पोखरा । ३ फागुन
देशमा गणतन्त्र आएपनि गरिव निमुखा र श्रमजिवीहरुको लागि कुनै तात्विक भिन्नता नआएको गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताएका छन् ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको प्रथम प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गदै हिमालले यस्तो बताएका हुन् । आफु गरिवीको व्यवस्था ल्याउन राजनितिमा होमिएको स्मरण गदै कर्मचारीतन्त्रलाई संघियता मन नपरेको जिकीर गरे । म गरिवीको व्यवस्था ल्याउन आन्दोलनमा हेलिए , पाँच वर्षको लागि सभामुख पनि भएको छु तर जनाताले झन् दुख पाएका छन् । बास्तवमा भन्ने हो भने स्थायी सरकारलाई संघियता मन परेको छैन् । यसकारण पनि जनताले झन् दुख पाएका छन् उनले भने । सामन्ति मानसिक्ता नत्यागी श्रमजिवीका अधिकार स्थापित नहुने भन्दै सभामुख अधिकारीले संर्घष नै आवस्यक अस्त्र भएको धारणा राखे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव जमुना पौडेलले सरकारले सिडको धारा १४ विरुद्ध गएर सामाजिक परिचालिकालाई पेन्सन दिनेबेला टेन्सन दिएको बताएकी छिन् । महिला विकास कार्यक्रमको विविध सेवा अन्र्तगत महिला कर्मचारीलाई उपसविचभन्दा माथी जाने वृद्धि विकासका हरेक ढोका बन्द गरिनु आपत्ती जनक मात्रै होइन विभेदको पराकाष्ट हो उनले भनिन्। नेपालमा भएको सेवा मध्ये स्थायी भइकन पनि महिला भएकै उप सविचभन्दा जाने बाटो बन्द गरिनु सिड र संविधानको प्रतिकुल छ त्यो खारेज हरनुपर्छ ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष विमला आचार्यले मन्त्रि र नेताहरुलाई मात्र दोष नदिई आफ्ना हक, अधिकार र समस्या समाधानको लागि पिडित नै जागरुक हुनु पर्ने बताएकी छन् । आज पोखरामा आयोजित प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दे उनले भनिन “ शक्ति सञ्चय गरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले नै सिर्जना गरेको छ, यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारि सरकारले लिनु पर्छ, नत्र हामी सँग निर्णायक आन्दोलनको विकल्प छैन । संघियता कार्यन्वयन गर्ने क्रममा अस्थायी कर्मचारी हरुलाई कुनैपनि वहानामा निकाल्न नहुने भन्दै उनिहरुले देश र जनताको लागि गरेको सेवाको कदर गर्न सरकार समक्ष माग गरिन ।
उक्त प्रदेश स्तरिय भेलालाई सम्बोधन गर्दे पेशागत महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश संयोजक देवी प्रसाद बस्यालले भुईमा बस्दा सबैकुरा सम्झने र सत्तामा पुगेपछि सबै भुल्ने राजनैतिक नेताहरुको प्रवृतिका कारण अहिले पनि श्रमिक हरुले दुःख पाईरहेको गुनासो गरे । सरकारी अस्थायी करारमा काम गरिरहेका कर्मचारी हरुको हितलाई मध्यनजर गरी प्रक्रिया पुराएर स्वंत स्थायी गर्न उनले माग गरेका छन ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तारानाथ सुवेदीले स्थायी कर्मचारीले भन्दा अस्थायी कर्मचारीले धेरै काम गरेको भन्दै करारमा रहेका अस्थायी कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सुवेदीले आफु कार्यरत कार्यलयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको बारेमा जानकार हुन भेलामा उपस्थित सदस्य हरुलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता श्याम सापकोटा, केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश न. १ ईन्चार्ज नवराज केसी, जितेन्द्र कुमार मिश्र इन्चार्ज प्रदेश न.२ , प्रदेश न. ५ इन्चार्ज सीता दाहाल साथै ६ न. प्रदेश इन्चार्ज कविता थापा लगायतले आआफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
आज सम्पन्न भेलाले हरी पौडेलको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्तरिय कमिटीको पनि चयन गरेको छ ।
भेलाले सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई समस्या समधानको लागि ६ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
१. नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा कार्यरत सम्पुर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरुलाई एक पटकको लागी उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी स्वंत स्थायी वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरियोस, स्थायी हुन नसकेका कर्मचारि हरुलाई योगदानको कदर गर्दे उपदानको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह र अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पास गरियो ।
२. निजामती कर्मचारी हरुको समायोजन गर्दा कुनै पनि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरुको रोजगारीमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरियोस र संघिय निजामती ऐनमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरुको सेवा, सुविधाको बारेमा स्पष्ट ब्याख्या गरियोस भन्ने प्रस्ताव पास गरियोस ।
३. नेपाल सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यलय हरुमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरुको तलव सेवा सुविधाहरुमा विभेदकारी नितीहरु भएकोले यो विभेद अन्त्यको लागी नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्ने प्रस्ताव पास गरियो ।
४. राज्यकोष बाट तलब भक्ता खाने सम्पुर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरुलाई हालसम्म गरेको कामको मुंल्याकन गर्दे योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था गरी अव उप्रान्तको सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाको लागी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव पास गरियो ।
५. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रीपरिषदको निर्णय र आधिकारीक ट्रेड युनियनको रोहवरमा भएका सम्झौता हरु तत्काल कार्यान्वयनको लागी नेपाल सरकार समक्ष आग्रह र अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पेश भई पास गरियो ।
६. नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा ठेकेदारी प्रथा बाट समेत कर्मचारी भर्ना गरी मानिसलाई पशु सरह मुल्य निर्धारण गरी सेवामा लगाइएको छ, उक्त कार्य तत्काल बन्द गरी कार्यालयलाई कर्मचारी आवश्यक परेमा कार्यालयबाटै सोझै कर्मचारी नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष आग्रह र अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पास गरियो ।