१० बर्से सशस्त्र युद्ध र ६२ / ६३ को राजनीति परिवर्तनले राजनीतिक ब्यबस्था बदल्यो । नागरिकमा राजनैनिक चेतना जगायो । मौलिक हक र अभियक्ती स्वतन्त्रता अलि मजबुत पार्यो तर यी तमाम परिबर्तनका बाबजुद जनताका तमाम समस्याहरु सुल्झाउन सकेन । शान्ति प्रक्रियामा अबतरण भएको तत्कालीन माओवादी जब आन्तरिक खिचातानी , टुट फुट , चुत्थो बिलासिताको भोक र अकर्मण्यता फस्दै गयो तब मुलुक क्रमश : समस्याहरुको भुमरीमा फस्दै गयो ।
कटुवाल काण्डसङ्गै प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमन पश्च्यात जनताका अपेक्षा र समस्याहरु झन झन विकराल बनिरहेका छन् । संविधान सभा मार्फत बनेको ऐतिहासिक संविधानले जनताका आम समस्याहरुको यथोचित सम्बोधन हुनेछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो ।अस्थिर सरकार र त्यसले समग्रतामा पारेको प्रतिकुलतालाई चिर्न जनताले ठुलो आसा, अपेक्षा र भरोसा गरेर चुनाब मार्फत इतिहासकै बलियो सरकार निर्माण गरे । देशमा ब्याप्त अराजक, भ्रष्टाचार, घुसखोरी , असमानताको न्यूनीकरण र नागरिकका मौलिक अधिकार गाँस बाँस कपासको ब्यबस्था हुनेछ । लाखौं बिदेशिन बाध्य युबाहरुलाई देश फर्किने बाताबरण बनाउनेछ। बिचौलिया र दलाल पोस्ने बजारीकरणको अन्त्य गर्नेछ । बिकासका मुलहरु फुट्नेछ । तर जनताका तमाम अपेक्षाहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा जनताका बिबशता र गरिबीको खिसिटिउरी गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता चामलको पोको वोकेर पठाउने कुरा गर्छन । आज बिपन्न बर्गका जनताले एक मुठो साग किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । युबा बर्गमा ज्यादै निरासा छाउदै गएको छ । भुत्ते भएका छन । बिदेश पलायन हुनुको विकल्प स्वदेशमै रमाउन खोज्नेको हबिगत हाम्रा आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ ।
नेकपाको सरकार बने पश्च्यात बजार भाउ आकासिएको छ । सरकारी कागजी तथ्यांक जस्तो सुकै देखाईएको होस वा जे सुकै प्रस्तुत गरियोस तर आम नागरिकले भोगेको कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्री पत्याउनु हुन्न । जताततै राम्रो नै राम्रो मात्रै भएको सुगे रटान लगाउनु हुन्छ । नियमित बिकाश र केही अपबाद बाहेक गर्व गर्ने महत्त्वपूर्ण बिकास भएको देखिदैन। हो केही पुर्बाधार र सडकहरु अलि चौडा र कालोपत्र भएका छन । बिजुलि बत्ती अलि सहज भएको छ तर नबिर्सौ नगरपालिका र महानगरपालिकाका रूपमा बढुवा भएका नाङ्ले पसलहरुको कर २० रुपैयाँबाट बढेर आज कम्तिमा ६०० भएको छ । सुत्केरी भत्ता ५०० रुपैयाँ पाउन सिफारिस दस्तुर ६०० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने नियतिले कुन समृद्धिको परिकल्पना गर्दैछौ ?? समाजबाद पुग्ने बताउने नेकपाको सरकार न उखु किसानको समस्या समयमा हल चाहन्छ न त कुखुरा पालन किसानको पीडा सुन्न चाहन्छ । न त खेती योग्य जमिनमा पर्याप्त सिचाइको ब्यबस्था छ न त समयमा बीउ बिजन र मल उपलब्ध हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको ब्यापारीकरणले आम सर्बसाधारणलाई आर्थिक भार र ऋण थोपरेको छ ।
हिजो आफनै स्वार्थका लागि प्रयोग गरेका राजनैतिक दलहरूको कारणले कर्मचारीतन्त्र भस्ट र मैमत्त भएको छ ।उसको दादागिरी बढो बिचित्रको छ । बजार बिचौलिया र दलालहरुको पन्जामा छ । यातायातको सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै छ । तैपनि हाम्रा प्रधानमन्त्री नराम्रो केही भएको देख्नु त परै जाओस सुन्न पनि चाहनुहुन्न । कार्यकारी प्रधानमन्त्री सामाजिक संजालका आलोचना , बिरोधलाई ओठे जवाफ दिदै हिड्न रुचाउँछन् । विपक्षका बिरोधलाई निम्छरो मुखौले प्रतिबाद गर्न तम्सिन्छन । अनि आफ्नै छत्रछायामा हुर्किएका गोकुल बास्कोटाहरु आम जनताका गुनासालाई साढे झै हान्न तम्सिन्छन ।
काभ्रेको उन्नत प्रतिभा गोकुल बोकेर प्रधानमन्त्री चुट्की मार्छन । घर सुम्पिन्छन । सरकार प्रतिरक्षाको कमाण्डर बनाउँछन । १ महिना अगाडि पाएको अडियोको पुरस्कार बापत उनै प्रतिभालाई ओजनदार तुलोमा बसाउँछन र गुणगान गाउँछन । प्रधानमन्त्रीका प्रतिभावान गोकुल बास्कोता त केबल हागाबिगा मात्रै हुन । साँच्चै नै भस्ट्राचारको न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने हो भने कसैलाई काखापाखा नगरी मुल जरा र सग्लो रुखको खोजी र अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । एक नारायण पौडेल
भ म न पा वाड न १३ चितवन
हाल साउदी