रुद्र ढकाल (हलोवाला)
छोटकरीमा एमसीसी प्रोजेक्ट भनेको अमेरिकाले “मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन” मार्फत नेपालमा लगानी गर्ने नाउँमा पहिले उल्टै नेपालको करीब पाँच अर्ब पैसा अर्थात् ४० मिलियन अमेरिकी डलर अहिलेको ($१= रु. ११४.४५)को दरले रु. ४,६३,५२,२५,०००/- (चार अर्ब, ६३ करोड, ५२ लाख, पच्चीस हजार जति नेपाली रुपैयाँ) लगेर पाँच वर्ष भित्र १२.५ गुणा बढाएर नेपालको बिकास पूर्वाधारमा खर्च गर्छु, शुरुमा संझौतामा सही गर्ने बितिकै हामीलाई पैसा (40 Million Upfront Money) शुरुमै पठाईहाल, शुरुको यो पैसा (चार अर्ब, ६३ करोड, ५२ लाख, पच्चीस हजार जति नेपाली रुपैयाँ) पठाउनकोलागि कुनै ठूला झन्झट गरिरहनु पर्दैन। २०७४ भाद्र १९ गतेका दिन कांग्रेशका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बितिकैको कम्प्याक्ट डिल नै काफी छ। पछि तेश्रो निकासा हुन भन्दा अगाडी मात्रै संसदबाट अरुसबै बैधानिक प्राबधान र प्रक्रियाको राष्ट्रिय गौरबको परियोजना भनेर घोषणा गर्नु। यदि गरेनौ भने चाहिं अहिले सम्मको त्यो करीब पाँच अर्ब दाबी गर्न पाउंदैनौ किनकी जम्मै प्रशासनिक कुराहरुमा खर्च भैसकेको हुन्छ।
अंग्रेजीमा भएको कुरा शतप्रतिशत् प्रष्टसंग अर्थ आउने किसिमले नेपालीमा राखिएका छैनन्। एमसीसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको दिनमै करीब पाँच अर्ब खाने सबैभन्दा महत्वपूर्ण धारा ७ को उपधारा ७.५ हो। यो उपधारा र धारा २ को उपधारा २.२ को खण्ड a. को i देखि v सम्म अनि MCC खण्ड b. (पेज २ को) दफाहरुले शुरुमै नेपालले प्रशासनिक खर्चको नाउँमा १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन तदनुसार बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गतेका दिन कांग्रेशका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बित्तिकै देखि अहिले सम्ममा नेपालको ४० मिलियन अमेरिकी डलर अहिलेको दरले रु. ४,६३,५२,२५,०००/- (चार अर्ब ६३ करोड ५२ लाख पच्चीस हजार जति नेपाली रुपैयाँ) भुसुक्कै भई सकेको बुझिन्छ।
हाम्रा अमेरिकी नागरिकहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर नलगाउनु यति सम्म कि तिमीहरुको सुरक्षाबल (border enforcement) कमजोर रहेछ, कदम कदाचित भरे हाम्रो प्रोजेक्ट ब्यबस्थापनको कारणले तिमीहरुको सीमा सुरक्षाकोलागि अस्ति भूकम्पको बेलामा जस्तो मानवीय हस्तक्षेप “HUMANITARIAN INTERVENTION”को बहानामा जस्तै: (ईबोला/कोरोना भाईरस) जस्ता भबिष्यका नयाँ नयाँ महामारीको सन्त्रास फैलाई आपतकालीन उद्दारको नाउँमा हाम्रा ठूलाठूला जहाजहरु, ट्रकहरु तथा युद्द बिमानहरु MCC प्रोजेक्टको बचाऊकोलागि आउँदा पनि तिमीहरुको जनतालाई भन्दा हामीलाई सस्तोमा पेट्रोल दिनु) तिमीहरुको जनतालाई भन्दा हाम्रा कर्मचारीहरुलाई सस्तोमा खान दिनु, हाम्रा कर्मचारी र सेनाहरुले ईराक र ग्वान्तानामोको बे का कारागारहरुमा जस्तै तिम्रा बन्दीहरुलाई मुखबाट लिङ्ग कोचाएर मुख मैथुन गराए भने या त्यस्तै बलात्कार गरेर भूँडी बोकाए भने या कोल्याट्रल ड्यामेजको नाउँमा मान्छे मारे भने पनि या अन्य केही लुटपाट, चोरी डकैति, बदमासी आदि गरे भनेपनि त्यहाँ नेपालमा केही पनि कारबाही नगर्नु। गर्नै परे हामी आफैं अमेरिका ल्याएर गर्छौं।
तिनीहरुलाई कुनै दुर्घटना र लाहापर्बाहीको अपजस पनि केही नदिनु किनकी “काम गर्दै पाठ सिक्दै” जाने हाम्रो प्रोजेक्ट रणनीति छ “Second, these interventions will be reinforced through a learning-by- doing approach to conducting maintenance on a subset of the SRN” (Annex III-3)। हामी तिम्रा केही पढेलेखेका बाठा नागरिकहरुलाई अलिक बढी रुपैयाँको तलबमा काम दिन्छौं र अमेरिकाको भिषा पनि दिन्छौं। तिनिहरुले एक डेढ लाख रुपैयाँ तलब खाए भने उतिकै लेभलको सीप र योग्यता भएको हाम्रो अमेरीकी नागरिकहरुलाई चाहिं हामी एक डेढ लाख डलरमा तलब दिन्छौं। तर तिमीहरुले ती उच्च अमेरिकी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तेल पेट्रोल केही मा पनि कर लिन पाउने छैनौ। र अमेरिकाको कुनै पनि रोजगारीमा घाटा लाग्ने काम गर्न पाउने छैनौ। आहा कति मज्जा!
शीत युद्दपछि आफ्नो ग्लोबल मिशन अन्तर्गत “ग्लोबल वार अन टेरर” पछिको अति महत्वाकांक्षी अमेरिकी प्रोजेक्ट MCC हो जसको फिल्डको रणनैतिक पूरा नाम “मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन” भनी रखिएको बुझिन्छ। यो मिशन मार्फत विश्वमा गरीबी न्यूनीकरणको नाउँमा अमेरिकाले उल्टै ती देशको शुरुमै बिशाल बित्तिय पूँजी (Upfront Money) हात पार्ने अनि बिस्तारै ब्रह्मलुट मच्चाउँदै गरीब देशहरु लुट्ने, आहा कति सजिलो उपाय! जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो नेपालको अर्थमन्त्रीले सही गर्ने बितिकै “कम्प्याक्ट डिल” को नाउँमा (40 Million Upfront Money) अमेरिकी MCCलाई बुझाईएको कुरा सिधै यो संझौताको धारा र उपधाराहरुको विश्लेषणबाट बुझिन्छ।अमेरिकाको बुद्दी र नेपालका दलाल उल्लूहरुलाई मान्नै पर्छ गाँठे!