दीपशिखा शर्मा,
कोरोना कहरका कारण अहिले देशमा तमाम युवाहरु रोजगारीको चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि पटकपटक गरिएका निषेधाज्ञा र लकडाउन गर्ने प्रविर्तिले मुलुकभरका अधिकांश आर्थिक व्यवसायहरु धरासयी छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र नभई औपपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै कामदारहरु पनि फुर्सदिला भएका छन् । महामारीका बेला जोखिम मोलेर रातारात भारतबाट आएका युवा कामदारहरु मुलुकमा पर्याप्त सम्भावना नभएको कारण पुनः मुग्लाननै भासिनुपर्ने बाध्यता छ । तेस्रो मुलुकबाट आएका कामदारपनि स्थिति सामान्य हुनासाथ विदेश नै फर्किन हतारिएका छन् । देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरु रनभुल्ल अवस्थामा छन् । मौसमी रुपमा पाइने कामपनि कोरोना महामारीको कारण खोसिएको छ । यहीबेला बेरोजगारीका कारण परिवार नै भोकमरीको शिकार हुने अवस्था आएपछि श्रमिकहरु निर्विकल्प भारततिर भास्सिन थालेका छन् ।

घटना नं. १ . कोरोना महामारीले विदेशमा रोजगार गुमेपछि गएको वैशाखको अन्तिमतिर घर फर्किएका दार्चुलाका कुवेर सिंह कार्की गरिबीको कारण साँझ बिहानको छाकटार्न धौ धौ पर्दै गएकोले रोजगारीका लागि फेरि भारतरित नै फर्कँदै छन् । चार महिनासम्म गाउँमा बस्दा कुनै काम नपाएपछि गुजारा गर्नै धौधौ भई भारतमा नै फर्किन बाध्य भएको उनको गुनासो छ । ‘के गर्ने हजुर ?गाउँमा चार महिनासम्म केही काम पाइएन’ पिडाले भरिएका निधारका रेखा खुम्च्याउँदै उनी भन्छन् , ‘बेरोजगार बस्दा परिवार पाल्न धौ धौ हुनथाल्यो । त्यही भएर पुरानै काममा फर्किन लागेको हुँ ।’ उनी पाँच वर्षदेखि भारतको नयाँदिल्लीमा सुरक्षागार्डको रुपमा कामगर्दै आईरहेका रहेछन्।

घटना नं. २ . यसैगरी कोरोना कहरको बेला अनेक दुखःसास्ती झेल्दै घर फर्केका कैलालीका मानबहादुर परियारलाई आफ्नो घर परिवार छोडेर भारत जान पटक्कै मन छैन तर नेपालमा नै बसेर कामगर्ने अन्य विकल्पपनि छैन । कोरोनाको जोखिम बढेपछि गाउँमै केही गर्ने लक्ष्य सहित गत फागुनमा उनी भारतबाट स्वदेश फर्किएका थिए । मानबहादुरको परिवारमा १० जना सदस्य रहेका छन् । महामारिको कारण घर फर्किएको ६ महिना बितिसक्दापनि १० जनाको परिवार धान्न उनले रोजगारीको कुनै विकल्प भेट्न नसक्दा उनीपनि पुरानै कामका लागि भारत फर्किनुपर्ने बाध्यता भएको छ ।

घटना नं. ३ . बझाङका रामबहादुर क्षेत्री र दार्चुलाका पदम रोकायाको पिडापनि उस्तै छ । कोरोनाको त्रासले गाउँ फर्किएका उनीहरु अहिले पूर्ण रुपले बेरोजगार बनिसकेका छन् । गाउँ छिरेको ४/५ महिनापछि पनि केही विकल्प नभेटिँदा उनीहरुलाई साँझ बिहान छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । छाक टार्नै समस्या हुन थालेपछि उहाँहरुले पनि रोजगारीका लागि भारततिरै फर्किने निधो गरेका हुन् ।

घटना नं. ४ . नेपालगन्जका चण्डीप्रसाद भाटको पनि कम्ति पिडा छैन । स्तन क्यान्सरले थलिएकी श्रीमतीको उपचारको लागि उनी भारतमा बसेर दुखजिलो गर्दै आएका थिए । कोरोना कहरको कारण रोजगारी गुमेपछि उनी नेपाल फर्किएका हुन् । घरमा ४ जना छोराछोरी र श्रीमती समेतको परिवारमध्ये कमाउने उनी एक्लै छन् । छोराछोरी सानै छन् ,साथमा रोगी श्रीमती । हृण धन गरेर औषधी उपचार गराइरहेका भाटलाई कोरोना कहर दशा बनेर भित्रिएको छ । उनी कहिले स्थिति सामान्य होला र जागिरको खोजीमा भारत पस्ने भन्ने मौकाको ताकमा छन् । माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरु केहि स्थानहरुबाट लिईएका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । समग्रमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरुको व्यथा कथा यी घटनाहरुसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

सरकार संवेदनशिल नबन्दा कामका लागि बिदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता

स्मरण रहोस् कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि रोजगारका लागि भारत गएका युवाहरु धमाधम स्वदेश फर्किए । युवाहरु गाउँ फर्किन थालेपछि अब कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनताहरुलाई ठूलाठूला सपनाहरु देखायो । अब त केही होला कि भनेर अरु युवाहरु पनि आफ्नो मातृभूमि फर्किए । तर बेरोजगार युवाहरुको लागि सरकारले सदनमा घोषणा गरेजस्तो युवा लक्षित कुनैपनि काम गर्न सकेन । यसका साथै स्थानीय सरकारको अवस्था पनि बलियो नहुँदा कृषिमा क्षेत्रमा देखिएको थोरबहुत सम्भावना पनि बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ ।

कोरोना महामारीको बेला कृषिमा धेरै सम्भावना रहेको कृषि तथा अर्थविद्हरु बताउँछन् । तर स्थानीय सरकारले यतिबेला युवा लक्षित योजना र कार्यक्रमहहरु नल्याउँदा उनीहरु बेरोजगार बन्नुपरेको तितो यथार्थलाई भने नकार्न सकिंदैन । कोभिडको त्राससँगै स्वदेश फर्किएकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाहरुले उपयुक्त योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अधिकांश युवाहरुको आर्थिक उपार्जनको लागि पर्याप्त खेतबारी नहुनु, भएका खेताबारीमा पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुनु, व्यवसायिक खेती गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीको अभाव जस्ता कारणहरुबाट धेरै युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।
यसको सुरक्षित अवतरणको लागि सरकारले युवा लक्षित सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने एवं वैकल्पिक पेशा र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि सम्बन्धित गाउँपालिकाले सहयोग गरेको खण्डमा युवा बाध्य भएर भारत फर्किनुनपर्ने र उनीहरु गाउँमा नै निर्वाह गर्नसक्ने कृषि तथा अर्थविद्हरुको भनाई छ ।

नेपालजस्तो भुपरिवेष्ठित देशको सन्दर्भमा कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बेला टिकाइरहने र टिकिरहने एक मात्र विकल्प भनेकै कृषि नै हो । तर यसबारे सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकार नै उदासिन बन्नु बिडम्बना बनेको छ । न युवाहरुको सीप र तालिमप्रति चासो देखाउने न त आवश्यकता अनुसार कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने यी सबै कमजोरीहरुको कारण कृषि क्षेत्र माथि उठ्न नसकेको सर्वसाधारणमाझ विदितै छ ।

बाँझो रहेका धेरै जग्गा जमिनमा खनजोत भए पनि व्यवसायिक खेतीहुन सकिरहेको छैन । पूँजीको अभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था नहुँदा गाउँ फर्किएका युवाहरुपनि परम्परागत खेती प्रणालीमा नै अल्झिएका छन् । यस्तो निर्वाहमुखी खेती प्रणालीले परिवार पाल्न नै समस्या परेपछि कमाइका लागि युवा धमाधम भारत फर्किनु स्वाभाविक हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना कहर कहिलेसम्म रहला भनेर अनुमान नै गर्न सकिने अवस्था छैन । मुख्य चाडपर्व दशैँ तिहार नजिकिँदै आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा जनतालाई धेरथोर राहतको लागि स्थानीय स्तरमा नै उत्पादन बढाउन सके आयको राम्रो अवसर हुने कृषि अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

मुलुक सबैतिर बन्द भएको अवस्थामा ३/४ महिनामा नै उत्पादन लिन सकिने खालका कृषिखेती र पशुपालन गरी तत्काल कमाई गर्न सकिने अवधारणलाई व्यवाहारमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जस्तै बाख्रापालन, लोकल कुखुरा,मौसम अनुसारका तरकारी बाली, च्याउ खेती, बेमौसमी तरकारी लगायतका कृषि बालीबाट राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ । यस्ता खेतीका लागि लगानी पनि धेरै नचाहिने हुँदा ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न सकिने निश्चितप्राय छ । सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका यस्ता चिजबस्तु त्यहीँ खपत गर्न सकिन्छ । सानो लगानीमा पनि राम्रो कमाइ हुने भएकाले युवाहरु आफैँपनि यस विषयमा थप चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

युवाहरु आत्मनिर्भर कसरी बन्ने ?

कामका लागि भारत लगायत अन्य देश जाने धेरैजसो युवालाई स्वदेशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नै छैन । गरे के हँुदैन र ? भन्ने भनाईलाई आत्मसात गरी परिश्रम गर्नसके नेपालमा पनि प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् भन्ने धारणाको बिकास गरी काम गर्नसकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा सुनौलो भविष्य रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । परम्परागत तरिकाले कामलाई निरन्तरता दिनुभन्दा त्यसलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाएर आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।

अतिरिक्त आम्दानीको लागि गाउँघरमा सजिलै पाइने बाँस, निगालोबाट डोको, मुढा, सुकुलजस्ता हस्तकलाका सामान बनाई बेचबिखन गर्न सकिन्छ । यस्तै पराल तथा मकैको खोस्टा लगायतबाट चकटी, सुकुल, गुन्द्री, सजाउने सामानहरु बनाउन सकिन्छ । यसका लागि थप सीप र तालिमको आवश्यकता पर्दछ । गाउँ घरमा पाकेका फलफूलको चाना काटेर सुकाएर राम्ररी प्याकिङ गर्ने र अचार बनाउन सकिन्छ । बजारको माग बुझ्ने र त्यही अनुसारको योजना बनाएर व्यवसाय थाल्न सकिन्छ । जडिबुटी संकलन गर्ने, सुकाउने र त्यसलाई धुलो बनाएर बिक्री गर्ने लगायत जस्ता घरेलु उद्योगका कामहरु पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले निःशुल्क कृषिका तालिम, सीप तथा विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत दिए/नदिएको गाउँपालिकामा गएर बुझ्नुपर्छ ।

ठूलो पूँजी लगानी गरी कृषि खेती लगाउन नसकिएपनि थोरै लगानीमा हरियो सागपात लगाएर गुन्द्रुक बनाएर बेच्न सकेपनि राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ । नेपाल बाहेक बाहिरी मुलुकमा समेत अहिले गुन्द्रुकको माग धेरै रहेकाले यसलाई पनि राम्रो कमाइको बाटो बनाउन सकिने कृषिविद्हरु बताउँछन् । यस्तै हरेक गाउँपालिकामा जनसम्पर्क अधिकृतले निःशुल्क जानकारी तथा सूचना र सल्लाह सुझाव दिने गरेकाले उनीहरुसँग भेटी सरसल्लाह लिन विज्ञको आग्रह छ । सानो लगानीमा नै कृषि व्यवसाय गर्न सके गाउँघरमा नै परिवारसँग हाँसीखुशी बस्न सकिने हुँदा बेलैमा यसबारे सोच्न जरुरी देखिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् ?

सरकारले यहीबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भनेर करिब ५ अर्ब रकम स्थानीय तहहरुमा पठाएको छ । तथापी त्यो रकम रोजगारीको सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधन गर्नमा उपयोग भयो वा भएन र कसरी भइरहेको छ भन्ने सम्वन्धमा स्वयं सरकार समेत बेखबर रहनु बिडम्बना बनेको छ । सरकारले विगतकै जस्तो साना निर्माण आयोजनाहरुमा काम दिनेगरी यस्तो रकम स्थानीय तहमा बिनियोजन गरेको थियो । तर, वर्षायाममा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह हात बाँधेर बसेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत भारतमा जाने अर्धदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै श्रममा आधारित रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कार्यक्रमको मुल उद्देश्य पनि त्यही हो । यस बिषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै बाध्य भएर भारततिर लागिरहेका अदक्ष कामदारलाई रोक्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।’

सरकारले विपन्न अवस्थाका दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल पर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने भन्दै बिगत तीन वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याईसकेको विदितै छ । स्वरोजगार कार्यक्रमको माग धेरै भएपनि सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकलाई सरकारले सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । कोरोना महामारीको कारण रोगभन्दा भोक ठूलो भन्दै युवाहरु भारत पलायन हुने अवस्था आउँदा युवाहरुकोे रोजगारी सिर्जनाका लागि संघीय सरकारले केन्द्रिय निकायबाट स्थानीय तहमा बिनियोजन गरिएको बजेट परिचालन गरी प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुले यो भन्दा लज्जास्पद एवं दुर्भाग्यको बिषय अरु के हुनसक्छ ?
असोजअघि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको स्थानियहरु बताउँछन् । स्थानीय तहहरुमा गएको बजेट थोरै हुने र बेरोजगार धेरै हुने भएकोले लक्ष्य अनुसार रोजगारी दिन असम्भव जस्तै रहेको देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट पाएपनि त्यस अनुसारको कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेका छैनन् ।

यस्तो रकम कहाँ उपयोग गर्ने भनेर तय गरिएपनि उनीहरु आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै खर्च गर्ने योजनामा छन् । श्रममा आाधारित सानो परियोजना सञ्चालन हुने भएकाले वर्षायाममै खर्च नसकिने उनीहरुको तर्क रहेको छ । अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा महामारीसँग नै जुध्दैछन्, पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले पनि असोजअघि लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गरेर रोजगारी दिन गाह्रो छ ।
गत वर्ष करिब ४ लाख व्यक्ति बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका थिए । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा मात्रै रोजगारी दिने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन गरेका छैनन् । यो तथ्यांकमा महामारीपछि बेरोजगारीमा भासिएकाहरुको विवरण पनि संलग्न छैन । अहिले स्थानीय तहहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिस्टममा यस्ता दर्ता हुन चाहेका बेरोजगारहरुको सूची राखिरहेका छन् तर सरकारले सबै बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिनसक्ने अवस्थापनि छैन । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसकिने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

७५ हजारलाई रोजगारी दिने सरकारको घोषणा

सरकारले गत साउनमा चालु आर्थिक वर्षका लागि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको ४ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा पठाएको छ । यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । बाँकी रकम बेरोजगारको सूचीको आधारमा पठाइने कार्यक्रमका संयोजक केशव सुवेदी बताउँछन् । अहिले तल पठाइएको रकम सरकारको आफ्नै स्रोत हो । अब दोस्रो चरणमा जाने रकममा अधिकतम विश्व बैंकबाट लिइएको ऋणको हिस्सा हुनेछ ।

अहिले सरकारले करिब ५ अर्ब तल पठाउँदा भने दामासाहीले हिसाब गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम पठाउँदा सिधा हिसाव गरेको छ, प्रत्येक स्थानीय तहमा कामदारहरुलाई १०० दिनको रोजगारी दिने योजना मुताविक उनीहरुलाई दिनको ५१७ रुपैयाँ ज्याला दिने योजना छ । यसरी हेर्दा ७५३ स्थानीय तहमा ७५ हजार ३ जना श्रमिकले १०० दिनको रोजगारी पाउने अवस्था छ । जुन संख्या अहिलेको बढ्दो बेरोजगारीको दरका आधारमा ज्यादै न्यून हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बाहानामा रकमको दुरुपयोग ?

गत वर्षपनि सरकारले ६० हजार जनालाई यस्तो सय दिने रोजगारी दिएको दावी गरेको थियो । साना पूर्वाधार परियोजनामा खर्च हुने भनिए पनि कार्यक्रमको अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ । गत वर्ष चैतपछि मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । तर, चैतबाटै लकडाउन भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था थिएन । तर अहिले त्यस्तै रोजगारी गर्ने वर्गका श्रमिक पनि गाउँघरमा टिक्न सकिरहेका छैनन् । महामारीका बेलामा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका श्रमिकलाई सरकारले यसै कार्यक्रम मार्फत तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर अधिकांश स्थानीय तहले कार्यक्रम सम्पन्न भएको रिपोर्ट पठाएका छन् । कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुमगन नै नगरेको सरकारले एकैपटक ६० हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो । जसलाई श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरु अपुष्ट भएको स्वीकार्छन् । कागजमा देखिए पनि लकडाउनका बेला रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम चलाइएकोमा उनीहरुको आशंका छ । सरकारले गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमलाई विदेशबाट फर्किएका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेर अहिले कामविहीन भएकालाई कामका आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय हतमा गत वर्ष ४ अर्बभन्दा बढी रकम गएको थियो । अन्तिम समयमा सो बजेट चरम दुरुपयोग भएको स्थानीय तहकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत भएका पुराना कामलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भएको भन्दै हचुवाको भरमा बजेट मिलान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुरुप छुट्टयार्यएको रकमको चरम दूरुपयोग गर्दै सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने लगायतका काममा खर्च हुने गरेको भन्दै सुरुबाटै विरोध हुँदै आएको छ । जन श्रमदानबाट गर्न सकिने काममा ज्यालका नाममा रकम खर्चिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले यो वर्ष कार्यविधि सच्याउने भनेको थियो । तथापी यसको कार्यविधि अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

दीपशिखा शर्मा

प्रकाशित मिति, २०७७ साल भाद्र २३ गते मंगलवार

karobaraja076@gmail.com

कारोबार आज बाट