आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले दलितलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका दलित सांसदहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रतिनिधीसभा सदस्य आशा कुमारी विकले अघिल्लो वर्षको सिकाईले यस पटकको बजेटमा सुधार हुने आशा गरिएको भए पनि निराशामा परिणत भएको धारणा राख्नुभयो ।
अघिल्लो वर्ष बजेट दलितमैत्री नआएपछि यो वर्ष प्रदेशपिच्छे छलफल चलाउनुका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा समेत योजनाका निवेदनहरु पुर्याईए पनि बजेटमा त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । ‘दलित सांसदहरुसँगको छलफलले मात्र दलितमैत्री बजेट आउँदो रहेनछ । त्यसैले प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव र योजना बनाउने अधिकारीसँग छलफल गरे मात्र छलफल भएका कुरा बजेट आउने रहेछन्’, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वधार विकासका लागि छुट्याईएको बजेटले दलितलाई गतिलोसँग सम्बोधन गर्न नसक्ने उहाँको धारणा छ ।
कार्यक्रममा, दलित, महिला, बालबालिका, जनजाति, अपांगलगायत सिमान्तकृत वर्गका लागि सोलोडोलो बजेट छुट्याउँदा पहुँच हुनेले मात्र बजेट पाउने गरेको प्रति दलित अधिकारकर्मीले सभासद्हरुको ध्यानार्कषण गराएका छन् । संविधानले दलितलाई अलग धारामा सम्बोधन गरेको हुनाले बजेट पनि सोही अनुसार आउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार भनिए पनि सार्वजनिक बजेट पुजीपतिलाई पोस्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै बजेटप्रति उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यक्रममा, मोहन सिंह सुनारले प्रस्तुत गर्नु भएको दलित र बजेट विषयक कार्यपत्र माथि सांसद, वकिल र दलित अधिकारकर्मीले छलफल गरेका थिए ।
