शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गरेका तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरेर केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम स्वीकृत भएको थियो । यसै बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत भयो । आईतबार अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित तीन सदस्यको सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ २० गते हुँदैछ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेलको सपथ रोक्न भनेको हो ।
देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्नु भएको थिएन ।
मनोनित भएका युवराज खतिवडालाई अर्थविद् भएका कारण पनि अर्थ मन्त्री हुने आँकलन गरिएको थियो तर अदालतको यो आदेशपछि उक्त कुरा सकिएको छ । केपी ओलीको सरकारले पूर्णता नपाउँदै यो आदेश आउनुले चासोको बिषय बनेको छ ।
