगञ्जमा
यसैबीच नेपालको ५० बिगाहा जमिन भारतले कब्जा गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नापी विभागको एक टोली वीरगञ्ज पुगेको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले दिएको जानकारी अनुसार नापी विभागका निर्देशक अनिल मरासिनी नेतृत्वको टोली मिचिएको सीमाको सत्य–तथ्य बुझ्न वीरगञ्ज पुगेको हो । प्राविधिक रुपमा नक्सांकन मिले/नमिलेको अध्ययन गर्नकै लागि नापी विभागका निर्देशकसहितको टोली वीरगञ्ज आइपुगेको उनले बताए ।
‘सीमा मिचिएको निवेदन पाएपछि तुरुन्त काम रोक्न निर्देशन दिएकै हो, तथ्य क्लिएर भएपछि मात्रै काम अघि बढ्छ’ प्रजिअ सिंहले भने, ‘एकधुर जमिन पनि तलमाथि नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’
नेपाल-भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका लिडर(कमाण्डर) एवं प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली प्राविधिक कुराहरु नबुझेकै कारण पिलर निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको बताउँछन् । नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा यस्ता समस्याहरु यसअघि पनि आएको उनको तर्क छ ।
‘ सीमा स्तम्भ मर्मत र निर्माणको काम हामीले यसअघि देखि नै गर्दै आएका हौं, भुषण देव राय र वलिव मियाँको १०७/१०७ वर्ग मिटर जमिन भारततर्फ पर्न गएको छ ’, उनले भने ‘ स्थानीयको दावी अनुसार आवश्यक कागजपत्र छ वा छैन हामी जाँच गर्छौ, त्यसपछि फारम भरेर तथ्यांक संकलन गरेर सर्भे डिपार्टमेन्टमा पठाउँछौं ।’
उनले त्यस्ता जग्गा धनीका लागि राज्यले के गर्छ भन्ने बारेमा भने अनविज्ञता व्यक्त गरे । ‘ हामी त फारम भरेर विभागमा पठाउँछौं, विभागले परराष्ट्रमा पठाउँछ होला, त्यतिकै त लगत लिँदैन मुआब्जा दिने हो वा अरु केही व्यवस्था हुन्छ होला । प्राविधिक कुरा मात्रै मेरो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ ।’
नेपाल र भारतबीच उच्च स्तरीय सहमतिबाट सीमा क्षेत्रमा हराएका र क्षतिग्रस्त पिल्लर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ । नेपालतर्फ सर्वे विभागको टोलीले काम गरिरहेको छ भने भारतमा एसएसबीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १ छपकैयाँ क्षेत्रमा मात्रै १२ जना भन्दा बढीको नम्बरीसहित झण्डै ५० विगाहा जमिन मिचिएको स्थानीयको दावी छ । मुख्य पिलर नम्बर ३९१ र ३९२ रहेको उक्त क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य पिलरको सहायक पिलर निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार पिलर नम्बर ३९२ को ६, ७ र ८ तथा २६ देखि २९ नम्बरको सहायक पिलर निर्माणको क्रममा खेलकुद मैदानसहित नेपालको भाग भारतमा पर्न गएको छ ।
वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा एक्कासि पिलर गाड्न थालेपछि स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरी र वीरगञ्ज महानगरपालिका–१ को वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा रोक्का गरीपाऊँ भनी गत पुस ३० गते निवेदन दिएका थिए ।
वडा कार्यालयले सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा नेपालको जग्गा तथा व्यक्तिगत नम्बरी जग्गामा समेत पिलर गाडिएकाले पिल्लर नं ३९१ सुन्दरपुर र ३९२ भकुवा ब्रम्हदेखि रामजानकी मन्दिरसम्मको नयाँ पिलर निर्माण कार्य तत्काल रोक्का गरी नेपालको भूभाग छुट्याएर पिल्लर गाड्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा पिल्लर जडानको काम रोकिएको हो ।
(सञ्चारकेन्द्र डटकम)