रूद्र ढकाल ‘हलोवाला’
आजको युगमा पनि दक्षिण एशियाली मूलुकहरु बिशेष गरी नेपाल रभारतमा पेशाको आधारमा उब्जाइएको जात र त्यसैको आधारमाछुट्याईएको भेदभाव अर्थात् जातीय भेदभाव तथा नाङ्गो अनि प्रत्यक्ष किसिमको छुवाछुत आज सम्म नै कायम रहनु विश्व समुदाय माझ साँच्चैनै लाजमर्दो असभ्य र जंगली कुरो हो।

कानूनमा परिवर्तन भएतापनि ब्यवहारमा भने नेपालको गाउँघर देखि शहर बजार सम्म नै पनि यस्तो भेदभाव अझै पनि ज्यूँ का त्यूँ कायमैरहनु निकै ठूलो बिडम्बनाको कुरा हो। सामाजिक संजालहरुमा पढेलेखेका दलित विद्वानहरु अनि कथित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने कलाकारहरु तथा गायकसम्मले तथाकथित उपल्लो जात भनिएका मान्छेहरुको भाडामा लगाउने कमर्सियल घरहरुमा समेत पैसा तिरेर कोठामा बास बस्न नपाईएका भन्दै सामाजिक संजालहरुमा पोस्ट्याईएका स्टाटसहरुले समेत यस्तो पुष्टि गर्दै आएको छ।

भर्खरै ६ जना युवकहरुमाथि रुकुममा भएको सांघातिक हमला र जघन्य हत्या सम्मको घटनाले नेपालमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई उग्र रुपले चित्रण गरेको छ। यस्तै अवस्था रहेमा दलित समुदायहरु संगठित हुँदै ढिलो चाँडो सशस्त्र प्रतिकारमा नउत्रलान भन्न सकिन्न।

नेपालमा ब्याप्त अमानबीय छुवाछुतको कुरा गर्दा यति सम्म कि कथित दलित थर हुने कतिपय पढेलेखेका हाम्रै साथीभाईहरुले समेत आफ्नो थर नै ढाँटेर अर्कै किसिमको कथित उच्च जातको थर लेख्ने या आफ्नो थरको नामोनिशानै मेटाएर थर नै नलेख्ने गरिरहेको पाईन्छ। यो के ले गर्दा भएको हो भने, बिशेष गरी हाम्रो समाजमा ब्याप्त छाडा र उग्र किसिमको राज्य संरक्षित जातीय अहंकार र त्यसले उब्जाएको खुलेआम थिचोमिचो अनि प्रत्यक्ष सामाजिक भेदभावको कारणले नै हो।

यस्तो प्रत्यक्ष र नाङ्गो भेदभाव कम गर्नकोलागि अब राज्यले नयाँ किसिमको स्मार्ट सिटीहरु बनाई छ्यासमिस किसिमको बस्ती प्रणाली बसाउनु पर्छ ताकि मानिस मानिसबिचको सामाजिक, ब्यबहारिक अनि भावनात्मक दूरी कम होस्। सरकारी स्तरबाटै यस्तो प्रोजेक्ट ल्याईयो भने कालान्तरमा ‘तँ यो जातको या तँ यो समुदायको’ भन्ने किसिमको सामाजिक या साम्प्रदायिक भेदभाव आदिलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ। यस्तो वस्तीहरु ब्यवस्थित अनि सफा र सुघ्घर हुनु जरुरी छ।

त्यस्तै परम्पराको नाउँमा अब्यबस्थित किसिमले घरैमा या घर नजिकै गाईभैंसी पाल्ने, घरैमा सुङ्घुर पाल्ने, घरैमा कुखुरा, परेवा पाल्ने, घरघरै मासु काट्ने जस्ता कुराहरुमा सरकारले कडाइका साथ् प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। यसो गर्दा सामूहिक बस्तिमा फोहोर र दुर्गन्ध अनि ती पशुपंक्षीहरुको कारणले महामारी रोग समेत फैलने डर एबं सामाजिक सद्भाव नै खलल पुग्ने कार्यलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ। फलस्वरूप दीगो रुपले सामाजिक अमनचयन कायम गरी तीब्रस्तरमा देशको बिकास गर्न सकिन्छ। यदि कसैलाई त्यस्तो जनावरहरु पाल्न मनलागे छुट्टै ब्यबसायिक कृषि फार्म खोलेर पाल्नु पर्ने ब्यबस्था आजै देखि लागू हुनु जरुरी छ।

अर्कोतर्फ राज्यले सेवामूलक पेशाहरु जस्तै डाक्टर, नर्स, इञ्जिनियर, शिक्षक, प्रहरी, आर्मी, जस्ता पेशाहरुमा कथित दलित भनी आजसम्म हेपिंदै आएका जात या थर भएका मानिसहरुलाई केही समयकोलागि भने पनि अत्यधिक ठूलो मात्रामा समानुपातिक मात्रै नभई समावेशी (Inclusive) तरीकाले नै प्रश्रय दिईनुपर्छ।

आजको युगमा पनि दक्षिण एशियाली मूलुकहरु बिशेष गरी नेपाल रभारतमा पेशाको आधारमा उब्जाइएको जात र त्यसैको आधारमाछुट्याईएको भेदभाव अर्थात् जातीय भेदभाव तथा नाङ्गो अनि प्रत्यक्ष किसिमको छुवाछुत आज सम्म नै कायम रहनु विश्व समुदाय माझ साँच्चैनै लाजमर्दो असभ्य र जंगली कुरो हो।

नत्र दलितको नाउँमा अतिसार हेपिएका वर्ग या समुदायका मानिसहरुले एकजूट भएर साम्प्रदायिक दंगा भट्किने गरी उग्र किसिमले दीर्घकालीन युद्ध नछेड्लान भन्न सकिन्न। अझै पनि हाम्रो समाजमा कथित उच्च जातीका बुढाबुढी मानिसहरु र तिनको प्रभाव परेका युवायुवतीहरुको जिब्रोमा समेत सुन्दै नमज्जालाग्ने गरी जातीय दमनकारी भाषाहरु जस्तै “फलानो जात जस्तो” या “ढिस्कानो जात जस्तो” भन्ने जातीय घृणाको र अहंकार पूर्ण जातीभेदकारी शब्दहरु प्रयोग भई रहेको पाईन्छ।

मैले उच्च शिक्षा प्राप्त अनि ठूलठूला नामुद कलाकारहरु अनि व्यापारीहरु आफ्नो हेपिएको वर्ग र समुदायको हक हितकोलागि विश्वस्तरमै एकाकार भैरहेको देखेको छु। एकदिन उग्र रुपले अहिलेका तथाकथीत उच्च जातिका मानिसहरु बिरुद्द प्रतिकार नहोला भन्न सकिन्न। अब यस्तो जातीय दंगा भईहाल्यो भने नेपाल एक्लैले मात्रै त्यसलाई थेग्न सक्दैन। किनकि यस्तो दंगामा स्वाभाविक रुपले नै अन्तराष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप सजिलै हुन सक्छ।

कानूनमा पक्कै पनि भेदभाव गरिएको छैन। तर राज्यको संरचना अझै बदलिएको छैन त्यसकारण ब्यवहारमा जातीय भेदभाव नहट्नु कुनै नौलो होइन। त्यसकारण पूर्ण रुपले भेदभाव हटाउनकोलागि अब देखाउनकोलागि गरिने समानुपातिक समानता मात्रै नभई पूर्ण रुपले समावेशीता नै हुनु जरुरीछ। यसको मतलब राज्यको मुख्य पेशाहरु जस्तै शिक्षक, नर्स, डाक्टर, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, आर्मी आदि ठाउँहरुमा कथित दलितहरुलाई बिशेष रुपले संलग्न गरिनु पर्छ। त्यस्तै धार्मिक अनुष्ठान तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा पनि ती वर्ग र समुदायका मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष देखिने गरी स्थान दिइनु पर्छ। त्यस्तै सरकारी बजेट र अनुदान प्राप्त सार्वजनिक मठमन्दिरहरुका पुजारी समेत दलितहरुलाई नै बनाइनु पर्छ।

यसै सन्दर्भमा छुवाछुतकै कारण र सामाजिक भेदभावकै कारण कथित दलित जात र थर भएका मित्रहरुले आफ्नो थर समेत लुकाईरहन परिराखेको, कसैले छोटकरी थर या थरै बंग्याएर लेख्न परिरहेको अहिलेको अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराईले संसदबाटै खुलेआम आफ्नो कथित ब्राम्हण कुलीन भट्टराई थरलाई परिवर्तन गरेर “कामी” थर प्रस्ताव गर्नु निकै नै स्वागतयोग्य कुरो हो। यस्तै हिम्मत र साहस अरुले पनि गरुन्। नत्र कसैलाई अरुको निन्दा गर्ने अधिकार छैन।

म फलानो जात या ढिस्कानो थरको मान्छे हुँ भनेर खुलेआम समाजमा धक फुकाएर भन्न अनि सबै धर्म, जात र थरका मान्छेहरुले कुम जोडेर हिंड्न पाउनु (अहिलेको अवस्थामा भौतिक दुरी कायम गर्दै) मान्छेको न्यूनतम सामाजिक अधिकारको कुरा हो। त्यस्तै आफ्नो इच्छाले चाहेको धर्म मान्न पाउनु (या परिवर्तन गर्न पाउनु), आफ्नो मनको आस्थाको केन्द्रहरु जस्तै: मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद या मण्डली अनि गीर्जाघरहरुमा निर्धक्कसंग गएर आफ्नो आस्थाको देउता या भगवानलाई पुकार्न र पुज्न पाउनु अनि आफ्नो आत्म शान्तिकोलागि बिशुद्ध मनले तिनका भजन कीर्तन गर्न पाउनु या आफूखुशी कुनै पनि धार्मिक आस्था नराख्न र धर्म नै मान्दिन भन्न पाउनु, त्यस्तै इच्छा लागेको ठाउँहरुमा स्वतन्त्र रुपले हिंडडुल गर्दै जान र इच्छा लागेको ठाउँहरुमा बसेर सम्मानपूर्बक खानपान गर्न पाउनु पनि सामान्यतया मान्छेहरुको मौलिक तथा सामाजिक अधिकार कै कुरा हो।

त्यस्तै वयस्क तरुण/तरुनीहरुले कुनै पनि देशको या कुनैपनि जातको आफुलाई मन परेको वयस्क मान्छेलाई आफ्नै इच्छाले रोज्न र माया गर्न अनि तिनलाई प्रीतिको न्यानो अँगालो भित्र ग्वाम्लाङ्ग हाल्दै च्वाप्प गालामा म्वाईं खाँदै मख्ख र खुशी पारेर, एकले अर्कालाई जोरजुलुम,करकाप अनि जबर्जस्ती नगरीकन निर्भय अनि स्वतन्त्र रुपले मानसिक र शारीरिक रुपले नै मज्जासंग खुशी पार्दै अघाउञ्जेल सन्तुष्ट अनि तृप्त पार्न किन नपाउने त? यो मानिसको नैसर्गिक एबं प्राकृतिक अधिकार नै हो।

करकापमा बिहेबारी महाअपराध

यसमा अरुलाई औडाहा हुनु जरुरी नै छैन। अर्कोतिर जन्म दिने या कर्म दिने आमा बाबुले पनि आफूले जन्मायो र हुर्कायो भन्दैमा आफ्ना उमेर नाघेका वयस्क छोरा छोरीहरुलाई उनीहरुको इच्छा विपरीत कथीत जातभात र खानदानको कुरो अघि सारेर कहाँ कहाँको अर्कै मन नपरेको मान्छे खोजेर जबर्जस्ती करकापमा बिहेबारी गरिदिनु महाअपराध हो। यदि जबर्जस्ती करणीमा कानून लाग्छ भने, जबर्जस्ती बिहेबारीमा पनि बाबुआमा माथी कडा कानून किन नबनाउने ?

के लोकतन्त्रको सभ्य समाजमा उपर्युक्त स्वतन्त्र रुपले माया प्रीति रोज्ने, धर्म तथा बिचार र सिद्धान्तहरु रोज्ने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकार भित्रै पर्ने कुराहरु होइनन् र? यस्तो खा, यस्तो नखा, यहाँ खा, यहाँ नखा, यस्तो कपडा लगा, यस्तो कपडा नलगा, कपाल फाल या कपाल पाल; यस्तो मान्, यस्तो नमान् यस्तो गर उस्तो नगर भनी सुझावदिने अधिकार त मेडिकल डाक्टरहरुलाई पनि आंशिक रुपले मात्रै हुन्छ होला।

अझै ‘यो संग माया गर या यो संग माया नगर’ भनेर जबर्जस्ती भन्न त कसैले पनि र कहीं पनि मिल्दै मिल्दैन। किनकि मायाप्रीति भन्ने कुरो हरेक प्राणीको आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वभाव तथा भावनाको कुरो हो। अनिबिहेबारी भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जिन्दगी काट्ने कुरो हो।

तर ‘तैले अनिवार्य यस्तै गर्न पर्छ’, यसरी नै खानु पर्छ, यसरी नै हिड्नु पर्छ, यसैलाई मन पराउनु पर्छ, यहीलाई माया गर्नु पर्छ, यहीसंग बिहे गर्नुपर्छ, आदि भनेर उर्दी र आदेश जारी गर्ने अधिकार यो संसारमा न कुनै आमा बाबु र व्यक्तिलाई छ, न कुनै समुदाय र सरकारलाई नै छ।

तसर्थ अहिलेको जमानामा यदि सरकारले यस्तो संवेदनशील सामाजिक रुपान्तरणको कुरामा बुझ पचाएर बेवास्ता गर्छ भने निकट भबिष्यमा नै जातीय हिसाबले नै नेपालमा नराम्रो साम्प्रदायिक दंगा र हिंसा भडकन सक्छ।

सरकारले मात्रै हैन, पढेलेखेका युवा युवतीहरुले आ-आफ्नो घरघरबाटै तिनका आ-आफ्ना अभिभावकहरुलाई समेत उनीहरुको जिब्रोमै झुण्डिएको दम्भी र अहंकारी बोली एबं छुवाछूतको ब्यवहारलाई प्रभावकारी ढंगले सुधार्नलाई गम्भीर रुपले सम्झाउने बेला आएको छ।

–हाल लिभरपुल, बेलायत।