प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै अदालतबाट कुनै आदेश दिनुनपर्ने बताएका छन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका छन् । ‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
उनले १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली ९महाकाली० नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । हेरौ यो भिडियो र नेपालको सिमा रक्षाको लागी सबैले एक एक सेयर गरौं ।