गोविन्द बेलबासे,

रवि लामिछाने जनतासंग जोडिएकै कारण उनले कानून उलंघन गर्दा पनि उनका केही समर्थक बचाउमा उत्रिएको देखिन्छ । सामाजिक संजालमा फैलिएको विवरणका आधार हेर्दा लोकपृयता र उच्च घराना पहुँचको बलमा उनले कानून मिच्न खोजेको देखिन्छ । तर, विवाद बढ्नु पत्रकार बीचको भिडन्त पो रहेछ । रविले ब्ल्याकमेल गर्ने पत्रकारको पोल खोल्नु रविको गल्ती खोतल्ने कारण बनेको रहेछ । उनको कानून मिच्ने प्रवृत्तिको विरोध भने पहिला नै हुनुपर्थ्यो भएको रहेनछ । यसले कानूनको शासन कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । पत्रकारहरूकाे मुलधार उनी भन्दापनि बढि गलत त छैन ? भन्ने शंका पनि उठेको छ ।

पत्रकारिताको विकासक्रममा सञ्चारजगत जनहित भावनाले अभिप्रेरित थियो भने अहिले कर्पोरेट भावनाको प्रभावबाट दिनप्रतिदिन आक्रान्त हुँदै गएको छ । कर्पोरेट प्रभावबाट सञ्चारजगतलाई जोगाउन सरकारी नियन्त्रणको वकालत गर्ने परिस्थितिबाट जत्ति खतरा छ त्यो भन्दा बढी कर्पोरेट पकडबाट सञ्चारलाई स्वतन्त्र राख्न सञ्चारकर्मीहरू सजग हुनु पर्ने अवस्था देखापरिसकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको मिडियाप्रतिको आक्रामक सैली यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सञ्चार जगतलाई सरकारको चौथो अंगका रूपमा स्थापित गर्नमा नेड्दह्यामदेखि कार्ल बेर्न्स्टिन तथा बव उड्वार्डसम्मको ठूलो योगदान छ । सञ्चार जगतलाई जनहित(Public Interest)को पक्षमा डोर्याउने र यसको आवस्यकता एवं गरिमा कायम गर्न लामो समय लाग्यो । राजनीति र सञ्चार जगत दुबै जनहित प्रयास एवं प्रजातन्त्र विकासका सहयात्री हुन ।
“मार्क्युरियस पोलिटिक्स’ का सम्पादक मार्चमोन्ट नेड्दह्यामले सेप्टेम्बर १६५१ देखि अगस्ट १६५२ सम्म आफ्नो पत्रिकामा लगातार ’प्रजातन्त्र’ सम्बन्धी सम्पादकीय छापेका थिए । उक्त सम्पादकीयको शृङ्खलालाई आधुनिक संसदीय प्रजातन्त्रको आधार पनि मानिन्छ । उनी प्रजातन्त्रका लागि लड्दा पटक–पटक कैद हुने र छुट्ने गरे । उनी राजा चार्ल्सको विरोध गरेबापत जेल गए । राजा चार्ल्सको टाउको काटिनुभन्दा दुइ वर्षपहिला उनले एक्कासी आफ्नो धार परिवर्तन गरेर राजाको पक्ष लिँदै क्रमवेलको घनघोर विरोध गरे । फेरि उनले संसदवादी धार समातेर राजतन्त्रमाथि प्रहार गर्न थाले । समग्रमा हेर्दा उनी सधै जनहितको पक्षमा इमान्दार बनेर योगदान गरे । वाटरगेट काण्डमा वासिङ्टन पोष्टले निभाएको भूमिकाले पनि लोकतन्त्र बलियो पार्नमा पत्रकारिताको योगदानलाई निरन्तरता दियो ।

राजनीतिको आरोह अवरोहको क्रममा पत्रकारितालाई जनहितको पक्षमा डोर्याएर कार्ल बेर्न्स्टिन र बव उड्वर्ड वाटरगेट काण्डको पर्दाफास नगरेको भए अहिलेको स्वरुपमा प्रजातन्त्र सजिलै मौलाउने थिएन । यो पत्रकारिताको क्रमलाई धेरैले जनहितमा डोर्याउन योगदान गरेकै कारण सञ्चार जगतलाई जनहितको खम्बाका रूपमा समाजले स्वीकार गरेको हो ।
जनहितको प्रयायवाचीका रूपमा मानिने सञ्चारजगतलाई अहिले ‘फेक न्यूज’को छिटाले छ्याप्न थालिएको छ । यो आरोप धरातल विहिन होइन भन्ने जनविश्वास छ । ट्रम्पको ट्वीटमा मात्र यो सिमित छैन् । सञ्चारलाई जनहितमा लाग्न नसकेको आरोप यस अघि यस हदसम्म लागेको पनि थिएन । यस तहको यो पहिलो प्रहार हो र यसलाई अन्तिम बनाउन आवस्यक छ ।
एकातर्फ प्रविधि विकासले आम नागरिकमा सूचनाको पहुँच सहज बनाएको छ भने गलत तत्वले पनि प्रविधि उपयोग गर्ने सुविधा पाएका छन् । एकातर्पm ट्वीट जस्ता सामाजिक सन्जालले ट्रम्पजस्ताको सन्देश आमनागरिकमा सोझै पहुच दिलाउँछ, अर्को तर्पm आतंकबादीदेखि लागु औषधका ग्याङसम्मलाई सामाजिक सन्जालले सुविधा पु¥याइरहेको छ ।

नेपालको इतिहास खोतल्ने हो भने सञ्चारलाई जनहितमा डोर्याउनकालागि हरिहर विरही तथा पदम ठकूराठीको पत्रकारिता र सितल कुमारका स्तम्भको ठूलै योगदान रह्यो । उक्त योगदानले गणतन्त्र र लोकतन्त्रसम्म पुर्याएको छ । सञ्चार जगतलाई स्वच्छ पार्न आचारसंहिता र गोपनीयता तथा गालीवेइजती नियन्त्रण कानून नै पर्याप्त मानियो । तर, साइबर प्रविधिले नागरिक सञ्चारलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा परम्परागत नियन्त्रणका ढाँचा पर्याप्त नभएको उदाहरण अमेरिकाको चिर्वाचनमा साइबर घोटालाको चर्चाले नै पुष्टि गरेको छ ।
सञ्चार जगत तथा मिडियाले जति आरोह अवरोह भोगेपनि जनहितको उद्देश्यको परिधिबाट बाहिर जान सकेके थिएन । राजनीति उद्देश्यमा चलेको होस वा नीजी लगानीमा रहेको सवै सञ्चार जनहितको उद्देश्यभित्र रूमल्लिएकै कारण पत्रकारिता फलिफाप सिध्द भएको हो ।

भूमण्डलीकरण विस्तार हुँदै गर्दा मडियामा कर्पोरेट जगतले आवस्यकता महसुस गरेपछि लगानी बढेका कारण सञ्चारजगतलाई सुविधायूक्त रूपमा अगाडि बढ्न सहयोग गरेको छ । केही दशक अगाडिसम्म सादा झोला र कलमको प्रतिकले चिनिने सञ्चारकर्मीहरू आधुनिक क्यामरा, रेकर्डर इत्यादी प्रविधिबाट सुसज्जित रवाफवाल पत्रकारको दृष्यमा देखिन्छन् । एक कोँडबाट हेर्दा यसलाई सन्तोष गर्ने कारण पनि मान्न सकिन्छ । अर्को तर्फ सरकारी नियन्त्रणका मिडिया र जनताको छुट्टै करबाट चल्ने बेलायतको बिबिसी बाहेक अरू मिडिया स्वतन्त्र मिडियाको परिधि नाघिसकेको महसुश हुन्छ । कर्पोरेट जगतले आफ्नो उद्देश्य निहित सूचना सञ्चार गर्न मिडिया जगतलाई डोर्याउन लगानी गरेको प्रतित हुन्छ । विश्व भूमण्डलीकरणमा देखिइसकेको प्रभावबाट नेपालका मिडिया पनि धेरै लामो समयसम्म अलग रहन सक्दैनन् ।

सञ्चारको स्वतन्त्र छवि र जनहित भावनालाई लगानीको माध्यमबाट कर्पोरेट जगतले आफ्नो कोल्टामा पारिसकेको छ । सञ्चार जगतमा कर्पोरेट जगतको यती लगानी भैसकेको छ कि जनहित भावनाले स्वतन्त्र सूचना प्रवाह गर्नु भन्दा पनि मिडिया कर्पोरेट भावनाबाट प्रभावित हुन बाध्य हुने गरेको छ । आफूलाई स्वतन्त्र ठान्ने सञ्चारकर्मचारीहरूलाई पनि यस्तो टार्गेट तोकेर काममा खटाइएको हुन्छ कि उसले जागिर जोगाउन पनि कर्पोरेट स्वार्थमा आफ्नो इमानलाई बन्धकी राख्न बाध्य पारिन्छ । कर्पोरेट सहयोगको विज्ञापन र लगानीको भरमा स्वतन्त्र रहन्छु भन्दाभन्दै पनि जनहित विर्सनुपर्ने बाध्यतामा परेर सञ्चारजगतको अवरोहले गर्दा समाजमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ ।

चिनबाट नेपाल छिर्ने यातायातका सम्भावित नाकाका बारेमा केही वर्षदेखि नेपाली मिडियामा निकै चर्चा चल्न थालेकोछ । झट्ट हेर्दा सूचना मात्र जस्तो लाग्ने यो संदेशमा खोजपत्रकारिताको योगदान झल्कन्छ तर केही घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा ब्यापारिक कुटनीतिको संकेत देखिन्छ । दुईसय किलोमिटर भन्दा बढि टाढासम्म आएको एउटा रेलमा काठमाण्डौ जाने ब्यानर राख्दैमा ठूलो चर्चा चल्नुको पछाडि नेपालको सञ्चारजगतलाई डो¥याउने कुटनीतिक खुवीको बखान जति गाए पनि कम हुनसक्छ । यस घटनालाई हेर्दा पनि नेपालका मिडिया कति खोजमुलक र कति जनहितमा परिचालित छन् भन्ने बुभ्mन सकिन्छ । यस्ता घटना दुरगामी प्रभावकालागि नियोजित रुपमा प्रचारित गरिएका हुन्छन् । यो सूचना प्रभावलाई केलाउने हो भने प्रचारबाजीका पछाडि नेपालको यातायात, अर्थतन्त्र र विकासको भविष्यको झल्को पाउन सकिन्छ । हाम्रा नीति निर्माताहरुमा विकासका सोँचका आधारमा उपलब्ध सूचनामा आधारित भएर हाम्रै सञ्चारकर्मीबाट प्रवाहित सूचना भएको भए यस्ता सूचनालाई स्वतन्त्र मान्न सकिने थियो ।

उत्तरको तिब्बतमा अहिले ठूला उद्योग स्थापनाकालगि पूर्वाधार तयार भैसकेको अवस्थामा नेपाल छिर्ने नाकाको आवस्यकता उत्पादनको बजार खोजीको रुपमा बुभ्mन कठिन छैन् । विश्वबजारमा पकड बनाइसकेको देशलाई थोरै ढुवानी खर्चमा धेरै जनसंख्याबीच उत्पादन पु¥याउने सोँचका माझ माथि उल्लेखित सूचना प्रवाह भएका हुन भन्ने छर्लङ्ग नै छ । त्यो बजार नेपाल मात्र नभएर पूर्व, पश्चिम र दक्षीण तिरको नेपालवरिपरिको बाक्लो बस्तीको जनसंख्यालाई लक्षित हो र त्यस विषयमा नेपाली राजनीतिज्ञभन्दा छिमेकी कुटनीतिज्ञहरु चनाखो रहेको देखिनु पनि नेपालमा राजनैतिक संक्रमणकाल लम्बिनुको कारण मान्न सकिन्छ ।

कर्पोरेट जगत जनहितमा कम र नफामा बढि केन्द्रित रहन्छन् भन्नेमा दुईमत हुनसक्दैन । छिमेकीहरुको राजनीति ब्यापारिक प्रभावबाट ग्रसित हुँदा हाम्रा मिडिया लागनीकर्तामा प्रभाव पार्न लगानी गर्नु स्वभाविक नै हो । मिडियामा कर्पोरेट प्रभावकै अनुपातमा कलमजीवीको स्तन्त्रता बन्धकी बस्दै गएको छ । कलमजीवी जनपक्षिय हुन्छ तर उसको स्वतन्त्रता हरण हुँदै गएपछि सञ्चारजतको समाज सभ्य बनाउने योगदानमा कमी आउने खतरा रहन्छ । यो नै सञ्चार अवरोहको संकेत हो ।
कर्पोरेट संजालमा फसिसकेको सञ्चारजगतलाई यस दलदलबाट निकाल्ने समाधान तत्काल नभेटिएपनि यसको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीहरूले नै निभाउन पर्ने जिम्मेवारी बोध गर्नु सञ्चारकर्मीहरूको कर्तब्य ठहरिन गएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस 

नागरिकता निरन्तरताको मुद्दाको संवैधानिक इजलासले फैसला १५ असार मा दिने भनिएकोमा हिजो संवैधानिक इजलास नै बसेन । सर्बोच्च अदालतको वेवसाइटमा असार २० (4 July) मा निर्णय सुनाउने तारिख दिइएको छ तर साप्ताहिक लिस्टमा असार २० मा हाम्रो मुद्दा चढेको छैन, त्यसैेले त्यस दिन पनि फैसाल दिन्छन नै भन्ने निष्चित छैन । अाशा छ छिट्टै निर्णय सुन्न पाइने छ ।
www.keepcitizenship.org