उत्तम पौडेल , पोखरा
पोखरामा निर्माणाधीन अन्नपूर्ण केवलकार प्रालिले निजी जग्गामा आफुखुशी स्टेसन खडा गरेपछि पीडितहरु न्याय माग्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । करिब डेढ वर्षदेखि निर्माणाधीन पोखराको सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने साढे २ किलोमिटर लामो केवलकारकाकारण स्थानीय जग्गाधनी मर्काका परेका हुन् ।
केवलकारको लागि स्टेसन निर्माण गर्ने क्रममा २ नम्बर पिल्लरमा पर्ने जग्गा पुनित वैद्य, गिता भट्टचन र विनयकुमार तुलाचाको नाममा छ । केवलकार कम्पनीले जग्गाधनीसँग बिना सोधपुछ पिल्लर खडा गर्न थालेपछि जग्गाधनीहरुले निर्माण कम्पनीसँग सम्पर्क गरे । कम्पनीका कर्मचारीले यस विषयमा सञ्चालकसँगै कुरा गर्नु पर्ने बताए । केवलकारका सञ्चालक कालु गुरुङ चर्चित व्यापारी हुन् । गुरुङले अन्नपूर्ण केवलकारको प्रालिको नाममा उक्त आयोजना सञ्चालन गरेका हुन् ।

केवलकार निर्माणका क्रममा सञ्चालक गुरुङ र जग्गाधनीबीच उक्त जग्गामा पिल्लर र प्रशारण लाइन विस्तार गर्दा उचित मुआब्जा दिने सहमति भएको थियो । तर, हाल आएर बिनाकुनै मुआब्जा र क्षतिपुर्ति पिल्लर निर्माण गरिएपछि तीनैजना पीडित सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलासले हाल भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएका छन् । अदालतको आदेशमा ‘केवलकार निर्माण हुने जग्गासँग जोडिएको भट्टचनको कित्ता नं. ७१४, वैद्यको १००५ र तुलाचनको १००६ कित्ताको जग्गाधनीसँग अनुमति नै नलिइ जग्गाको बीच भागबाट आकाशतर्पmको केवलकार प्रशारण लाइन राख्न तार लट्ठा प्रयोग गरी टावर निर्माण गरेको देखिएकाले अर्काे निर्णय नभएसम्म निर्माण कार्य नगर्नु’ भनिएको छ ।

अदालतको स्टे अर्डरपछि निर्माणपक्षले धम्की दिएको पीडित भट्टचनले बताइन् । त्यस्तै, अर्का जग्गाधनी वैद्यले सञ्चालकपक्षबाट एकोहोरो पेल्ने काम भएको र मुआब्जा नदिने भन्दै धम्क्याएको उल्लेख गरे । पीडितपक्षको भनाइ खण्डन गर्दै सञ्चालक गुरुङले बजारमा अनावश्यक हल्लामात्र फिँजाइएको दाबी गरे । गुरुङले भने, ‘अदालतको आदेशपछि हामी निरन्तर छलफलमा छौं, जग्गाधनीसँग पहिले भएको सहमतिअनुसार काम हुन्छ ।’ यद्यपि, गुरुङको भनाइमा सत्यता छैन । सञ्चालसँग बाराम्बार कुराकानी गर्न खोज्दा पीडितपक्षलाई धाकधम्की दिइएपछि उनीहहरु सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भएका हुन् । गुरुङ सकेसम्म पीडितको सम्पर्कमा नआउने र सम्पर्क भएपनि एकोहोरो पेलेरै अघि बढ्ने मनशायमा रहेपछि अदालत जानुपरेको पीडित बताउँछन् ।

पीडितहरु भने सञ्चालक गुरुङले सहमतिअनुसार प्रक्रिया सुरु नगरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत जाने तयारीमा रहेका छन् । पीडितमध्येका एक वैद्यले भने, ‘हामी अदालतको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा छौं, सञ्चालकले बेवास्ता गरे अख्तियार जानुको विकल्प छैन ।’
उक्त आयोजनमा जापानी नागरिकको १५, स्थानीयको १० र गुरुङको ७५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाको निर्माण खर्च १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ।