स्कटल्याण्ड । बेलायत सरकारको चरम कडा इमिग्रेसन व्यवस्थाको मारमा परेका स्कटल्याण्डका करी व्यवसायीहरुले एकबद्ध भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गरेका छन् ।
स्कल्याण्डस्थित नेपाली व्यवसायी काशिराम भण्डारीको विशेष पहलमा स्थानीय नेपाली, भारतीय , बंगालादेशी सहितका सम्पुर्ण करी रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुले सरकारी अधिकारीहरुसामु आफ्नो समस्या पोखेका छन् ।
विहिबार भण्डारी सञ्चालक रहेको स्कटल्याण्डको काउडेनविथस्थित नमस्ते सिम्ला प्यालेस रेष्टुरेन्टमा स्थानीय सांसद, काउन्सिल लिडरसहितका बेलायती प्रतिनिधीहरु उपस्थित भए । त्यसअवसरमा स्कटल्याण्डका विभिन्न भागबाट भेला भएका झण्डै एक सय करी व्यवसायीहरुले कडा सरकारको इमिग्रेसन नीतिका कारण ९० प्रतिशत बढि करी रेष्टुरेन्टहरु संकटमा रहेको र अधिकांश बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षणको माग गरे ।
वर्क पर्मिटमा सेफहरु बेलायत ल्याउने बाटो असम्भवप्राय बनाइएको भन्दै व्यवसायीहरुले अन्य वैकल्पिक व्यवस्था ल्याएर भएपनि व्यवसायहरुलाई राहत दिन आग्रह गरे । सरकारको यस्तै कडा इमिग्रेसन नीति कायम रहे दक्ष सेफहरुको अभावमा रेष्टुरेन्टहरु बन्द गर्नुको विकल्प बांकी नरहने चेतावनी उनीहरुले दिए ।
सांसद तथा अन्य बेलायती अधिकारीहरुसंगको अन्तरक्रियाका क्रममा व्यवसायीहरुले समस्या समाधानका लागि सरकारले गर्न सक्ने केहि वैकल्पिक व्यवस्थाहरुबारे पनि सुझावहरु दिए ।
व्यवसायीहरुका समस्या सुनिसकेपछि कार्यक्रममा उपस्थित सांसद लेस्ली लेइर्डले समस्या समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने आश्वासन दिएकी छन् । सांसद लेइर्डले व्यवसायीहरुले उठाएको यो मुद्धालाई आफुले बेलायती संसदसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।
त्यसअवसरमा व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष करी बनाएर सांसदसहितका बेलायती अधिकारीहरुलाई देखाए । ‘रेष्टुरेन्ट, टेकवे वा बफेट लगायतका सबै प्रयोजनका लागि बनाइने करीका लागि उत्तिकै मेहनत र सीप आवश्यक हुने भएपछि वर्क पर्मिटमा सेफ ल्याउनका लागि टेकवेले नपाउने व्यवस्था कति विभेदपुर्ण छ भनेर हामीले देखायौं’, कार्यक्रमका संयोजक व्यवसायी भण्डारीले भने ।
बेलायत सरकारले समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम नउठाए सयौं रेष्टुरेन्ट बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउने दाबी उनले गरे ।
इमिग्रेसन कडाईका कारण करी रेष्टुरेन्टहरुको लागि दक्ष सेफहरु बेलायत ल्याउने ढोका बन्दजस्तै भएपछि स्कटल्याण्डसहित बेलायतभरका करी रेष्टुरेन्टहरु अहिले संकटमा छन् ।
सरकारले चरम कडा बनाएको पछिल्लो इमिग्रेसन नियमअनुसार युरोपेली मुलुकभन्दा बाहिरका देशबाट सेफहरुले ल्याएर काममा लगाउन वार्षिक तीस हजार भन्दा बढिको महंगो तलब दिनैपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, टेकवेमा समेत खाना बेच्ने रेष्टुरेन्टका लागि वर्क पर्मिटमा सेफ राख्नको लागि आवश्यक लाइसेन्स नै नदिने व्यवस्थाका कारण अधिकांश रेष्टुरेन्टहरु मारमा परेका छन् । (नेपालीपत्रको सहयोगमा)