अधिबक्ता विष्णु वस्याल    –   हिंसा मानवता विरुद्धको अपराधिक कार्य हो । कुनै पनि ब्यक्ति माथि गरिएको हिंसा कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुदैन् । हिंसारहित वातावरणमा स्वतन्त्रता र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हरेक ब्यक्तिको अन्तनिर्हित मानव अधिकार हो । हिंसाले तत्कालीन समयको लागि हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई मात्र नकरात्मक असर पार्ने भए तापनि यसले लामो समयसम्म परिवार, समाज तथा राज्यको विकासको गतिलाई समेत असर पार्ने भएकोले यसलाई ब्यक्तिमा मात्र सीमित गरि हेर्न मिल्दैन ।

हिंसा जो कोहिका विरुद्ध जहाँ पनि हुन सक्छ ,जस्तै महिला , पुरुष, तेस्रोलिङ्गि, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र बालवालिका आदि । नेपालको सामाजिक संरचना, मुल्यमान्यता तथा सोचका कारण महिला वाट पुरुषलाई हुने हिंसा भन्दा पुरुषवाट महिला माथि हुने हिंसाको सख्या वढी रहेको तथ्याड्कले देखाएको छ । हिजोको सहज परिस्थितिमा पनि महिला भएकै कारण महिलाहरुले शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हिंसा भोग्नु परेको यर्थातता हामी कसैको सामु लुकेको छैन् ।

अहिले नेपाल लगायत विश्वभरिनै फैलिएको महामारीले व्यतिmको दैनिक जीवन देखि देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ , नेपाल पनि यसवाट प्रभावित भएको छ । अहिले नेपाल सरकारले पटक– पटक लकडाउनको समय अवधि थपगरि प्रत्येक ब्यक्तिलाई घरमा सुरक्षीत र स्वास्थ्य रहि यो महामारीका रुपमा फैलिएको संक्रामक रोगका विरुद्ध लड्न सवैलाई अनुरोध गरेको छ । तर विडम्वना देशको आधा भन्दा बढी ५०.४% महिलाको जनसख्या भएको मुलुक नेपालमा महिलाहरु अहिले पनि परिवारका सदस्यहरुबाट हिंसा सहन वाध्य भएका छन् , कतिपय ठाउमा घरवाट वाहिर निकालिएका छन् , आफैले पकाएको भात पस्किएर परिवारका अन्य सदस्यलाई दिएका छन तर आफुले पकाएको छाक खानबाट वञ्चित भएका छन् । महामारीको समयमा पनि घरेलु हिंसाको उजुरी वढि रहेको तथ्यहरु विभिन्न आधिकारिक तथ्याङ्ग बाट पनि पुष्टि भएको छ ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ऐन) २०६४ ले कुनै पनि व्यतिmलाई घरेलु हिंसा भएमा चार वटा निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय,राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालतमा घरेलु हिंसा प्रभावित व्यतिm स्वयंले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोहि व्यवस्था अनुरुप मिति २०७६ साल चैत्र १० गते नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पश्चात पनि महिला माथि हुने घरेलु हिंसामा कुनै कमि नआएको खवर विभिन्न नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय, गैरसरकारी संघ संस्था र सञ्चार माध्यमवाट स्पष्ट रुपमा तथ्याङ्गहरु प्राप्त भएका छन् राष्ट्रिय महिला आयोगमा मिति २०७६ चैत्र ११ देखि मिति २०७७ वैशाख २५ गते सम्म सम्म ३३३ महिला तथा बाल वालिका माथि भएको हिंसाका घटनाका उजुरी परेको छ । जसमध्ये २४३ वटा घरेलु हिंसासंग सम्वन्धित घटना दर्ता भएका छन् ।

महिला तथा बालवालिका प्रहरी सेवा केन्द्र कालिमाटीमा मिति २०७६–१२–११ देखि २०७७–१–२५ गते सम्म १९ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । गैरसरकारी सस्था ओरेकका अनुसार मिति २०७६ चैत्र ११ देखि २०७७ ज्येष्ठ ७ गते सम्म ३३६ वटा महिला विरुद्ध हुने हिंसाको उजुरी आएकोमा १९८ वटा घरेलु हिंसा सम्वन्धी उजुरी आएको छ भने स्थानिय तह राहत वितरणमा अल्झेको छ भने अदालतमा अहिले सीमित मुद्धाको मात्र सुनुवाई भएको र घरेलु हिंसा व्यतिmवादी फौजदारी मुद्दा भएकोकारण दैनिक सुनुवाईको मुद्दाको सुचिमा राखिएको छैन् ।

वास्तवमै भन्ने हो भन्ने घरेलु हिंसाको न्यायीक प्रक्रियानै अहिले लकडाउननै छ जसले गर्दा दण्डहिनतालाई संरक्षण मिलेको अवस्था छ ।विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारीको समय अझ कति सम्म जान्छ भन्ने कुनै निश्चित भएको छैन् सरकारले लकडाउनको सयममात्रै वढाएर नागरिकलाई महामारीबाट सुरक्षित गर्ने सकिएला तर सरकारले समयमै महिला विरुद्ध हुने हिंसा र घरेलु हिसांलाई रोक्न तत्काल कुनै कदम नचाल्ने हो भने नेपालमा अर्को महामारी नहोला भन्न सकिदैन् । सामाजिक दुरी कायम राख्ने नाउँमा कुनै पनि महिलाको घरेलु हिंसावाट वाँच्न पाउने अधिकार खोसिनु हुदैन् । कुनै पनि पिडितले घरमा सुरक्षित छैन , संरक्षण पाउँ भनि राज्यलाई निवेदन गर्दा मिलेर घरमा वस्नु भनि राज्य आफनो जिम्मेवारी वाट पन्छिन मिल्दैन् ? राज्य नागरिकको अभिभावक हो , तसर्थ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि नागरिकहरुको हरेक अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुन जरुरी छ ।

नेपालको सविधानले पारिवारिक मामिला तथा सम्पत्तिमा दम्पतिको समान अधिकार (धारा ३८(३)) को विषयलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । महिला विरुद्ध कुनै पनि आधारमा शारिरिक मानसिक , यौनजन्य , मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने उल्लेख गर्दे सो कार्य भएमा दण्डनिय र क्षतिपुर्ति पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थमा महिला आफनो स्वतन्त्रतापुर्वक जीवन जीउन पाएका छैनन् , एक छाक राम्ररी खान नपाएको अवस्थामा सोहि घरवाट क्षतिपुर्ति पाउने कुराको कल्पना हामीले कसरी गर्न सक्छौ ? त्यस्तै मुलुकी देवानि सहिता २०७४ मा पति र पत्नी विच आपसी समझदारी र प्रेम, सदभाव हुनुपर्ने, पति र पत्नी संगै वसि पारिवारिक जीवन स्थापना गरि जीवनयापन गर्नुपर्ने , एक अर्कालाई सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने , सहमतिमा घर व्यवहार चलाउनु पर्ने , एक अर्कोको प्रतिनिधि मानिने र पत्निको घर पतिको वासस्थान मानिने भन्ने प्रष्ट कानूनी प्रावधानहरु उतm सहितामा सुनौला अक्षरले लेखिएको छन् ।(मुलुकी देवानि सहिता २०७४ दफा क्रमशः ८५,८६,८७,८८,८९,९०) संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्था बमोजिम गठित सरकारका प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन मिति २०७५ बैसाख १ गते भएको थियो र सम्वोधन गर्ने सन्दर्भमा मुलुकका सम्मनिय प्रधानमन्त्रीज्युको भाषणमा प्रथा र प्रचलनका नाममा महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढङ्गले अनत्य गरिने घोषणा गरिएको थियो ।

नेपालको सविधान अनुसार गठन भएको सघिय शाशन व्यवस्था महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्तय गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको सरकारको रहेको देखिन्छ । कानून निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संघलाई रहेता पनि कार्यन्वयन गर्ने विषय तीनवटै सरकार संग रहेको छ ।

नेपालमा महिला माथि हुने हिंसालाई सम्वोधन गर्ने थुप्रै सयंन्यत्र र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता नभएका होइनन् । तसर्थ समय र अवस्था अनुसार राज्यले आफनो कानूनमा सुधार गर्दे जानु पर्दछ । असहज परिस्थििमा नागरिकको संरक्षण गर्न राज्यले तत्काल कार्यविधि निर्देशिका र द्रतगति सेवा विस्तार गरि हिंसाका घटनालाई सम्वोधन गर्नु पर्दछ । राज्यले यस विपदको वेलामा झनै लैङ्गिक सम्वेदनशील भई नागरिको सविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको अधिकारहरुको संरक्षण गर्नु पर्दछ । सामान्य अवस्थाको घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाको कानूनले एबलमझष्अ कष्तगबतष्यल सवै विषयलाई समेटन सक्दैन तसर्थ सरकार, अदालत, प्रहरी, र परिवारले निम्न लिखित भुमिका निर्वाह गर्नु उचित देखिन्छ ।

लकडाउनका कारण कतिपय पीडितहरु उजुरी गर्न प्रहरी, स्थानिय निकायमा आउन नसकेको अवस्था भएकोले सरकारले निर्देशिका वनाई स्थानिय स्तरमा स्थानिय संरक्षण अधिकृत नियुक्तिमा गरि घरेलु हिंसा वाट पीडित भएका ब्यक्तिलाई सेवा दिनको लागि सहायता कक्ष को स्थापना गर्ने जरुरी छ ।

टेलिफोन मार्फत मोखिक उजुरीहरु आउने गरेको हुनाले सो को अभिलेख प्रत्येक प्रहरी कार्यलय र स्थानिय तहलाई राख्न लगाउने र परिवारका सदस्यलाई पीडित माथि कुनै किसिमको दवाव वा यातना नदिनको लागि टोलि गठन गरि कम्तिमा एकपटक पिडितको घरमा प्रहरीलाई निरिक्षण गर्ने लगाउने ।

महामारीको वेलामा कुनै पनि नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुच पु¥याउनुको निमित्त र न्यायको नियमियता कायम गर्नेको लागि –विधिशास्त्र निर्माण गर्ने आवश्यक भएको अवस्थालाई विचार गरि सम्मानित अदालतको फुलकोटबाट घरेलु हिंसा(महिला माथि हुने हिंसा) को मुद्दालाई नियमित सन्चालन गराउनको लागि बार एशोसिएसन र महिला कानून व्यव्सायीले पहल अनुरोध गर्न जरुरी छ ।

घरेलु हिंसा सम्वन्धि कानूनमा उजुरीको प्रारम्भिक छानविन वाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण आवश्यक भएमा अदालतबाट पीडकको नाउँमा अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर हाल यो सेवा अदालत वाट नभएको हुनाले यस अदालतले सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि कुनै विशेष वेन्च खडा गरि न्याय प्रक्रियालाई सुचारु र सहज गराउन सकिन्छ वा अन्य कुनै वैकल्पीक व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

पीडितले अनलाइन सेवा वाट अदालतमा फिराद दर्ता र तत्काल अन्तिरम संरक्षणको आदेश लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुतिm नभएको विद्यमान अवस्थाका कारण राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला माथि भएको हिंसाको अनुगमन र सरकारलाई हिसालाई सम्वोधन गर्न कानून र कार्यविधिहरु सिफारिस गर्ने नसकेको हुनाले राष्ट्रिय महिला आयोगमा तुरन्तै पदाधिकारी नियुक्ति गरि आयोगलाई पुर्णता दिन जरुरी छ ।

पिडितलाई आफनै घरमा वस्ने वातावरण निर्माण गर्ने तर र पिडित घरमा वस्न यथोचित महिला तथा बालालिका मन्त्रालयले सुरक्षीत वासस्थानको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने कार्यविधि निर्माण गर्ने आवश्यक छ ।

पिडितलाई कानूनी परामर्श, मनोसामजिक परामर्श र पारिवारिक परामर्श सम्वन्धी सेवाको उपलव्धता गराउनु पर्दछ । सरकारले गृह मन्त्रालय र महिला तथा वालवालिका मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल पिडितलाई संरक्षण गर्नको लागि घुम्ति टोलि निर्माण गरि अनुमगनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी गर्नु पर्दछ

स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरी समेतको समन्वयमा पिडितलाई घाँ जाँच र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने । नेपाल बार एशोसिएसन संग समन्वय गरि घरेलु हिंसा वाट पिडित व्यतिmको मुद्दा लेखन, परामर्श सेवा र कानूनी प्रक्रियामा सामेल हुन र निशुल्क कानूनी सेवा व्यवस्थाको लागि जिम्मेवारी दिने ।

न्यायको लागि परिचालित हुने सेवा केन्द्रका प्रहरी कर्मचारीहरुको साथै सरकारी वकिल, न्यायधिस अदालतका कर्मचारी र निजि कानून व्यवसायीहरु कोभिड १९ को जाखिमवाट वच्न मास्क पञ्जा सेनिटाइजर लगाएतका सुरक्षा सामग्रीे पर्याप्ता उपलव्धता गराउनु हुनुपर्ने पारिवारका ब्यक्ति बीच लोग्ने, स्वास्नी र परिवारको अन्य सदस्यहरुको हक अधिकारको वारेमा सचेत गराउनको लागि आवश्यक तालिम र सचेतनाको कार्यक्रम स्थानिय तहवाट सन्चालन गर्नुपर्ने

अधिबक्ता वस्याल नेपाल ल क्याम्पसका उपप्रध्यापक तथा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको केन्द्रिय सचिव हुनुहुन्छ । – इनेप्लिज