माता सबिता सरु शर्मा आचार्य,
यति बेला भारतसँगको सीमा विवादको असर अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिन थालेको छ र विगतमा भारतकै कारण नेपालमा विभिन्न राजनीतिक फेरबदल र सत्ता समीकरणमा उतारचढाव आएको हामीले देखेका नै हौं र अहिले भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाली दलहरूका नेताहरू एकताबद्ध भएर भारतको विरोध गर्नुपर्नेमा एकअर्कालाई नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
यो समय मुलुकका शीर्षस्थ नेताहरू एकताबद्ध हुने हो, न कि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने ?तर,पछिल्लो समय भारतीय षड्यन्त्रको असर नेपाली नेताहरूमा फेरि देखिन थालेको छ विगतमा जस्तै ‘फुटाउ र राज गर’ को रणनीति भारतले अपनाउन थालेको बुझ्न सकिन्छ यहॉ यतिबेला मधेशी नेताहरू मौन बसेका छन् मधेशी नेताहरूको विवेकले काम गर्ने हो भने उनीहरूमाथि लाग्दै आएको भारतपरस्तको आरोप गलत हो भन्ने साबित गर्ने अवसर अहिले प्राप्त भएको छ।
माता सबिता सरु शर्मा आचार्यको पछिल्लो गतिबिधि :
देशको सीमा अतिक्रमण भइरहेको अवस्थामा देशभक्तिको आडमा सत्तारोहण गरेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई उछिनेर देशभक्त शक्ति हामी हौं भनेर साबित गर्ने अवसर छोप्न मधेशी नेताहरूले सकिरहेका छैनन् बरु देश विखण्डनकारीको आरोप लागेका डा. सीके राउतले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा दस्तखत गरेका दौरा सुरुवाल पोशाकधारीहरूलाई चुनौती दिन सफल भएका छन् र राजधानी काठमाडौंकै केन्द«बिन्दूमा उभिएर कालापानी नेपालकै हो भनेर बोल्न डा.राउतले हिम्मत देखाएका छन् र राऊतको यो भावनाले उनीप्रति लाग्दै आएको आरोपको पनि जोडदार खण्डन हुन पुगेको छ।
हालै मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले अहिले भारतले नेपाली भूभाग पनि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि सहमति रहेको दाबी गरेका छन् पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको यस्तो भनाइहरु पनि आए जुन कारणले भए पनि त्यो नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य नै हो तथापि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देउवाको यस्तो आरोपलाई संकेत गर्दै बरु पद त्याग्न तयार हुनेछु, देशको सिमा त्याग्ने छैन भनेर जवाफ फर्काउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीले जवाफ सवाल गर्ने भन्दा कुटनीतिक पहल गरेर भारतसंग सिमा खाली गर्न पत्राचार गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ नेपाली जनताले राणाशासनदेखि पञ्चायत हटाउन र मुलुकमा बहुदल तथा गणतन्त्र ल्याउन दलहरूलाई प्रशस्त सहयोग गरेका हुन् तर,त्यसको बदलामा नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूले पटक–पटक नेपाली जनतामाथि विश्वासघात गर्दै आएका छन् भारतसँग विभिन्न असमान सन्धिसम्झौता गरेर होस् वा मुलुकमा भ्रष्टाचारमा मलजल गरेर होस्,नेताहरूले जनताको हितमा खासै काम गरेको पाइँदैन त्यस्तो इतिहास रहेका नेताहरूले अहिले नेपालको सीमा नै अतिक्रमण भएको अवस्थामा एकअर्कासँग मिलेर सिमा अतिक्रमणकारी भारतको विरोधमा डटेर लाग्नुपर्नेमा आफू–आफू नै झगडा गर्न पाखुरा सुर्किनु कदापि शोभनीय होइन जस्तो लाग्छ ।
राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरू हेर्दा उनीहरू कुनै न कुनै समयमा नेपालको नेतृत्व गर्ने र महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने अवसर पाएका व्यक्तिहरू हुन् उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वमा देशलाई विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन सकेनन् रोजगारीको सृजना,आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा खासै योगदान पनि दिन सकेका छैनन् बरु उल्टै विभिन्न भ्रष्टाचार र नैतिक स्खलनमा नेताहरूको नाम बारम्बार जोडिएर आउने गरेको पाइन्छ र अब धेरैजसो उच्च पद धारण गरिसकेका नेपालका नेताहरू राजनीतिक तथा जीवनकै उत्तराद्र्धमा छन् त्यसकारण यदि उनीहरू आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई केही भए पनि सफल बनाउन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई अहिले सुवर्ण अवसर छ।
अहिले जनताले साँच्चै नेपाली नेताहरूको भूमिका खोजेका छन् र नेताहरूले देशको अस्मिता रक्षा गरून् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका छन् त्यसलाई साकार पार्ने जिम्मेवारी नेताहरूको काँधमा आएको छ र विगतमा नेपाली राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुँदा ठूला–ठूला शासनसत्ता हल्लिएको हामीले देखेका हौं जहानियाँ राणाशासन होस् या कैयौं दशकदेखि नेपाली भूमिमा राज गर्दै आएको राजतन्त्र होस्,ती सबै दलहरूका नेताहरूको एकता र नेपाली जनताको सहयोगले इतिहास बन्न पुगेका छन् र वर्तमान समयले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र विस्तारवादी रणनीतिविरुद्ध नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको यस्तै एकता र सहकार्यको माग गरेको छ र उनीहरूलाई सहयोग गर्न नेपाली जनता पनि तत्पर छन् त्यसकॉरण जनताको माग र अपेक्षालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले तोड्नुहुन्न तर,दुर्भाग्य भन्नुपर्छ सरकारले भारतको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने युवाहरूलाई पक्राउ गरी जेल हाल्ने काम गर्दै आएको छ।
राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने र लेख्नेहरूलाई आफ्नो निशानामा पार्दै आएको छ र विगतमा राजतन्त्रका समयमा पनि राजावादीहरूले गणतन्त्रका पक्षमा बोल्ने र लेख्नेहरूलाई निशानामा पार्ने गरेका थिए र त्यो गल्ती फेरि वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताको सवालमा दोहो¥याइरहेको छ र सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्नो इतिहास बिर्सनुहुन्न साथै,सरकार बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि साथ लिएर सीमा अतिक्रमणकारी भारतको विरोध र कूटनीतिक वार्ता यथाशक्य चाँडो प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ र विगतमा एकताबद्ध भएर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था फेरेका दलहरूले अहिले आफ्नो देशको सीमा रक्षा समेत गर्न नसक्ने भन्ने सवाल हुँदैन र राजा फाल्न सक्नेहरूले सीमा रक्षा गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो!
