लण्डन । विश्वमा छरिएर रहेका विज्ञहरु र नेपालका नीति निर्मातासँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग कसरी एकीकृत भएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले दोस्रो ज्ञान सम्मेलनमा नेपाल र विज्ञ डायस्पोरासँग सञ्जाल सेसन राखिएको थियो । उक्त सेसनका सञ्चालन महासचिव डा. हेमराज शर्माले गरेका थिए ।

छलफलमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । ज्ञान र सञ्जालको क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघले गरेको र गर्न खोजेका विषय के के छन् ? विश्व ज्ञान सम्मेलनका संयोजक डा. हेमराज शर्मा र डा. हरि दाहालले संयुक्त रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

दोस्रो कार्यपत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (पोलिसी रिसर्च इन्स्ट्च्युट पिआरआई) का अध्यक्ष डा. विष्णुराज उपे्रती र परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सन्तोष गौतमले ज्ञान सेन्टरले गर्न खोजेका के के हुन् ? भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यी तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएपछि सेसनलाई खुला छलफलमा राखिएको थियो, जसको संयोजन डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । खुल्ला छलफलमा सबैको राय आएपछि डा. अधिकारीले छलफलको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

पहिलो र दोस्रो सम्मेलन तथा एनआरएनएका अन्य सम्मेलनले पनि विज्ञ डायस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने सञ्जाल बनिसकेको छ । त्यो सञ्जाललाई एउटा फ्रेमवर्कभित्र बसेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल अगाडि बढाइएको संयोजक डा. शर्माले जानकारी दिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघले अहिलेसम्म ज्ञानको क्षेत्रमा गरेको र गर्न खोजेको गतिविधिका बारेमा डा. हेमराज शर्मा र हरि दाहालले संक्षिप्त कार्यक्रम कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । डा. शर्मा दोस्रो ज्ञान सम्मेलनका संयोजक र दाहाल सहसहयोग हुन् ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघले देश बाहिर रहेको ज्ञान, सिप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउने उद्देश्य राखेको थियो । यो अभियानमा विशेषतः सन् २००७ मा गैरआवासीय नेपाली संघ ऐन, २००९ मा यससँग सम्बन्धित नियमावलीहरु आएपछि उल्लेख्य प्रगति भयो ।

पछिल्लो समयमा सन् २०१५ मा नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई सम्बोधन गरेको छ । राज्यले गैरआवासीय नेपाली संघलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको माग राज्यले सम्बोधन गरिसकेको छ ।

विशेषतः अहिलेसम्म पूँजी भित्र्याउने विषयमा एनआरएनए केन्द्रित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैले सन् २०१८ बाट विश्व ज्ञान सम्मेलन सुरु भयो । सन् २०१८ मा पहिलो ज्ञान सम्मेलन भयो । एनआरएनएले यो क्षेत्र अर्थात् विज्ञ डायरस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने प्रयास नगरेको होइन । अम्बिकाप्रसाद अधिकारी, नरेश कोइरालालगायत जस्ता विज्ञहरुले यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको थियो । सन् २००७ सालदेखि नै उहाँहरुले गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरु कुन कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यो खोजेर डाइरेक्टरी बनाउनुपर्छ । प्रवासमा रहेका विज्ञहरुको सञ्जाल एनआरएनएका लागि तथा राष्ट्रका लागि चाहिन्छ भनेर उहाँहरुले त्यही बेलादेखि लाग्नुभएको थियो । तर प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थानले गर्दा व्यवस्थित भएन ।

त्यस पछि एनआरएनले स्किल डाइरेक्टरी, स्किल नलेज एन्ड इनोभेसन, खुला विश्वविद्यालय, एनआरएनए एकेडेमी, नेपाल साइन्स फाउन्डेसन, हेल्थ एन्ड हाइजेनिक इप्रुभमेन्ट, सुरक्षित यात्रा र सडक सुरक्षा, क्लिन नेपाल, स्किल टे«निङ, कृषि प्रवद्र्धन र एनआरएनए साइटिफिक जर्नलका क्षेत्रमा काम गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा एनआरएनएले एकजना उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्किल नलेज इनोभेसन डेभलपमेन्ट विभाग नै गठन गरेको छ । त्यो विभागले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

सञ्जाल बनेको छ, यो क्षेत्रमा काम गर्नलाई विधानमै व्यवस्था गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार नेपाल पोलिसी इन्स्ट्च्युट दुई वर्षअघि नै सञ्चालनमा आएको थियो ।
डा. हरि दाहालले पहिलो ज्ञान सम्मेलनका बारेका अनुभव सेयर गरेका थिए । उनले भने, ‘पहिलो सम्मेलन भएकाले कस्तो होला भन्ने उत्साह थियो, त्यसबेला झन्डै २५ देशमा रहेका विज्ञहरुले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए । नेपाल सरकारले देखाएको सदासयता, डायस्परोको उत्साहजनक छलफल र त्यहाँ भएको छलफलले दोस्रो सम्मेलन गर्न उत्साहित बनायो ।’

एनआरएन यो नयाँ प्लटफर्मले दीगो विकासका लागि केही योगदान दिनसक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो, डा. दाहालले भने, एनआरएनको तत्कालै कार्यसमितिले यसलाई निरन्तरता दिने र प्रत्येक दुई वर्षमा विश्व ज्ञान सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो ।’

दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनको तयारी गर्दैगर्दा कोभिड आयो, यसले केही हतास बनायो । तर कोभिडले हामीलाई जित्नु हुँदैन, हामीले जितेर जानुपर्छ भन्ने दोस्रो ज्ञान सम्मेलनको साइटिफिक स्टेरिङ कमिटीले निर्णय गरेर हामी अगाडि बढेका हौं, डा. दाहालले भने, ‘यो सम्मेलन सम्भव भयो, यो सम्मेलनमा जुन किसिमको सहभागिता देखियो, यो प्लेटफर्म अझ बढी विस्तार भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।’

यदि सही प्लेटफर्म हुने हो भने विज्ञ डायस्पोराहरु र नेपाल सरकारका निकाय मिलेर देशको समग्र विकासमा केही काम गर्छ सक्छ भन्ने विश्वास भइसकेको डा. दाहालले बताए । उनले भने, ‘सम्मेलनले विज्ञ डायस्पोरा, नेपालमै रहेका विज्ञ, डायस्पोरा र नेपाली विज्ञबीच अन्तरक्रिया गराउने लगायतका महत्वपूर्ण केही काम गर्न र गराउन यो सम्मेलन सफल भएको छ ।

प्रत्येक दुई वर्षमा सम्मेलन आयोजना गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, दुई वर्षमा भेला हुने, भेलाले गरेको सिफारिस सरकारलाई बुझाउँछौं, त्यसपछि ती सिफारिस लागू भए कि भएन ? यो लागू गर्ने निकायमा डायस्पोराको भूमिका हुनसक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विषय अन्योलग्रस्त छ, डा. दाहालले भने, ‘यसका लागि सरकार र डायस्पोराको संयुक्त कार्यदल होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’

अहिले भएको पहिलो पुस्ताको डायस्परा हो, पहिलो पुस्ताका डायस्पराको सन्तानले पनि विश्वविद्यालयका पढाइ सकिसकेका छन् । उनीहरुले विदेशमा लिएको शिक्षा नेपाल सरकारले कुनै लगानी नगरी लिन सक्ने वातावरण तयार भएको कार्यक्रम संयोजक डा. शर्माले बताए । उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताका डायस्पोरालाई पनि नेपालसँग नजिक बनाउनुपर्छ र उनीहरुको ज्ञान नेपालमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कस्तो किसिमको प्लेटफर्म हुनुपर्छ त्यो त्यस विषयमा पनि छलफल गर्ने बेला आएको छ ।’

नेपाल पोलिसी इन्स्ट्च्युट (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुप्रसाद उप्रेतीले आयोजकलाई धन्यवाद दिए । विज्ञ डायस्पोरासँग केही कुरा सेयर गर्न यसअघि नै आफूहरुले पत्र लेखेको डा. उपे्रतीले जानकारी दिए । विज्ञ डायस्पोरा, एनआरएनए र प्रबुद्ध वर्गसँग सबै किसिमका विकल्प खुला राखेर छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको भनाइ डा. उपे्रतीको थियो ।

नेपालमा जन्मेर संसारको उत्कृष्ट इन्स्ट्च्युटमा कार्यरत नेपाली डायस्पोराको ज्ञान नेपालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत चिन्तित रहेको डा. उपे्रतीले जानकारी गराए । नेपाल पोलिसी इन्स्ट्च्यिूटलाई फाकिलो दायराको नेपाल सरकारले हेरेको हुनाले कानुनी रुपमै मान्यता दिन ऐन निर्माणका लागि संसदमा छलफल चलिरहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारका सबै खाले नीति प्रभावकारी छन् कि छैनन भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीमार्फत् नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने एउटा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एउटा म्यान्डेड हो, अध्यक्ष डा. उपे्रतीले भने, ‘नेपाल सरकारले भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरु किन कसरी आवश्यक छन त्यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सुझाव दिने दोस्रो म्यान्डेड यो प्रतिष्ठानको हो । तेस्रो म्यान्डेड चाहिँ यदि नेपाल सरकारले चाहेमा नीतिको मस्यौदा गरेर सरकारलाई बुझाउने हो । यो प्रतिष्ठान नयाँ भएकाले त्यत्ति सशक्त चाहिँ छैन, तर सम्भावना छ । डा. अम्बिका अधिकारीलगायत झन्डै १ सय २२ जना एनआरएनएसँग यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको पाँच वर्षे रणनीति बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छौं, त्यसमा डायस्पोराबाट महत्वपूर्ण आएका महत्वपूर्ण सुझाव पनि समेटिएका छन् ।

नीति निर्माणको क्षेत्रमा नेपाल आएर केही सहयोग गर्न चाहने डायस्पोरालाई प्रतिष्ठान जहिले स्वागत गर्दछ, उनीहरुलाई उचित सम्मान दिएर स्वागत गर्न प्रतिष्ठान तयार छ, डा. उप्रेतीले भने । उनले एनआरएनएको सहकार्यमा गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा स्पष्ट कुरा राखेका थिए । यो देशका लागि केही गछौं भनेर आएको यो विद्वत् समूहलाई म्यान्डेडले दिएसम्म पिआरआईसँग सहकार्य डा. उप्रेतीले आग्रह गरे ।

विद्वत् वर्गको पलयानका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सन्तोष गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको ब्रेन गेन सेन्टरले डायस्पोरासँग कसरी सहकार्य गर्न सक्ने भन्ने विषयमा गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले पलायन भएका विद्वत् वर्गसँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाका क्षेत्रलाई कार्यपत्रमा समेटेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको ब्रेन गेन सेन्टरमा विज्ञ डायस्पोरालाई समेट्न तयार पारेका विषयवस्तुहरु गौतमले प्रस्तुत गरेका थिए ।

डायस्पोराको संख्या सन् २०२५ सम्ममा १० लाख पुग्ने भन्दै डा.अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले छलफलका लागि फ्लो खुला गरेका थिए । खाडी क्षेत्रमा जाने डायस्पोरा सम्झौना जाने भएकाले उनीहरुको योगदान ज्ञानमा भन्दा रेमिटेन्समा बढी भएको डा. अधिकारीले बताए । त्यसैले स्थायी डायस्पोरालाई नै महत्व दिएर छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

पछिल्लो समय कोरिया प्रविधि क्षेत्रमा धेरै अघि बढेको छ । कोरियामा रहेका डा. देवीबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत भएका तीनवटा कार्यपत्रका बारेमा धारणा राखेका थिए । उनले डाडाबेस तयार गर्नुअघि किन र केका लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले प्रोफेसनको वर्गीकरण गर्दै उनीहरुलाई संगठन समेट्नुपर्ने डा. बस्नेतले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीच कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा किशोर थापाले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । नेपालका नेतृत्ववर्गलाई नीति निर्माणमा त्यत्ति चासो हुँदैन । विशेष गरी ब्यूरोक्र्याटले नीति बनाउने र मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गराएको अनुभव थापाले सुनाए । अनुसन्धानमा आधारित नभइ कर्मचारीले आफूअनुकूलको नीति बनाएका हुन्छन् । नेपालमा बन्ने नीतिमा एनआरएनले अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्यो भने ठूलो सहयोग पुग्छ । नेपालमा नीति कस्ता हुन्छन भन्ने विषयमा रमाइला कुराहरु थापाले राखेका थिए ।

गोपी उप्रेतीले तथ्यांक एकीकरणको समस्याबारे कुरा राखेका थिए । नंग र मासुको सम्बन्ध भएका विभाग र संस्थाहरु एकीकृत भएर अघि बढेको पाइदैन भन्दै उपे्रतीले भने, ‘सबैलाई एकीकृत गरेर निष्कर्षमा पुगियो भने त्यसले प्रतिफल दिन्छ ।’

सन्तोष गौतमले परराष्ट्र मन्त्रालयले डाडबेस स्थानीय तहले सदुपयोग गर्ने परिकल्पना गरेर तयार पारेको बताए । उनले विभिन्न क्षेत्रबाट भएका पहललाई औपचारिकता दिने, मूल्यांकन गर्ने र त्यसको उपलब्धीबारे जानकारी गराउने काम मन्त्रालयले गर्न बताए ।

डायस्पोरालाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्न दुईवटा कुरा एकदमै महत्वपूर्ण रहेको सन्तोष त्रिपाठीले बताए । डायस्पोराले दिन खोजेको कुरा र नेपालले चाहेको कुरा फिट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै छलफलमा संयोजकको मात्र आवश्यकता रहेको द्रोण रसाइलीले धारणा राखे । उनले भने, ‘एनआरएनएसँग धेरै ज्ञान छ, त्यसको सयोजन पिआरआईले गर्न सक्दैन, त्यसको पनि एनआरएनएले नै संस्थाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’

छलफलमा सहभागीबाट आएका विचारलाई डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले निष्कर्ष निकालेका थिए ।