महरामाथि १२ असोजमा संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई उनकै कोठामा गएर बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । यो आरोपसँगै उनको सभामुख पद त गयो नै, प्रहरी हिरासतमा आइपुगेका छन् । यो आरोप पुष्टि भएमा उनलाई तीन वर्ष ६ महिना वा ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुनेछ ।
प्रहरीकाअनुसार उनीविरुद्ध जबरजस्तीकरणी उद्योगमा मुद्दा चलाइनेछ । मुलुकी अपराध संहिताले कुनै पनि कसूरको उद्योग पुष्टि भए तोकिएभन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।संहिताको परिच्छेद १८ मा रहेको जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कसूर सम्बन्धी दफाको उपदफा ३ (ङ) मा पीडित १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महरा प्रकरणमा पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी भएकाले यो व्यवस्था लागू हुनेछ । तर, सात वा १० वर्ष कुनलाई आधार मान्ने भन्ने विषय चाहिँ अपराधको प्रकृति हेरेर न्यायाधीशले तोक्नेछ ।हेरौ एक वकिलले खोलेको यी रहस्यहरु :