प्रेस बक्तब्य

अहिले देश नै कोभिड १९ को संक्रमण ले आक्रान्त परिरहेको बेला यो रोग को लडाईमा सम्पुर्ण न्याय प्रेमी जनसमुदायहरु लडिरहनु भएको छ भने अहिले हाम्रो मुलुकमा कोरोना भाईरस भन्दा पनि खतरा रोग देखा परेको छ। जनतालाई घरभित्र थुनी सरकारमा बसेर दलालहरुले मनलाग्दी राष्टघाती निर्णय गरेर देशलाई नै डुबाउने अबस्थामा पुर्याई सकेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जस्ता राष्टघाती सम्झौता हाम्रो राष्टको लागि घातक छ।

आफ्नो ब्याक्तीगत स्वार्थ पूरा गर्नकै निमिक्त राष्टहित बिरोधी (एमसिसी) पारित गरेर अर्को ठूलो रोग भित्र्याउदै छन्। यो राष्टघाती रोग भित्र्याउन खोज्ने दलालहरुको विरुद्ध लड्न सम्पुर्ण न्याय प्रेमी जनसमुदायहरुलाई अपिल गर्दछौ।

जनताले सचेत गराउदा गराउदै पनि जनताले बोलेको आवाज लाई बेवास्था गर्दै जबर्जस्ति राष्टघाती (एमसिसी) पारित गरे, दलाल सरकारले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ। अहिले सम्म त जनताले तिमिहरुको विरुद्ध सांकेतिक रुपमा बिरोध गर्दै शान्तिपुर्ण ढंगले प्रदर्शन गरेर सचेत मात्रै गराएको हो। यदि जनता का आवाजलाई दबाउदै राष्टघाती सम्झौता गर्यो भने जनताले तिमिहरु जस्ता राष्टघातीहरु लाई खोजी खोजी जिउदै जलाउने दिन नआवस। त्यसैले राष्टहित बिपरित सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलि ज्यु लाई बहिर्गमित जनमुक्ती सेना द्वारा बिनम्र अनुरोध गर्दछ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको सो सम्झौता २०७५ पुष ३ गते नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) मा हस्ताक्षर गरेपछि एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) को प्रस्ताव बाहिर आएको बिषय यहाहरुलाई जानाकारी नै छ । यो प्रस्ताव हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि एमसीसी घातक रहेको कुरा सम्पुर्ण न्याय प्रेमी
जनसमुदायहरुलाई अबगत गराउद छौ।

केपि सरकार लाई अनुरोध गर्न चाहान्छौ उट्पट्याङ्ग कामलाई बन्द गरि राष्ट र जनताको हित हुने गरि काम गर्न अनुरोध गर्दछौ । रुकुम मा घटेको दुखद अपराधी घटनका बारे निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरि दोशीलाई कडा भन्दा कडा कार्बाही गरि पिडितहरुलाई छिटो न्याय दिने बाटो तिर ध्यान जावस, र लकडाउनले मारमा पारि रहेका बेला यस्तो अबस्थामा ब्यावसायिक हरुलाई जेठ २५ गते भित्र सम्म कर तिरि सक्नु पर्ने भनेर दिएको सुचना, गलत भएको कारण त्यस्ता गलत निर्णय सच्याउन पनि अर्थमन्त्रालय लाई ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएका छौ ।

लामो समयको लकडाउनले सर्बसाधारण र ब्याबसायी हरुलाई पर्नु गोएको मर्म र भावना लाई मध्यनजर गर्दै सरकार ले प्रभाबकारी योजना बनाई लकडाउन लाई खुकुलो पारी केही सहज बाताबरण बनाउन बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ।

बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल
प्रबक्ता तथा उपाध्यक्ष
राजन थापा (सुवास )