१. अदालतले संसद विधट्नलाई यदि सदर गर्यो भने, आगामी कार्तिक मंसिर तीर वा जहिले भए पनि देश चुनावमा गइहाल्छ । सदर गरेन भने पनि कुनै दिन त चुनाव भैहाल्छ ।
२. अदालतको निर्यण आइसकेपछि, यदि ओलिको मन्त्रिमण्डलले एक पक्षीय रूपमा भए तापनि नेपाललाई निम्न कुराहरूको घोषणा गरे भने:
(क) नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुने छ, तर सबै धर्महरू खुला रहने छन् । कुनै धर्म ऊपर कुनै प्रकारको बार बन्देज आदि इत्यादि अन्ट सँट् लेखेर बन्देज लगाइने छैन।
(ख) देशले खर्च धान्न नसकेको हुँदा, हामीले बहुमत प्राप्त गरियो भने हालका प्रदेशहरुको खारेज गर्ने छौं ।
(ग) प्रदेशको संपूर्ण अधिकार स्थानीय निकायहरुलाई स्वतः हस्तान्तरण गर्दै स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्ने गरी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।
(घ) नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा बदलिँदो विश्व परिस्थिलाई ख्याल गरेर “सांस्कृतिक राजा” को संस्थापन गरिने छ, ताकि उक्त राजा सम्पूर्ण धर्मालम्वीहरुको राष्ट्रिय चाड पर्व तथा उनीहरूका विशेष प्रकारका मठ मन्दिर, गुम्ब्बा, मस्जिद देखि चर्चहरुमा अभिभावकीय रूपमा उपस्थित जनाउने छन् । “राजा सबैका साझा” हुने छन् ।
३. यस प्रकारका निर्यणहरु उनको नयाँ पार्टी र मन्त्री परिषदले निर्यण गर्यो भने, के नेपाली जनताले उनलाई बहुमत दिने छैनन होला त ?
४. ओली सरकारले यी कुराहरू पक्कै सोचेको हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, ताकि भावी चुनावमा पुन: आफू एक नम्बरको पार्टी बन्न सकोस् ।
५. यो अवस्थामा अन्य पार्टीहरुका चुनावी एजेण्डा के के होलान् ? एजेण्डा विहिन ? विकास निर्माण का कुराहरू त पार्टीहरुका देखाउने नौटंकी मात्र हुन् । विगत तीस वर्षको इतिहासमा देखिएको छ सबै ।
६. कसैले त्यो “असंवैधानिक हुन्छ” पनि भन्नु होला तर घोषणा गर्दै आफ्ना कार्यक्रम तय गरियो भने के हुन्छ, भन्ने मान्यता अनुसार यी माथिका कुराहरू लेखिएको हो ।
अस्तु ।
ए पोख्रेल ।
