रामहरि पौड्याल

“नेपाल एउटा यस्तो देश हो जुन सुनको कचौरा बोकेर भिख माग्दै हिडेको छ ।” एकजना चाइनिज प्राध्यापक ‘हु’ले भनेको भनेर मैले पढेको थिए । बास्तबमा प्रकृतिले बरदानका रुपमा संसारका थोरै मात्र देशलाई यति धरै अथाहा प्राकृतिक सम्पदा दिएको हुन्छ । हामीसंग ठूलो जल भण्डार मात्र होइन । बिश्वोका अग्ला आधा दर्जन भन्दा बढी सगरमाथा लगायतका अग्ला हिम शिखरहरु ८८४८ मिटर देखि बिश्वोकै कम उचाइको गल्छी कचनाकलन ६० मिटरको विषम धरातल दिएको छ । जुन हाइड्रो पावरकालागि बरदान मानिन्छ । जसबाट बग्ने ६,००० हिम नदीहरुबाट ४५,००० मेगावाट जलाबिध्युत निकाल्न सकिन्छ । त्यतिले पुगेन बर्षमा ३०० दिन घाम लाग्ने आकाश दिएको छ । नेपालको सोलार रेडियसन ३.६ – ६.२ किलोवाट आओर प्रतिमिटर स्क्वाएर प्रतिदिन छ जहाँ ६.८घन्टा प्रतिदिन घाम लाग्दछ | कुनै देशको चाकरी गर्नु नपर्ने , कुनै बैदेशिक ऋण लिनु न पर्ने छिटो र छरितो रुपमा २१०० मेगावाट सोलार पावर बनाउन सकिन्छ | सोलार प्रोजेक्ट ३ – ६ मैनामा सकिन्छ । एउटा गतिलो जर्मन मोडलको फिड इन टेरिफ सिस्टम कागजमा होइन ब्यबहारमा लगाउन सके , हरेक नयाँ बन्ने घरहरु , स्कुलहरु , सरकारी कार्यालय , ब्यारेक , हस्पिटलमा सोलार नजोडी नक्सा पास नगर्ने अनिबार्य नियम लगाउन सके हरेक छाना छानामा बिजुली फल्छ । जनताले फलाएको बिजुली उपभोग गरेर बढी भए राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर सरकारले किनी दिए उर्जा संकट कति सजिलै समाप्त हुन्छ । नबीकरणीय उर्जाबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको कमि , बातबरणीय सन्तुलन एक साथ देखिन्छ । अग्ला पहाडहरुबाट घुइकिने बतास दिएको छ र दिएको छ ३,००० मेगावाट बिजुलीको सम्भावना | बिश्वोको आधा आकास ढाक्ने जनसंख्या भएका दुई छिमेकीहरु । तिनले बिश्वोको आधा उर्जा खपत गर्छन । तिनका बढ्दो जनसख्या बद्द्दो उर्जाको माग नेपालको लागि स्वर्णिम अवसर हो । आफ्नो भोलिको उर्जाको मागलाई कसरि पुरा गर्ने भन्ने चिन्ताले तिनीहरु छिमेकतिर अनेक नामले मितेरी गास्दै छन् । तिनको मेतेरी साइनु फगत हाम्रा खोला नालाहरु कसरि आफ्नो अनुकुल पार्ने भन्ने मात्र हो । सहयोग , सस्तो ब्य्याज ती सबै फसाउने नीति मात्र हुन् । नेपालले बेलैमा यो सत्यलाई चिनोस । हिजोका नाकाबन्दीबाट केहि सिकोस र उर्जाका क्षत्रमा आत्मनिर्भर बनोस । छिमेकमा बिजुली बेचेरे हैन बिजुलीको प्रयोगले बनेको औधोगिक बस्तु बेच्न सिकोस । छिमेकीले अनुदानमा दिएको पुरानो रद्धि ब्रोड गेज लाइनमा गुड्ने रेल होइन आफ्नो बल बुतामा बिजुलीले चल्ने यातायात व्यवस्था गरोस । देशमा भएको बिशाल चुन ढुंगालाई सिमेन्ट उद्योग मार्फत सिमेन्ट आयात होइन निर्यात गर्न सकोस छिमेकलाई । एउटा सिमेन्ट उद्योगले ८/१० मेघावाट बिजुली खपत गर्छ देशमा २० वटा ठुला सिमेन्ट उद्योग खुले कति पैसा कमाउन सकिन्छ ?

नेपालको जलश्रोतको विकास क्रमले १०७ बर्षको गौरब पूर्ण इतिहास बोके पनि अजै १००० मेघावाट कटाउन नसक्नुको पछाडीको रहस्य केलाउने बेला आएको छ । नेपालका हाइड्रो प्रोजेक्टको विकास क्रमलाई अभिलेखीकरण गर्दा त्यसमा हुने ढिला सुस्ती सरकार परिबर्तन संगै तिनलाई फन फनी घुमाउने र आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक लेनदेनको सेरोफेरोमा नचाउने प्रबृत्ति सबै भन्दा घातक देखिन्छ । अहिले सबै भन्दा चर्चामा रहेको बुढी गण्डकी जलासय युक्त आयोजना देशकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्येको नेपाल सरकारको उच्च प्राथामिकतामा रहेको आयोजना हो। राष्ट्रिय गौरब ठानिएको आयोजना कसरि सरकारै पिक्ष्ये घुमाइएको छ । सबैलाई जग जाएर भएको कुरा हो । यसको चालिस बर्ष लामो इतिहासको सुरुवात यसरि गुज्रिएको छ | स्मेकको सन् १९७८ को प्रारम्भिक अध्ययनले दुई सयदेखि तीन सय मेगावाटको हुने भनेर देखायो | नेपाल सरकारको १९८३/८४ को प्रिफिजिबिलिटी अध्ययनले ६ सय मेगावाटको (ड्याम हाइट २२५ मिटर, वार्षिक इनर्जी २,४९५ गिगावाट आवर) हुने देखायो | यस पछिका २६ बर्षहरुमा पुरै चर्चा सेलाएर गयो| विद्युत् प्राधिकरणले २०११ मा गरेको प्रिफिजिबिलिटीले यो आयोजना ६ सय मेगावाटको बनाउँदा ११.४ घन्टा र एक हजार एक सय ४० मेगावाटको बनाउँदा ६ घन्टा पिकिङमा चलाउन सकिने देखायो । डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा सन् २०१२ को डिसेम्बरमा यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन र टेन्डर डकुमेन्ट बनाउन भनेर विद्युत् प्राधिकरणले फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल कम्पनीलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरियो । हिउँद तथा वार्षिकरूपमा मिलेसम्म अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने, दिनको कम्तीमा ६-७ घन्टा उच्चतम क्षमता (Peak capacity) मा बिजुली निकाल्न सक्ने, पानी खेर जान नदिने, सञ्चालनमा लचकता अपनाउन सकिने तथा कम लागतमा निर्माण गर्ने आधारमा रहेर रिजर्भायर सिमुलेशन (Reservoir simulation) गर्दा उच्चतम अयोजनाको जडित क्षमता १२०० मेगावाट  हुने पाइयो । साथै, आयोजनाबाट वार्षिक ४२५० गिगावाट घन्टा अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विकास समितिले गरेकाे अध्ययनले देखाएको छ । सुशील कोइरालाका बेला सबै अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिने निर्णय गरियो । केपी ओली अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउन १ गतेदेखि स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरियो । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउन सुरु भएर २३ अर्बभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । १० वर्षमा स्वदेशी मोडलमा निर्माण गर्न यो करबाट २ खर्ब जति उठिसक्ने छ । यसरि स्वदेशी पुंजी र स्वदेशी श्रम साधनमा बन्ने सुस्पस्ट खाका बनेको देशकै राष्ट्रिय गौरब ठानिएको बहुउध्येसिय बनाएर लागत घटाउने र एउटा आकर्षक र नमुना पर्यटकीय गन्तब्य बनाउने भनेर थ्री डी एनिमेसन बनायर सामाजिक संजाल भरि छरेर वाउ वाउ कमाएको बुढी गण्डकी प्रचण्ड  सरकारले आफू सरकारबाट बाहिरिए पछि हतारमा ०७३ जेठ २१ मा बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा‘ चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी(सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो । गेजुबा त्यही कम्पनी हो, जसले ६० मेगावाटको माथिल्लाे त्रिशूली ३ ‘ए’ को कार्य समयमा सम्पन्न गरेन । चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा काम गर्न नसकेर ठेक्का तोड्नुपर्यो । र, धरौटी रकम जफत गर्नुपर्यो । माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा त कालोसूचीमा पर्यो । ३० मेगावाटकाे चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ११ वर्षमा पूरा गर्याे । यसमा यो कम्पनीले एक अर्ब १६ करोड रुपयाँ कर छलीजस्तो गैरकानुनी काम गर्न पुग्यो ।

शेरबहादुर देउबाको पालामा बुढी गण्डकी निर्माण सम्बन्धमा तात्कालीक कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाको नेत्रित्त्वोको निर्देसन र सरकारले बनाएको उच्च आयोग जसमा योजना आयोगका तात्कालीक सभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले , बिद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिशिंग , गभर्नर , उर्जा सचिब एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय लगाएतका विज्ञहरुको प्रतिबेदन अनुसार लगानीको सुस्पस्ट खाका सहित पेश गरिएको प्रतिबेदनलाई आधार मानेर पुन: स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिएको थियो | २ खर्ब ६३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको लागि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो |

हिजो आफैले बनाउने भनेर गरेको रास्ट्रबदि निर्णय किन आज प्रचण्डसंग पार्टी एकीकरण पछि पुन बदनाम गेजुवालाई नै सुम्पन पर्यो ? के पी ओलीको दोश्रो कार्यकालमा किन प्रचण्डले गरेको बेइमानी र चोर बाटोलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिदै छ । नेपाली जनता यसको जबाफ इतिहासको कठघरामा लिने छ समयान्तरमा कुनै दिन ।
२०१५ को विनासकारी भूकम्पले हाम्रो २५ % हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरु प्रभावित भए । राष्ट्रिय प्रसारणमा एक चौथाई बिजुलीको अभाबले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अध्यन हुन आबश्यक छ । जलबायु परिबर्तन , बढ्दो ओजन लेयर , घट्दो पानीका श्रोतहरु , पग्लिदै गरेका हिम तालहरु , अनेक नामका डरलाग्दा हुरिकेन , ताइफ़ुन , आंधी बेरी , भूक्षय आदिको आंकलन नगरी उर्जाका श्रोतहरुमा त्यो पनि सबै भन्दा महँगो र धेरै समय लाग्ने ठूला हाइड्रो प्रोजेक्टमा मात्र भर पर्नु नेपालको उर्जाको बिकाशमा एउटा डरलाग्दो संकेत हो । चीन र भारतको पानीको राजनीति : ठूला ड्यामले हिमालयको पर्यावरणमा पार्ने खतरा शीर्षकमा बेलायतको प्रशिद्ध पत्रिका ‘द अब्जर्भर ‘ १० अगस्ट , २०१३ मा जोन भिडाल लेख छन् : “चार हजार भन्दा बढी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरु पहाडी क्षत्रमा संचालनको लागि सुरु गरिएको र तिनले भोलि ठुलो दैबी बिपत्ति निम्त्याउने खतरा रहेको ।“, सोलार , बायु , बायोमास, लघु जलाबिघ्युत जस्ता स्थानीय र नबीकरणीय उर्जालाई बराबर अनुपातमा प्रयोग गर्दै जमिनमुनिको अमुल्य खनिज र ग्यासको भण्डारलाई नचिने सम्म नेपालको उर्जाको समग्र विकास हुन् सक्दैन । उर्जा मिश्रण अहिलेको आबश्यकता हो । नेपालले यो मन्त्रलाई साचो अर्थमा लागु गर्न सके उर्जाको पर निर्भरता छिटै नै समाप्त हुने छ । सन् २०३० सम्म केन्द्रिकृत प्रणाली ३० % हुने छ भने मिनी ग्रिड र अफ ग्रिड प्रणाली ७० % हुने छ । ७० % भन्दा बढी उर्जाको खपत मात्र केहि बिकशित राष्ट्र हरुले गर्दछन र तिनले बायुमंडलमा ८० % कार्बन उत्सर्जन गर्दछन। नेपाल जस्ता अल्प बिकशित राष्ट्रहरु ठुला बढाले गरेको तिनै प्रदुषित बायुमंडलको साझा भागेदारी हुनु पर्ने बाध्यता एउटा तीतो सत्यका रुपमा देखिन्छ । धनि रास्ट्रहरु डर्टी इनर्जी अफ्रीकातिर धकेल्दै शीर्षकमा बेलायतको प्रशिद्ध पत्रिका ‘गार्डियन’को २३ जुलाई , २०१८ मा कारेन लेखछन् चाइना जसले आफ्नो देशमा नबीकरणीय उर्जालाई ठूलो प्राथमिकतामा राखेपनि अफ्रिका जस्ता अबिकसीत देशहरुमा डर्टी इनर्जीको व्यापार गरेको देखिन्छ। यसरि नेपालजस्ता अल्प बिकसित देशहरुले उर्जाको नीति नियम बनाउँदा आफ्नो आबस्यक्ता आफ्नो प्रयाबरण र आफना जनताको हितलाई सर्बोपरि ठान्नु पर्छ नकि दाता राष्ट्रहरुको । यद्यपि सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र संघले नबीकरणीय उर्जाको अनुपातलाई र उर्जाको स्तरोन्नतिलाई डबल बनाउनु पर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कहिलेइ कुनै साम्राज्यबादी ताकतसंग नझुकेको हाम्रो इतिहास छ । बेलायती सरकारको आर्थिक प्राबिधिक सहयोगमा जलबिध्युत सुरु भएको गौरब पूर्ण बिरासत छ । देशको दुर्भाग्य चारैतिर फैलिएका हिम नदीहरु , उर्जाका यावत श्रोतहरुले बेरिएर पनि देशका मान्छेहरु तीर्खाले काकाकुल छन् । अँधेरो सही रहेका छन् दशकौं देखि । देशका नेताहरु फगत सपनाको ब्यापार गरि रहेका छन् । हामी तिनै नालायकहरुलाई पटक पटक यो र त्यो नाममा शत्ताशीन बनाइ रहेका छौं । तिनले हामीलाई ठगि रहेका छन् । देशको गौरब ठानिने राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरु जलश्रोतका नाममा धमाधम बेच्दै छन् बिदेशी एजेन्टहरुलाई । नेपालमा बद्नामी कमाएको र विश्वबैंकले समेत कालो सूचीमा राखेको गेजुवालाई चोर बाटो हुँदै बूढीगण्डकी पुनः दिने निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो चरित्र उदांगो पारेको छ। एउटा सिंगो तामाकोशी बनाउन पुग्ने पैसाको खेल (चालिस पचास अर्ब) नेपाली जनताले टुलु टुलु हेरेका छन् । चाइनिज जहाज एउटा किने अर्को फ्री अर्को अनुदान भनेर जसरि नेपाल बायुसेवा निगमलाई डुबाइयेको छ ठिक त्यसै गरि सस्तो ऋण ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (ईपीसी–एफ) भनेको ठेकेदार आफैंले आयोजना बनाइदिने, रकमको बन्दोबस्त पनि गरिदिने र निर्माण सुपरिवेक्षण पनि गर्ने मोडेल हो। देशलाई ऋणको खाडलमा जाक्ने र कुनै अमुक पार्टी र नेतालाई अरबौंको सौदा गर्ने यो अभियानको बिरोध सबैले गर्नु पर्छ । अख्तियार दुरपयोग निवारण आयोगले के हेरेको छ ? ठुला माछा कैले पर्ने हुन् जालमा ?? बुढी गण्डकी बन्नु पर्छ स्वदेशी पैसामा स्वदेशी मोडेलमा । पेट्रोलमा मात्र ५ रुपैया कर लगाउदा १० बर्षमा २ खर्ब उठ्ने हिसाबमा मेरो अर्को एउटा सुझाब छ । अर्को हरेक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैया शेयर अनिबार्य गर्दा २ खर्ब उठ्छ । बिजुलीको हरेक युनिटमा तेसैगरी ५ रुपैया शेयर लगाए , कर्मचारी, पेन्सन वालासंग, अनेकथरीका भत्ता लिनेहरुसंग तलबबाट प्रति सय पांच रुपैया नेपालीकै पैसाबाट खरबौको प्रोजेक्ट चल्छ । मात्र खाँचो छ देश बनउने इक्षा शक्तिको । खाँचो छ एउटा इमरानको जसले तोड्न सकोस सदियौ देखि चल्दै आएको यो भ्रस्टाचारको जालो ।

लेखक स्वनजी युनिभर्सिटी बेलायतमा इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरिङ्ग मा पि.एच . डी . अध्ययनरत र नेपालको उर्जा संकट र नबीकरणीय उर्जाबाट हुने दीगो समाधानका बारेमा अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ बिगत चार बर्ष देखि । यो लेख एन आर एन ग्लोबल नलेज कन्वेंसन अक्टोबर १२ – १४मा पेश गर्ने कार्यपत्रको सार पनि हो ।