एकबहादुर क्षत्री
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा अब प्राधिकरणमा प्रमुखका रुपमा को आउँछन् भन्ने टुंगिएको छैन । उनले उल्लेखनीय काम गरिएको भनि सर्बत्र गुणगान गरिएको छ यस्मा कुनै दुइ मत छैन र पन्क्त्तिकार पनि पनि सहमत नै छ। उनीले गरेका कुरा को लेखा जोखा गर्नु सट्टा घिसिङको ४ वर्षे कार्यकालमा उनको ध्यानमा नपुगेका ४ कुराहरुको विशलेषण गरिएको छ ।

जुन प्राधिकरणले तत्कालै गर्नु पर्दछ। उनीले प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक रहंदा शुरु बर्षमा नै गरेको भए उनिको साख चार गुना बढने थियो र नेपाली जनता र नेपालले दुगुना गुना फाईदा पाउने थिए। अहिले अझ पनि निजको पुनः नियुक्ति हुनुनै पर्छ, काम गर्नेलाई मौका दीनु पर्छ। यी विशलेषणहरुले निजको पुनः नियुक्तिमा असर नपरोस !

१ बिल संकलन काउन्टर बन्द नगरेकोः

अधिराज्यको जुन जुन कुनामा बत्ति पुगेको छ सो ठाउँमा बैंकको पहुँच पुगेको छ। मासिक त्रैमासिक विद्युत बिलको भुक्तानी बैंक चेक गर्न सकिने कुरो हो। अझ २०६० को दशकमा त् झन् मोबाइल फोनको प्रचुरता तथा बैंकको बिकाशले गर्दा त नेपाली जनतामा निकै सहजकता आएको परिपच्छेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०६० को दशकमा नै बिल संकलन काउन्टर बन्द गरेर बैंक चेकबाट मात्र भुक्तानी लिने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा गरिएको छैन। जसले गर्दा विद्युत बिल भुक्तानी सेवा होइन कि बैंक सेवा नै प्रभावित भएको छ। बिल भुक्तानीमा ग्राहकले निकै कठिनाई भोग्नु परेको अनाहकमा महँगो बसभाडा तिर्नु परेको, बिजुली तिरिदिन एक जना मान्छे राख्नु परको छ र ग्राहकहरुले मात्र होइन प्राधिकरणले पनि ठूलो विभिन्न आर्थिक, प्रशाशनिक तथा नैतिक समस्या बेहोर्नु परेको छ । यसले गर्दा नेपालको भुक्तानी ब्यबस्था, ग्राहक सेवा, हुलाक सेवा, बैंक सेवा, साधनको बचत जस्तालाई नकारात्मक प्रबाह पारेको छ।

अहिले कोरोनको महामारीको बेलामा समेत यो व्यवस्था लागु गरिएन अहिले पनि ४० लाख ग्राहकहरु मासिक बिल भुक्तानी गर्न र हजारौं विभिन्न सेवा लिनको लागि विद्युत प्राधिकरण धाउन ज्यानको बाजी राखेर जानु पर्ने पारेको छ । यस्तै गरि हजारौ कर्मचारी ज्यानको बाजी लगाएर ग्राहक सेवा दिई राख्नु परेको छ। यी दुवै सम्सयाको साधन भनेको बिल संकलन काउन्टर बन्द तुरुन्तै बन्द गरेर बैंक चेकबाट भुक्तानी गर्ने गरिनु नै निर्बिकल्प हो। अहिले पनि चेकबाट भुक्तानी गर्ने ब्यबस्था बिना केहि अतिरिक्त व्यवस्था नगरिकन नै गर्न सकिन्छ। सजिलै बिल भुक्तानी चेक ग्राहक खाता नम्बर सहित हुलाकको बक्स, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यालय, सब स्टेशन, पावर हाउस, नो लाइटमा खसालेर तिर्न सकिने गराउन सकिन्छ ।

समस्या परेमा १० प्रशिशत ग्राहक जस्को कुल बिल संकलनको १ प्रतिशत हुनेलाई बाधा पर्ने छ ति समस्याको समाधान २÷४ महिनाको बिलम्ब शुल्क मिनाहा गरे पुग्छ । मौज्दा चेक भुक्तानी र अनलाइन ब्यबस्था छंदैछ भन्नु मुर्खता हो। सोहि कारणले गर्दा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड(१९का कारण प्राधिकरणको राजश्व संकलन प्रभावित हुनपुग्यो भन्ने उच्चारण गर्नु पर्ने थिएन न कि यसको जस पाउने थिएँ ।

त्यसर्थ अहिलेको महामारीमा पानि, टेलीफोन लगायत बचत कार्याक्रम समेतको भुक्तानी गर्न प्रोत्सहान गर्नको लागि पनि प्राधिकरणले तुरुन्त बिल काउन्टर पूर्ण रुपमा बन्द गरि चेकबाट मात्र भुक्तानी लिने गरिनु पर्दछ।

२ – ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखेर चुहावट ब्यबस्थान नगरेकाः

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका ४० लाख ग्राहकलाई ३५ हजार बितरण ट्रान्सफर्मरबाट बिधुत बितरण गरेको छ । जुन औसतमा एउटा बितरण ट्रान्सफर्मरबाट ४००÷५०० ग्राहकहरुलाई बिधुत सेवा पर्न जान्छ । अहिले १५ प्रतिसत चुहावट भएको भनिएको औसत देश भरिको हो। प्राधिकरणका ट्रान्सफर्मरमा मिटर जडान नगरि कुन कुन ट्रान्सफर्मरमा के कति युनिट ग्राहकलाई बिल गरेको, कति सिस्टम चुहावट र कति सम्भावित चुहावट हो यकिन गरि चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हरेक महिना ३५ हजार ट्रान्सफर्मर मध्ये कुन कुनमा कति चुहावट भएको छ यकिन गरि बढी चुहावटमा भएकोमा छानबिन गरि चुहावट चोरी भएको हो होइन यकिन गरि उचित सुधार सिमित साधन उपयोग गरि चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

अझ पनि औसतमा १५ प्रतिसत चुहावट भए पनि कहिँ ३० प्रतिसत चुहावटगर्नेले अझै बर्मलूट गर्दैछन् । बितरण ट्रान्सफर्मरबाट उपयोग भएको बिधुत ५÷७ प्रतिशत बितरण प्रणाली चुहावट बाहेक अरु को एकदम सहि लेखा गरि बिधुत चुहावटको नियन्त्रण गरिनु पर्नेमा हचुवाको भरमा चुहावट ब्यबस्थान २०५० को दशक देखि कपाल दुखेको पेटमा औषधि गरि राखेको छ। ३५ हजार बितरण ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखी चुहावट नियन्त्रण नगर्दा बार्षिक रु २÷४ अरबको नोक्शानी गर्नु परको छ भनी यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरि मिटर राखेर चुहावटको ब्यबस्थान गरेको भए हजारौ मिटर रिडरहरुको सरुवा गर्नु पर्ने थिएन। प्राधिकरणको आयमा अझ बढी हुने र चुहावटको लागि सुधार कार्यकर्म बितरण लाइन सुधार स्मार्ट मिटर आदि कार्यकर्म पनि धेरै चुहावट भएको ठाउँमा शुरु हुने थियो सिमित साधनको सदपयोग हुने थियो। ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखेर चुहावटको बिद्युत एकिन लेखांकनको बहस बीसौं बर्ष देखि भएता पनि चल खेल गर्ने ठाउँमा संकुचित हुने हुँदा बिभिन्न बहाना अझसम्म बहसमा रहेको हो ।

ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखन शुरुमा औसत रु २५÷३० हजार खर्च जुन कुल रकम करिब एक अरब खर्च हुनेछ। सिस्टम सुधारको रकम जुन एक बर्षमा नै सो को दुगुना रकम आम्दानी हुने धुर्ब सत्य हो। यसरि बिद्युत लेखांकन गरि चुहावटको ब्यबस्थान गर्नमा उचित ध्यान पुगेको भए कुलमानको मान अझ उच्च हुने थियो। अब प्राधिकरण हाँक्नेले अरु भन्दा पहिले यसलाई प्राथमिकता दी अगाडी बढ्नु निर्बिकल्पनै हो।

३ – देश भित्र धेरै बिधुत खपत हुने उधोग स्थापना गर्नेमा जोड नदिएकोः

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिधुत खपत बढी गराउने भन्दा निर्यात बढाउने तिर जोड दिएको छ। बढी बिधुत खपत हुने, बढी रोजगार दिने जस्ता उधोगलाई बिशेष सस्तो दरमा बिद्युत दिने सम्झौता त के कुरा घोषणा समेत गरेको छैन कि ? सो देशको आबश्यकता हो। ७५÷८० मेगावाट बिधुत खपत गर्नेको रशायानिक मल कारखाना स्थापना गर्नु भन्दा भारतबाट ग्यास लिएर मल कारखाना स्थापना गरिने भन्ने चर्चा ले प्राथमिकता पाएको छ। अहिले नै अहिलेको ५ बर्षमा २४२ बिधुत उत्पादकहरुबाट ५,५८२ मेगावाट बिधुत खरिद गर्ने खतरायुक्त सम्झौता भएका छन्। यसरि आगामी ५ बर्षमा थपिने वा पछि निर्माणको धेरै जसो नेपालमा नै खपत हुने गरि निर्यात हुने मोलको एक तिहाई सस्तो दर सम्ममा भने पनि बिजुली दिएर नेपालको आयात घटाउने, निर्यात बढाउने प्रोत्सहन दिने साथै भारत र बंगलादेशका उधोगहरु सस्तो दरमा बिजुली पाइने हुँदा नेपालमा स्थापना गर्न प्रोत्शाहन हुने गरि नीति तर्जुमा गरि नेपाल बिधुत प्राधिकरण, नेपाल सरकार र उधोग बीच सम्झौताहरु हुनु पर्ने होइन? विद्युत क्षेत्रको बिकाश लहरमा पावर वरिपरिको अँध्यारो हट्यो र जिल्ला बासीको शेयर लगानी सुरक्षति गरिएता पनि विद्युत आयोजना स्थलका नांगा डाँडा र बेशिहरु सहुलियत पूर्ण तरिकाले सिच्ने सोचिएको छैन कि ?

हाल एउटा होइन ४ वटा रासायनिक मल कारखाना र उत्तर चीनको तिब्बत्त र दक्षिण भारतसंग जोडने मालबाहक बिजुलीले चल्ने रेल चार क्षेत्र जोडन सस्तो दरमा बिजुली दिने पहल गरी अगाडी बढ्नु निकै टड्कारो आबश्यक हो। अहिले नै कोरानाको कारण समयमा प्राधिकरणले ट्रांशमिशन लाइन तयार गर्न ढिलो भएको कारणले बिधुत उपयोग नगरी बिधुतको मूल्य तिर्नु पर्ने चर्चा छ। देश भित्र धेरै बिधुत खपत हुने उधोग स्थापना गर्ने नीति अगाडी बढाउने गरेको भए उनको उधोग क्षेत्रमा समेत सान बढने थियो र यो काम अब आउनेले पुरा गर्ने छन भन्ने आशा गरौँ ।

४ – भ्रस्ट्राचार निवारण कार्यमा अपेक्षाकृत चासो नदेखाएको :

कुलमानले गर्दा एक बर्ष भित्र १८ घण्टासम्म लोड सेडिंग भएकोमा लोड सेडिंगबाट सधैको लागि हटेको छ र १५ बर्ष सम्म लगातार नोक्शानमा गएको र कार्यरत कर्मचारीको तलब र अबकाश पाएका कर्मचारीको पेन्सनको लागि नेपाल सरकारको मुख ताक्नु परकोमा सो स्थितिबाट उ्लेखनिय संचित नाफा सिर्जना गर्न सफल भएका कुलमानले १८ घण्टासम्म लोड सेडिंग गराउने बिधुत माफियाको उजाड गर्ने छन् र नेपालबाट नै भ्रस्ट्राचार हटाएर अर्को उदाहरण पेश गर्लान भन्ने आकाश खस्ने आशा गरेका थियेनै । सो गर्न सकेको भए प्राधिकरणका मात्र होइन नेपालबाट नै भ्रस्ट्राचार मुक्त हुने थियो । प्राधिकरणमा पनि अन्यत्र जस्तै आफ्नो खाले ठूलो भ्रस्ट्राचार भै राखेका छन्। कुलमानको कार्यकालमा २० को १९ त भयो होला। यस्मा सन्तोष मान्नु निकै खतरनाक संकेत हो।
प्राधिकरण नेपालकै ठूलो संस्थाहो प्राधिकरणले आफनो मात्र हैन निजि क्षेत्रका उत्पादकहरुले झन् ठूला ठूला भ्रस्ट्राचार गरेका छन् उत्पादकहरुले गरेको लगानीको श्रोतको छानबिन गरे पुग्छ कति कसरी भ्रस्ट्राचार गरेका छन। जुनमा बैंकहरु, लेखा र लेखा परीक्षकहरुको पनि हात छ ।उत्पादकहरुले गर्ने भ्रस्ट्राचार गर्ने परिस्थिति नमिलेर नै आयोजनाहरु ढिलो हुने पनि हुन्छ।

बार्षिक रु ७५ अरबको राजस्व, पुँजीगत रु ५० अरब, र आफना सहायक कम्पनिको अर्को अन्दाजी पुँजीगत रु १०० अर्ब खर्च भएको र २५० बिधुत निजि क्षेत्र उत्पादकहरु रहेको छ। यो दुइ मत छैन कि ति भ्रस्ट्राचार बिगबिगी छ। निजि क्षेत्र त झन भ्रस्ट्राचारको स्रोत नै हुन निजि क्षेत्रको नाफाको हाबीले गर्दा नै सरकारी स्तरमा भ्रस्ट्राचार हुने गरेको छ। निजि क्षेत्रमा भ्रस्ट्राचारको हाबी छ भनेर भ्रस्ट्राचारि सरकारले निजि क्षेत्रमा पनि दायरा बढाउन अघि सरेको छ । रु १०० को बिजुली तिर्दा रु १०÷२० भ्रस्ट्राचारको लागि तिरेको हुन्छ यो सरकारको करको बाबु भएको छ ।

यी सबै भ्रस्ट्राचारको जिम्मेवार कुलमान होइन कि ओली सरकार निबर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युबराज खतिवडा हुन। कुलमान पनि भ्रस्ट्राचारको शिकार भएर नै पुन नियुक्ति न पाएका हुन्। उनले भ्रस्ट्राचार विरुद्धको आवाज उठाएन्न । उनले भन्न सक्नु पर्ने थियो गर्न चाहे गर्न भ्रस्ट्राचार निर्मूल गर्न सकिन्छ जसरी लोड सेडिंग हटाइयो । सायद उनलाई अहिले पनि भने कसरी भ्रस्ट्राचार हटाउन सकिन छ भन्ने थाहा पनि छैन होला। थाहा पाएका र अधिकार पाएका डाक्टर खतिवडाले घुस लिन दिन नमिल्ने साधन अन्त्य गरेनन होइन कुरो समेत सुनेन् अनि आफनो गरिमय पद मात्र हैन दुइ तिहाई सरकार, संघियता र गणतान्त्रिक संबिधानको खिल्ली उडाएका हुन्। । भ्रस्ट्राचार हुने साधन भनेको रु ५०० र रु १,००० नोटहरु नै हुन ति नोटहरु चल्न चल्ती हुँदासम्म भ्रस्ट्राचार रोक्छु भन्नु कालिदाशले रुखको हाँगा काटे जस्तै मुर्खता हो । भ्रस्ट्राचारको कारणले गर्दा नै अर्का डाक्टर गोबिन्द के सी बारम्बार अनसन बस्नु परेको छ उनको सफल काम मेडिकल कलेज शुल्क कायम हो सो को नै कर मुक्त्त कालो धन्दा मौलाएको छ। भ्रस्ट्राचार हटाउने कामको पहल अब आउने नेबिका कार्यकारी निर्देशक र अर्थ मन्त्रीे ले गर्ने दायित्व हो।

एकबहादुर क्षत्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणका २०५० को दशकमा कार्यरत निर्देशक हुन। – – इनेप्लिज