काठमाडौँ,
वर्तमान सरकारले राज्यको प्रमुख अंग व्यवस्थापिकामाथि खेलबाड गरेको युवा विश्लेषक ज्ञानेन्द्र शाहीले आरोप लगाएका छन्। सविंधानभन्दा माथि सरकार जानु उचित नभएको उनी बताउँछन्। सरकारले नागिरकता संसोधन विधयेक २०७५ पारित गर्दा नेपाल नै नरहने अबस्था सृजना हुने भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
ग्रहमन्त्रालयले अंगिकृत नागरिता दिन ७७ जिल्लालाई पत्र लेखेर आदेश दिनु व्यवस्थापिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको शाहीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित ढंगले लानुपर्ने उनले जनाए।
नागरिकता संसोधन विधेयकको विरोध गर्दै शाहीले भने, ‘कुनै पनि विदेशीले नेपालमा बच्चा जन्मायो भने नागरिकता दिने व्यवस्था छ। यस्तो नियमले ३ महिनाभित्र ८० लाख भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउछन। जसले गर्दा नेपाली अल्पमतमा पर्छन। देश सकिन्छ।’
देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने पुर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य र डा.रामशरण महत देशको मुख्य अपराधी भएको शाहीको आरोप छ। उनले भने, ‘२०४८ सालमा संथान बेचियो जसले गर्दा आज लाखौ युवाहरु अरुको देशमा काम गर्न जानुपर्या छ।’ नेपालका उद्योग, कलकारखाना बन्द गर्ने र भारतबाट सामान ल्याएर बेच्ने र त्यहाँका नागरिकलाई नागरिकता दिई संसदमा छिराउने २०४८ साल देखि चलिआएको छ जसले गर्दा देशका सच्चा नागरिक अल्पमतमा पर्ने उनले जनाए।
पुरा जानकारी सहित भिडियोमा हेर्नुहोस