वाइडबडी विमान प्रकरणबारे सार्वजनिक बहसका लागि अभियन्ता दिपेन्द्र कडेंलको

सार्वजनिक आह्वान पत्र

म दिपेन्द्र कंडेल, पेशाले मेकानिकल इञ्जिनियर तथा व्यवसायी हुँ । आफ्नो व्यवसायिक पेशागत आबद्धताका बावजुद आर्थिक कुटनीतिक अभियन्ताका रुपमा क्रियाशील रहँदै आएको छु । नेपाली समाजको आवश्यकतासंग जोडिएका सबै विषयमा एक स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ताका रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आफ्ना धारणा राख्दै आएको छु । मुलुक यतिबेला वाइडबडी प्रकरणका कारण तरब्गित बनेको छ । म लामो समयदेखि नागरिक उड्ययनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानसमेत गर्दै आएको छु । वाइडबडी विमान प्रकरणसंग जोडिएका केही महत्वपूर्ण तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक बहसका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित यो आह्वानपत्र सार्वजनिक गरेको छु ।

म प्रारम्भमै वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा सम्मानित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति मातहतको उपसमितिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त छलफल नगरी राजनीतिक नेतृत्व समेतलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु त्रुटीपूर्ण रहेको दावी गर्दै सोको खण्डन गर्न चाहन्छु ।

वाइडबडी विमानका सन्दर्भमा धेरै गोलमटोल विषय र लामा बहसको अलावा केही तथ्य र प्रमाणित कागजातको अध्ययनले नै निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्छ । वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा नेपाल सरकार र यस मातहतका निकाय एक पक्ष हुन् भने प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका एअरबस, हाई फ्लाई , हाई फ्लाई एक्स, एआर कर्पाेरेशन, जर्मन एभिएसन क्यापिटल लगायतका निकायहरु प्रमुख सरोकारवालाका रुपमा दोस्रो पक्ष हुन् ।

उपसमितिको छानबिनका क्रममा नेपालभित्रका सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिएपनि प्रकरणमा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायसंग कुनै छलफल भएको देखिदैन । नेपाली पक्षको मात्रै केरकार र बहसबाट प्राप्त सूचनाकै आधारमा बनाइएको प्रतिवेदन र निस्कने निष्कर्षले वाइडबडी खरिद प्रकरणको यथार्थ पत्ता लाग्दैन भन्ने मेरो दावी हो । अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाबारे बेखबरझैं भएर अनुसन्धान गर्दा नेपालको लघुता प्रकट हुने मात्रै होइन अनियमिततामा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाई उन्मुक्ति दिने काम समेत हुनेछ । नेपालको आन्तरिक अनुसन्धानले मात्रै वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचारको निधो नहुन सक्छ । त्यसैले यसको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छानबिन गर्नुपर्छ । यो विषय आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सरोकार क्षेत्रमा परी त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने भएकाले सचेत रहनु जरुरी छ । वाइडबडी प्रकरणबारेका यी केही तथ्य जसले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन अपूर्ण भएको पुष्टि हुन्छ ।

हाइफ्लाईले एअरबससंग ४८ अर्बमा २ वटा जहाज , ए ३३० २०० अर्थात अन्नपूर्ण र मकालु किनेको प्रमाण उपलब्ध भइसकेको छ ।

हाइफ्लाईले हाइफ्लाई ए क् स लाई जहाज भाडामा लगाएको प्रमाण उपलब्ध भइसकेको छ ।

एअरबसले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत नेपालमा पठाइएको जहाज हाइफ्लाईले भाडामा लगाउनेगरी नेपाल पठाएको भन्ने व्यहोराको प्रमाण उपलब्ध भइसकेको छ ।

हाइफ्लाई एक्सले जहाज भाडामा लिदा नेपाल एअरलाइन्स र आफू एउटै हो भन्ने दावी गर्दै आएको प्रमाण उपलब्ध छ ।

हाइफ्लाई एक्सले आफ्नै प्रेस विज्ञप्तीमार्फत भने नेपाल एअरलाइन्सलाई २ वटा वाइडबडी बेचेको र स्वामित्व नेपालसंग रहेको दावी गरेको प्रमाण उपलब्ध छ ।

जहाज खरिद बिक्रीको विशाल सम्मेलन ।।।पेरिस एअर शोग् मा हाइफ्लाईले नेपालमा पठाइएको अन्नपूर्ण र मकालु नामका जहाज आफ्नै लागि अर्डर गरेको प्रमाण उपलब्ध छ ।

चर्चामा रहेको वाइडबडी प्रकरणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुले हालसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन ।

एअरबसको आन्तरिक तथ्यांकमा उसले हाइफ्लाईलाई बेचेको जहाज हाइफ्लाई एक्सले भाडामा लिएको तथ्य उल्लेख छ । यसबाट हाईफ्लाइ एक्सले हाइफ्लाईसंग भाडामा ल्याएको जहाज नै नेपाल पठाएको पुष्टि हुन्छ । नेपालले २ वटा नयाँ जहाज २४ अर्बमा बिना छुट किनेको भन्ने कुराको विपरीत एउटा जहाजलाई नै सन् २०१७ को मूल्यअनुसार २४ अर्ब रुपैयाँ पर्ने तथ्य एअर बसले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरु मैले विभिन्न समयमा दिएको अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमार्फत संप्रेषित गरेको हुँदा यसबारेमा रुची राख्ने विश्वभरका सबैमा यो जानकारी पुगेको विश्वास लिएको छु । नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुसंग अविलम्व आवश्यक समन्वय गरी सत्यतथ्य जनतासामु ल्याई आधिकारीक धारणा बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम हुने मैले देखेका कारण यो सार्वजनिक बहसको आह्वान गरेको हुँ । सरकारले छानबिन गर्न छुट्याएको ४५ दिनको समय अपुग भए थपेर भएपनि यथार्थ र तथ्यपरक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाट मात्रै वाइडबडी प्रकरणमा उत्पन्न विवाद निराकरण गर्न र गिरेको अन्तर्राष्ट्रिय साख फर्काउन मद्दत पुग्दछ ।

अन्त्यमा, मेरो व्यक्तिगत प्रयास र अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका सूचनाहरु राष्ट्रहितका लागि उपयोग हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । सरकारले यस विषयलाई सामान्य आन्तरिक सरोकार मात्रै नठानी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छवि सुधार्नका लागि समेत आफ्नो धारणा तय गर्नैपर्ने विषयका रुपमा बुझ्नुपर्ने मेरो सुझाव रहेको छ ।

दिपेन्द्र कंडेल २०७५÷१०÷२३

धन्यवाद ।