रामहरि पौड्याल,
वायुमण्डलको स्वोच्छता र जन स्वास्थलाई ध्यानमा राखी विधुतीय सबारी साधनको प्रयोगलाइ प्रोत्साहन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमखु शहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एबम निजि क्षेत्रको सहभागितामा आगामी आर्थिक बर्ष देखि विधुतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विधुतीय सबारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रयाप्त चार्जिंग स्टेशनहरू स्थापना गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७ को ९७ औं बुँदा |

नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्वो हनुेगरी बिद्युत उत्पादनमा लगानी जटुाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७ को ८६ औं बुँदा|

निर्माणाधिन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी बर्ष १ हजार मेगावाट बिद्युत थप गरिनेछ । प्रति व्यक्ति बिद्युत खपत आगामी पाँच बर्षमा ७ सय किलोवाट प्रति घण्टा पुर्याईने छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७ को ८७ औं बुँदा |

निर्माणाधीन बिद्युत आयोजनाहरूबाट ब्यबसायिक उत्पादन सरुु हनुु अगाडी प्रसारण लाइन सम्पन्न गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७ को ८८औं बुँदा | “अब नेपालमा गरीबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन|” यो सरकारको प्रतिबद्धता हो। सरकाररको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ (९०औं बुँदा) विधुतीय सबारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रयाप्त चार्जिंग स्टेशनहरू स्थापना गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ (२१४ औं बुँदा) आगामी आर्थिक बर्षमा माथिल्लो तामाकोशी जलवि्ध्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ २०३ औं बुँदा)

बाह्य श्रोत समेत जुटाई बढुीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जल बिद्युत आयोजनाहरु अगाडी बढाइने छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ २०३ औं बुँदा, आगामी आर्थिक बर्षको अन्त्यमा प्रति व्यक्ति बिद्युत खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याइने छ । नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ २०२ औं बुँदा, ‘लप्सीफेदी–राटमाटे, हेटौंडा र लप्सीफेदी–राटमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।’ यो एम सी सी अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो |नीति तथा कार्यक्रमको २११ औं बुँदा|

नीति तथा कार्यक्रमको संचालनको सरकारी उदाहरण : “काठामाडौंमा पेट्रोलियम युग समाप्त |” प्रधानमन्त्रीले डेढ़ वर्षअघि तामझामका साथ उद्घाटन गरेको विद्युतीय बसको उद्घाटन समारोह | चिनियाँ भनिएका बिजुली बस भारतका (पुस १५, २०७५ बलराम बानियाँ कान्तिपुर |

पर्यटन मन्त्रालयद्वारा मेकानिकल इन्जिनियर (उपसचिव) दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्दा ती बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको थियो । मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कैफियत (बदमासी) औंल्याएको थियो । समितिले ती बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गरेको बिद्युतको भार प्रक्षेपण २०१९ /२० – २०३९ /२०४० सम्मको तथ्यांकलाइ हेर्दा यो बर्ष बिद्युतको भार प्रक्षेपण २००० मेघावाट हुनु पर्थ्यो । यो प्रक्षेपणको नतिजालाई चुनौती दिदै पोहोर साल लक्ष्मीपूजाका दिन ११ सय ६५ मेगावाट बिजुलीको माग थियो । यो साल जम्मा ११ सय ५ मेगावाट मात्रै छ । कोविड-१९ले मार्चको अन्तिम हप्तामा ९,३७२ मेगावाट आओर रहेको बिजुलीको माग ४९४ मेगावाट आओरमा झरेको छ अप्रिल २७, २०२०को बिद्युत प्राधिकरणको डाटा अनुसार । घट्दो बिजुलीको मागले कसरि प्रतिव्यक्ति बिजुलीको खपतलाई ३५० र ७०० किलोवाट प्रति घण्टा पुर्याउछ केहि बर्षमै ? यसकालागी स्पस्ट खाका बनाउन जरुरि छ ।

एकातिर हामी पेट्रोलियमको आयातमा १ खर्ब ५०अर्ब रुपैया, बिजुलीमा २० अर्ब र खाना पकाउने ग्यासमा ३६ अर्ब भारत पठाउछौ । अर्कातिर रास्ट्रियताको गीत गाउँदै भारत र बंगलादेशलाइ बिजुली बेचेर सम्वृद्धिको सगरमाथा चढ्ने गुड्डी हान्छौं । सन् २०१५ को भूकम्पले हाम्रा ३० प्रतिशत हाइड्रोपावर प्रभावित भए । कति आयोजनाहरू वर्षौं धकेलिए। कोविड-१९ले हाम्रा हाइड्रो प्रोजेक्टहरु फेरी लामो समय धकेलिने छन् । त्येसो त् नेपालका हाइड्रो प्रोजेक्टहरु ६ मैना देखि १२ बर्ष सम्म ढिला बन्ने र तोकिएको मूल्य भन्दा दोब्बर तेब्बर हुने गरेको भर्खरै रिनेवेबल एंड सस्टेनेबल इनर्जी रिभ्युमा प्रकाशित मेरो (रामहरिपौड्याल)अनुसन्धानलेदेखाएकोछ

नेपालका अधिकांस हाइड्रो प्रोजेक्टहरु छिमेकी भारत र चीनले दशकौ देखि ओगटेर राखेका छन् यो उर्जा सुरक्षाका दृष्टिले किमार्थ राम्रो होइन । सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपातलाई र ऊर्जाको स्तरोन्नतिलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । दुर्भाग्य हाम्रो पावर सिस्टम ९९ प्रतिसत हाइड्रो पावरमा मात्र निर्भर छ । विश्वको सबै ठाउँमा इनर्जी मिक्सलाई विशेष ध्यान दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वबैंक जस्ता संस्थाहरू ऊर्जाको भविष्यका बारेमा चिन्तित देखिन्छन्। “टू मेक एन इनर्जी फिक्स, वि निड एन इनर्जी मिक्स|” नेपालको ऊर्जा विकासमा माथिको यो ब्रिटिश पेट्रोलियमको सत्यलाई मन्त्रका रूपमा लिनु आवश्यक छ।

सौर्य, वायु, बायोमास जस्ता ऊर्जाका स्रोतहरू जलविद्युत्का सौता होइनन्, यी ऊर्जा मिश्रणका साथी हुन् जसले ऊर्जालाई समानुपातिक रूपमा उपभोग गर्न प्रेरित गर्छन । एउटाको अभावमा अर्काले क्षति पूर्ति गरेर ऊर्जाको बढ्दो मागलाई नियन्त्रण गर्छन। बढ्दो प्रदूषणबाट मान्छेलाई बचाउँछन। एउटा प्राकृतिक बिपात्तिले भत्किए अर्कोले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्द छ । जब नेपाल प्राकृतिक बिपतका दृष्टिले धेरै कम्जोर धरातलमा उभिएको देश हो ।

हरेक बर्ष जेठमा देशले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउ छ । त्यहि जेठको ९ गते देशले उर्जाको क्षेत्रमा कोशे ढुंगा मानिएको सन् १९११ यानी जेठ ९ गतेलाई उर्जा दिवसको रुपमा मनाउछ । नेपालमा हाइड्रो पावरबाट बिजुली निकालेको इतिहासले एकसय ९ वर्ष नाघेको छ ।जतिबेला यसप्रकारको बिजुली दक्षिण एसिया र चीनसम्म बलिसकेको थिएन । यो आयोजना पूरै एसियामा दोस्रो मानिन्थ्यो ।सन् १९११ मा बेलायती सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ५०० किलोवाटको चन्द्र ज्योति हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेसनको नाममा उक्त जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएको थियो ।

यस कार्यकालागि बेलायती सरकारले तात्कालिक ०.७१३ मिलियन नेपाली रुपियाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो । यसको समुद्घाटन २२ मे १९११ सोमबारका दिन तात्कालिक राजा पृथिवीवीर विक्रम शाहदेवले टुँडिखेलमा साँझ ६:३० मा बिजुलीको बत्तीको स्विच अन गरेर भएको थियो ।मान्छेहरू त्यो अद्भुत बिजुलीको चम्किलो बत्ती देखेर धेरै दिनसम्म गफिएका थिए ।त्यो गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण नेपालको आधुनिक ऊर्जाको सुरुवातको कोसेढुंगा थियो। यति लामो समयमा नेपालको उर्जाको इतिहासले भर्खरै १३८६ मेगावाट टेकेको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १९९ मा अर्को बर्ष ३,००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष लिएको छ।

देशको गौरव ठानिने राष्ट्रिय योजनाहरू धमाधम विदेशी एजेन्टहरूलाई दिइँदैछ । सस्तो ऋण ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योर्मेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (ईपीसी–एफ) भनेको ठेकेदार आफैँले आयोजना बनाइदिने, रकमको बन्दोबस्त पनि गरिदिने र निर्माण सुपरिवेक्षण पनि गर्ने मोडेल हो । देशलाई ऋणको खाडलमा जाक्ने र कुनै अमूक पार्टी र नेतालाई अर्बाैंको सौदा गर्ने यस्ता अभियानको विरोध गर्नुपर्छ। बूढीगण्डकी बन्नुपर्छ स्वदेशी पैसामा, स्वदेशी मोडेलमा । पेट्रोलमा मात्र पाँच रुपियाँ कर लगाउँदा १० वर्षमा दुई खर्ब उठ्छ भने हरेक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपियाँ शेयर अनिवार्य गर्दा दुई खर्ब उठ्छ ।

बिजुलीको हरेक युनिटमा त्यसैगरी पाँच रुपियाँ शेयर लगाए, कर्मचारी, पेन्सनवाला, अनेकथरिका भत्ता लिनेहरूसँग प्रति सय पाँच रुपियाँ उठाउने हो भने नेपालीकै पैसाबाट खर्बौंको प्रोजेक्ट चल्छ । आर्थिक वर्ष ०७२–७३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माणका लागि भन्दै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ । सोही शीर्षकमा थप पाँच रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठाउन थालिएको छ ।

यो शीर्षकबाट मात्रै सामान्य अवस्थामा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँसम्म कर संकलन भएको निगमले जनाएको छ । पछिल्ल्लो ६ बर्षमा भारतबाट नेपालले ८१ अर्ब ६२ करोढ रुपैयाको बिजुली किनेको छ नेपालको लोड सेडिंग हटाउनलाई । प्रति मेघावाट २० करोढको दरले कति मेगावाटको हाइड्रो पावर आयोजना बन्थ्यो ? कति मेगावाटको सोलार फार्म बन्थ्यो ? कति मेगावाटको वेस्ट हिट रिकभरीवाट बिजुली निकाल्न सकिन्थ्यो? कति मेगावाटको फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सकिन्थ्यो ? कति मेगावाटको बायु उर्जाको विकास गर्न सकिन्थ्यो ?

बेलायतले सन् २०४० बाट डिजेल पेट्रोलको कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै छ । निदरल्यान्ड र नर्वेले सन् २०२५ बाट पेट्रोल डिजेलका कार बन्द गर्ने घोषणा गरे । जर्मनी र भारतले २०३० मा पेट्रोल डिजेलका कार बन्द गर्ने घोषणा गरे। दुर्भाग्य हामि बल्ल पेट्रोलियमको लागि पाई प लाइन बिछ्याएर संसार जितेको ढ्वाङ्ग फुक्दै छौँ । एलपीजी ग्यासको पाइप लाइन बनाउन सर्बे गर्दै छौं । यो उल्टो गति हो । आफ्नो बिजुली इन्डिया र बंगलादेशलाई बेचेर देश धनि हुन्छ भनेर झुक्याउँदै छौं । पेट्रोलियम पदार्थ र बिजुलीको हरेक युनिटमा आबस्यक कर लगाएर र अनिबार्य शेयर कटाएर आफ्नै पैसामा आफ्नै बल बुतामा सबैखाले उर्जालाई समानुपातिक रुपमा बढाउदै अगि बढ्नु समयको माग हो। बिजुलीको खपत बढाउन पेट्रोलियमलाई बिजुलीले, ग्यासलाई बिजुलीले बिस्थापित गर्दै सिमेन्ट, स्टिल जस्ता धेरै उर्जा खपत हुने उघ्योगहरु देश भित्रै खोल्नु पर्छ ।

बिजुलीबाट ट्रेनहरु कुद्नु पर्छ । आधोगिक बस्तु बेचेर मात्रै देश धनि हुन्छ भोलि छिमेकीले कौडीको भाउमा पनि बिजुली न किनेर रुनु पर्ने दिन आउछ । इनर्जी सेकुरिटीलाई नेपालले बेलैमा बुजोस । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधार मानिएको नीति तथा कार्यक्रममा उर्जा र जलविद्युतसम्बन्धी स्पष्ठ नीति र कार्ययोजना नै देखिँदैन। त्यसैगरी विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण लगायतका विषयहरु समेटिए पनि उत्पादन, प्रशारण लाइन विस्तार, उर्जा बजार विस्तारजस्ता विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रमले केही खुलाएको छैन। यद्दपि, यो सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्दै आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पुर्‍याइनेछ। ‘उज्यालो नेपाल अभियान’अन्तर्गत सबै नेपालीका घर-घरमा बिजुली पुर्‍याइनेछ। पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइने जनाइएको छ।

अन्त्यमा, बिश्व यतिखेर कोरोनाको कहरले थालिएको छ । बिश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार यो कोरोना कहिलेइ निको नहुन पनि सक्छ भनेर सबैलाई बुजाइरहेको छ । हाम्रा बानी व्योहोरा, खानपिन, जीवन शैलीमा आमूल परिवर्तन हुनु पर्छ| प्रकृति बन जंगल त्यसमा रहेका ८४ लाख जीव जन्तुहरुको साझा थलो प्रीथ्बी हो | जैविक विभिधता, बातवरणीय सन्तुलन बढ्दो कार्बन उत्सर्जन सबैलाई कम गर्नु पर्ने सन्देस कोरोनाले दिएको छ । युरोपका सम्पन्न मानिने बेलायत, जर्मनी र इटाली जस्ता देशहरु अहिले साइकल लेनलाइ अनिबार्य गर्दै छन् बाताबरणमा हरियाली कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कसरि रोडमा कारहरुको घुइचोलाइ कम गर्ने ? कसरो पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई घटाउने भनेर चिन्तित देखिन्छन ।

बेलायतको प्रसिद्ध द गार्डियनमा साइकलको बिक्रि ह्वातै १७ प्रतिसत बढेको समाचार महत्वोका साथ् प्रकाशित भएको छ । यसबाट हामीले सिक्नु पर्छ साइकल लेनलाइ अनिबार्य बनाउनु पर्छ उर्जाको खपतलाई कम गर्न ।धुलो धुवाले मानिसका सबै खाले रोगहरुबाट बचाउन। अनि सफा सुन्दर देशको काठमाण्डूबाट हिमाल हेर्न र सगरमाथा देख्न । भर्खरै हार्भार्ड युनिभर्सिटिमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार प्रदुसण बढी भएको ठाउँमा कोभिड – १९ को मृत्यु दर पनि बढी पाइयियेको जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हतारमा विद्युत् विधेयक पास गर्नु निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउनु हो । जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू मात्र होइन, सबै क्षेत्रका सरोकारवालासँग र तत्सम्बन्धी अनुसन्धानदाता र बिज्ञहरुको अन्तरक्रिया सहितको सर्वपक्षीय छलफल गरेर ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । देश प्रतिकूल अवस्थासँग जुधिरहेका बेला अझ लकडाउनको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद पठाउनुपर्ने अवस्था थिएन । मुलुकले काेराेना आतंक झेलिरहेका बेला विद्युत् ऐन भन्दा प्राथमिकता काम अरू थियो। यो विषम परिस्तितिमा ल्याइने यस प्रकारको बिद्युत बिधयकले कसको हित गर्ला सबैलाई चेतना भया ।

पौड्याल बेलायतको स्वान्जी युनिभर्सिटिका पी एच डी स्कलर हुन् । उनका उर्जा सम्बन्धि आर्टिकलहरु काठमाण्डू पोस्ट, नागरिक दैनिक, गोरखापत्र, बिद्युत, हिमालयन टाइम्स, लगायत अन्य विभिन्न अन लाइन पत्रिकाहरुमा प्रकाशित भै रहेका छन् ।