बिकसित मुलुकहरूमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने गर्छ । राज्यले जबसम्म शिक्षालाई निशुल्क र ब्यापार सुधार गर्न सक्दैन तबसम्म शिक्षा क्षेत्रको बिकृती र बिसङती न्यून हुन सक्दैन । राज्यको उदासिनता, अकर्मण्यता र न्यून लगानीले गर्दा आज शिक्षालाई निजि लगानीकर्ताहरुले ब्यापारिक हर्बको रुपमा बिकसित गर्दै लगिरहेका छन ।
सामुदायिक बिद्यालयहरुमा फस्टाएको प्रचण्ड राजनीति र केबल जागिर खाने थलो मात्र सम्झिने परिपाटीले केही अपबाद बाहेक सामुदायिक बिद्यालयको अबस्था अत्यन्त नाजुक देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा निजि बिधालय भन्दा कमजोर ब्यबस्थापन ,राजनैतिक अखडा, फितलो अनुगमन, पाका शिक्षक र कमजोर अध्यापन क्षमताले गर्दा धेरै सामुदायिक बिधालयहरु बन्द हुने अबस्थामा पुगेका छन । जसको फाईदा निजि बिद्यालयहरुले भरपूर उठाईरहेकाछन ।
यद्यपि निजि बिद्यालयहरुले पुर्याउदै आएको योगदान र गुणस्तरिय शिक्षालाई अबमुल्यन गर्न सकिँदैन । सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि घोषणा गरेका प्रतिबद्धता वा शिक्षा ऐन केबल कागजमा नै सिमित देखिन्छन जसले गर्दा धेरै अन्तरबिरोध र अन्यौलताको सिर्जना गरिरहेको छ ।
एकातिर अस्थायी शिक्षकहरुको पीडा र समस्या आफ्नै ठाउँमा छन भने अर्कोतिर राहत शिक्षक तथा बाल बिकास शिक्षकहरु स्वतः स्थायीको माग गर्दै आन्दोलित छन । सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउने अधिकांस शिक्षकहरुको मुख्यत : बिषयगत ज्ञानको कमि , पुराना शिक्षक र राजनैतिक पहुँच वा भनसुनका भरमा जागीर खाएकोले न त उनीहरुलाई नयाँ पिढीका झै विषयगत दक्षता हुन्छ न त इक्छा शक्ति नै ।
तसर्थ अधिकांस सरकारी शिक्षकहरुका आफ्नै छोराछोरी महँगो निजि बिद्यालयमा पढिरहेका छन ।स्वयं आफ्नै क्षमता र दक्षतामाथी बिश्वास नहुनेहरु केबल १०-४ बजेसम्मको लागि मात्र चक र डस्टर समाईरहेका हुन्छ्न ।प्रतिस्पर्धा र छनोट प्रक्रियामा सामेल नभै शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक स्वतः स्थायीको माग गरेर आन्दोलन गरिनु एउटा अपराध नै मान्नु पर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षालाई माथी उठाउने र निजि बिद्यालयलाई बिस्थापित गराउन अहम् भुमिका खेल्न सक्ने दायित्व बोकेका अस्थाई शिक्षकहरु वा राहत तथा बाल बिकाश शिक्षकहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान डराउनु जस्तो लाजमर्दो अरु के हुन सक्छ र स्वयं आफ्नै लागि ?? हुन त सरकारले पनि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुसंग लिखित सम्झौताहरु गर्दै आइरहेको छ त्यसैको कडिको रूपमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनलाई लिन सकिन्छ जुन मुलतः गलत छ ।
आन्तरिक दरबन्दीको संख्यामा आबश्यक कोटा समेत पुर्याउन नसक्नु र स्थाइ दरबन्दिको लागि खुलाईएको परिक्षामा ५ अंक समेत ल्याउन नसक्ने शिक्षकहरुले स्वत : स्थाई नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक छैन ।कुन हिम्मत र नैतिकताले आन्दोलन गरिरहेका होलान ? किन २० % आन्तरिक र ८० % बाह्रय प्रतिस्पर्धाबाट डराएर आन्दोलनको बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन ???
एक नारायण पौडेल
भमनपा वाड न १३ चितवन