‘स्वदेशमा रोगार देउ, नभए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर’
२०७७ फागुन २ गते

काठमाडौं ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट क्रान्तिकारी युवा लिग,नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेट्ने समय दिन इन्कार गरेपछि आइतबार बिहान हुलाक मार्फत उनको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार क्रार्यक्रम केबल उनका कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने आधार भएकोले सबै युवाहरुलाई समानरुपले रोजगारी तथा बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न आग्रहसहित राष्ट्रियता जनतन्त्रका बिषय समेटेर ६८ बुँदे ज्ञापन पत्र बझाएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।

विगत लामो समयदेखि लिगले प्रम ओलीको समय माग्दा पनि उनले भेट्ने समय नदिएको भन्दै फागुन १ गते अर्थात जनयुद्ध दिवशको अवसरमा सो पार्टीको कार्यक्रममा पनि सो ज्ञापन पत्र सार्बजनिक गरेका थिए । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा ज्ञापन–पत्रको बिषयमा लिगले पत्रकार सम्मलेन गर्दै सो बारे जानकारी गरेको हो । लिगका अध्यक्ष अमिर महर्जनले प्रधानमन्त्री ओलीले समय नदिएकोप्रति रोष व्यक्त गर्दै माओवादीप्रति अनुद्दार बन्ने ओलीले आफ्नो ब्यबहार नसुधारे सडकबाटै उनलाई गिराउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सिमित नेता कार्यकर्ताको सेवक बनेको आरोप लगाउँदै भने,“उहाँका एस म्यानहरुले भट्न नदिएका हुन या उहाँ आफै पूर्वाग्रह साँधने योजनाले हो, जे होस अब उहाँलाई सडकबाटै ज्ञापन पत्र पठाएका छौं ।”

देशमा हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा जन–शक्ति उत्पादन हुने र निकै थोरैले मात्र लोकसेवा आयोग, सरकारी रोजगारी कार्यक्रम तथा वैदेशिक रोजगारमा सक्षम हुने भएकोले सबैलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बेरोजगारहरुलाई भत्तको वातावरण मिलाउन माग गरिएको छ । त्यसैगरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने,एमसीसी लगायतका राष्ट्रघाती परियोजना अभिलम्ब खारेज गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु पनि ज्ञापन पत्रमा राखिएको छ । लिगले यदि देश र जनताको नामम राष्ट्रघाती कामहरु बढ्दै गए आफूहरु बिद्रोहमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । कार्यक्रमको अध्यक्षता लिगका अध्यक्ष अमिर महर्जनले गरेका थिए, ज्ञापन पत्रलाई उपाध्यक्ष केशब ढलकोटीले पढेर सुनाएका थिए भने सञ्चालन लिगका महासचिब दिलबहादुर कठायतले गरेका थिए, कोशाध्यक्ष ज्ञानु खतिवडाको पनि पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थिति थियो ।

मागहरु
राष्ट्रियता सम्बन्धी
१) सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि, सन् १९६५ को भारतसंगको सुरक्षा सन्धि लगायतका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई खारेज गरियोस् ।
२) कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका साथै सुस्ता र महेशपुर लगायत सीमा क्षेत्रमा गरिएका अतिक्रमित भूभाग शीघ्र फिर्ता गर्न पहल गरियोस् ।
३) लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा र क्षेत्रफल पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश तथा प्रकाशित गरी पठन पाठनको लागि पहल गरियोस् ।
४) सीमा क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भइरहने भारतीय अतिक्रमण बन्द गर्न, द्यइए को संख्या बढाई खुला सीमाना नियमन गरियोस् ।
५) एमसीसी परियोजना लगायत राष्ट्र हित विपरीत भित्रिने वैदेशिक सहयोग र लगानी खारेज गरियोस् ।
६) उपल्लो कर्णाली लगायत राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरु विदेशी कम्पनीहरुलाई कौडीको मूल्यमा विक्री नगर्न र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पहल गरियोस् ।
७) नेपालमा निर्विवाद रुपले संचालनमा आएको भारु नोट र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नियन्त्रण गरियोस् ।
८) वैदेशिक हस्तक्षप अन्त्य तथा प्रतिरोध गरियोस् ।

जनतन्त्र सम्बन्धी
९) जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गरियोस् ।
१०) उत्पीडित जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरियोस् ।
११) जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा पहिचान सहितको प्रदेशको नामांकरण गरी संघीय संरचना निर्माण गरियोस् ।
१२) उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका हरेक निकायमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीता कायम गरियोस् ।
१३) कृषिमा वैदेशिक लगानी र भूमि बैंकको खारेजी तथा सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्यगरी क्रान्तिकारी भूमि सुधारका कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
१४) छुवाछुत तथा समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कार र भेदभावको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुका साथै सामाजिक रुपान्तरण्।का कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याइयोस् ।

जनजीविका सम्बन्धी
बेरोजगारसंग सम्बन्धित
१५) बेरोजगार युवालाई रोजगार वा बेरोजगार भत्ताको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् ।
१६) पूर्ण, अर्ध र छद्म बेरोजगारको लगत संकलन गरी बेरोजगारलाई पूर्णरोजगारीको सुनिश्चित गरियोस् र आवधिक बेरोजगारसम्मलाई बेरोजगार रहेको अवधिका लागि मासिक बेरोजगारभत्ताको व्यवस्था गरियोस् । यसका लागि बेरोजगारको फर्म भर्ने समयसिमा नतोकी नियमित भर्नपाउने ब्यवस्था मिलाइयोस् ।
१७) स्थानीय निकायबाट सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई सामूहिक रुपमा कृषि, उद्योग वा व्यवसाय गर्नका लागि निःशुल्क फर्म दर्ता तथा त्यसको बीमा र लगानीका लागि अनुदान र बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रम थालनी गरियोस् ।
१८) बेरोजगार युवाहरुलाई शीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने तथा सामुहिक उत्पादन कार्य गर्ने वातावरण बनाइयोेस् ।
१९) उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि विशेष योजना तर्जुमा गरी शैक्षिक बेरोजगारीको अन्त्य गरियोस् ।
२०) नेपालभित्रका रोजगारीका सबै क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।
२१) राष्ट्रिय युवा परिषदलाई ठूला दलका मातहतबाट एनजीओहरुलाई पोसाउने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने विधिको अन्त्य गरी युवाहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम संचालनमा ल्याइयोस् ।

२२) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगारलाई काममा लगाउँदा दिदै आएको रकम रु.५१७ लाई रु.१००० बनाइयोस् । साथै, सूचीकृत बेरोजगारहरु मध्ये जो कूल रोजगारी सिर्जना हुने संख्यामा परेका छैनन् तिनलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने योजना निर्माण तथा बेरोजगार भत्ताको सुनिश्चितता गरियोस् ।
२३) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगारको शीप र दक्षता अनुसार रोजगारीे सिर्जना गरियोस्, रोजगार लक्षित सम्पूर्ण कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन हुने वातावरण बनाइयोस् । एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आजीवन सदस्य बन्ने जस्तो वातावरणको अन्त्य गरी सामूहिक उत्पादन, स्वरोजगार तथा विभिन्न संघ संस्था उद्योग र प्रतिस्थानहरुमा काम गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।

२४) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको बिना धितो सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसंगै जोडेर स्थानीय निकाय मार्फत संचालनमा ल्याईयोस् ।
२५) लोकसेवा र इपिएस आदिमा सफल हुन नसक्नेका लागि अन्य रोजगारी अथवा बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
२६) वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी विदेशबाट ल्याएको शीप र प्रविधिलाई प्रवर्धन गर्ने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा संचालित सहुलियत कर्जा योजनालाई नियमित, सहज र सर्वसुलभ हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

बैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित
२७) गोर्खा भर्ती केन्द्रबाट ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा रहेका नेपालीहरुले उठाएका जायज मागहरु सम्वोधन गराउन पहलकदमी लिइयोस् । अन्ततः गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरी नेपालमा नै रोजगारीको उपयुक्त व्यवस्था मिलाइयोस् ।
२८) वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नहरुको जीउ, धन र श्रमको मूल्य सुनिश्चित गरी विदेशमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका मजदुर एवं नागरिकहरुलाई सहजरुपमा स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गरियोस् ।
२९) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार श्रमिक भर्ना र यससँग सम्बन्धित खर्चहरुको सबै दायित्व रोजगारदाताले ब्यर्हाेनु पर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । शून्य लागतमा र दश हजार रुपैंया सम्मको सेवा शुल्क तिरी वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने देशमा जान पनि तोकिएको भन्दा धेरै रकम बुझाउन लगाउने म्यानपावरलाई खारेज गरियोस् ।

३०) त्तख्ऋ र ख्ील् लाई खारेज गरियोस् ।
३१) वैदेशिक रोजगारमा जाने मजदुरलाई सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा र रोजगारदाताको सही सुचना लुकाई ठगी र मानव तस्करमा संलग्न म्यानपावरलाई खारेज गरियोस् ।
३२) म्यानपावर र वैदेशिक रोजगार विभागको मिलेमत्तोमा म्यानपावरबाट हुने गलत क्रियाकलाप र वैदेशिक रोजगारमा जाने मजदुर माथि हुने शोषणको अन्त्य गरियोस् । यसमा संलग्न म्यानपावर तथा सरकारी कर्मचारीलाई डण्द सजायको भागेदार बनाईयोस् ।
३३) शीघ्र भन्दा शीघ्र वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।

खेलकुदसंग सम्बन्धित
३४) खेलकूदलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखियोस् । खेलाडी, कोच तथा प्रशिक्षकको छनोट, उत्पादन र विकाशमा विशेष ध्यान दिइयोस् ।
३५) खेलकूदलाई विशिष्टिकृत गरी, प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा खेल र खेलाडीको पहिचान गरी कम लगानीमा बढी प्रतिफल हासिल गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।

३६) खेलकूद प्रतियोगितालाई व्यापक, सहज, सुलभ, नियमित र प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी नयाँ प्रतिभाको खोजी तथा खेलकूदलाई स्वस्थ र अनुशासित जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा प्रस्तुत गरियोस् ।
३७) प्रतियोगिता योग्य भौतिक संरचना, सुबिधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण र खेल मैदानको निर्माण गरी त्यसको रक्षा विकास र प्रयोग गर्न आवश्यक योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजन गरियोस् ।

३८) प्रविधि मैत्री खेलकूद र त्यससंग अभ्यस्त खेलाडी र प्रशिक्षक निर्माण तथा विकाशमा विशेष ध्यान दिइयोस् । स्मार्ट टेक्नोलोजीलाई नेपालको खेल जगतमा पु¥याई नेपालको खेल अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको लागि तयारी गरियोस् ।
३९) खेलकूद सम्बन्धी पाठ्यपुस्तक र छुट्टै खेलकूद विषयको स्कूल, कलेज, विश्व विद्यालयको सञ्चालन गरियोस् ।
४०) रिक्रियसन सेन्टरको निर्माण, खेल र पर्यटनलाई संगसंगै विकाश गरेर आर्थिक उपार्जनसंग जोडियोस् ।
४१) राखेपको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुका साथै राष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षकका रुपमा रहेका व्यक्तित्वलाई व्यवस्थापन समितिमा राखियोस् ।
अन्य

४२) उद्योग, प्रतिस्ठान तथा कृषि सहित सबै क्षेत्रका मजदुरका लागि समुचित न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरियोस् । ठेकेदारी, करार तथा ज्यालादारी प्रथाको खारेज गरियोस् । ‘नो वर्क नो पे’ र ‘हायर एण्ड फायर’ को व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
४३) शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको निजीकरण र ब्यापारीकरणलाई अन्त्य गरी राज्यको दायित्वको रुपमा वैज्ञानिक एवं व्यावहारीक शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराइयोस् ।
४४) सरकारी कर्मचारीका छोरा छोरीको पठनपाठन अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा नै गर्न गराउनु पर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । सरकारी विद्यालयमा पठन पाठनको गुणस्तरमा विकाश गरियोस् । सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थाको साथै अध्ययन पछि सरकारी जागिरमा समावेशहुन प्राथमिकताको आधार बनाइयोस् ।

४५) शुरुमा १० लाख युवालाई र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष बढी भन्दा बढी ( ३ लाख ५० हजार ) युवाहरुलाई कृषि पेशामा संलग्न हुन तथा सो संग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा आकर्षित गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम संचालनमा ल्याइयोस् ।
४६) व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक कृषि शिक्षाको पहँुच स्कूल तथा क्याम्पसका विद्यार्थी सम्म सर्भसुलभ बनाइयोस् । प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा कृषि शिक्षा अध्ययनका लागि न्यूनतम ३ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरुका लागि सिट व्यवस्था गरियोस् र कृषि शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षामात्र होइन भत्ताको पनि व्यवस्था गरियोस् ।
४७) कृषि तथा पशुपालनमा लाग्ने युवा तथा किसानको हितमा हुने अनुदान र सहुलियत ऋणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
४८) स्वदेशका कृषकलाई अहित हुने गरी विदेशबाट भित्रिने कृषि उत्पादनलाई बेरोकटोक भित्रनबाट रोक लगाई आवश्यकता अनुशार मात्र कृषि उपज आयात गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । साथै, उत्पादित कृषि वस्तु निर्यातका लागि हुने बाढाअड्चन अन्त्य गरियोस् ।
४९) मल, व्यूउ तथा दानामा भएको परनिर्भरता र महँगीलाई नियन्त्रण गरी सहुलियत र सहजरुपमा उपलब्ध गर्नुका साथै स्वदेशमा सोको उत्पादनमा विशेष योजना ल्याइयोस् ।
५०) कृषिमा संलग्न युवालाई कृषि योग्य जमिनको व्यवस्था गरिदिन तथा सिँचाइ तथा डुवान र ढुवानीका समस्या हल गर्न पहल गरियोस् ।
५१) बर्षेनी बाढीबाट कटान र डुबानको समस्यालाई समाधान गर्न सम्पूर्ण नदीहरुमा तटबन्धनको निर्माण गरियोस् ।
५२) वर्षेनी पहिरोबाट हुने धन र जनको क्षति रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी समयमा नै वस्ती स्थानान्तरण वा सुरक्षाका लागि आवश्यक भूक्षय वा पहिरो रोकथामका कार्यक्रम संचालनमा ल्याईयोस् ।

५३) चुरेक्षेत्रको संरक्षण, सम्पूर्ण ऐलानी, पर्ति जमिनको संरक्षण, पोखरी तथा पानीको मुहानको संरक्षण, वन जंगलको संरक्षण र विकास गरी भूक्षय तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र वातावरण मैत्रि समाज निर्माण गरियोस् ।
५४) अनधिकृत रुपमा बालुवा, ढुँगा, खनिज, रुख आदिको कतान एवं उत्खनन्लाई नियन्त्रण गरियोस् ।
५५) वेश्यावृत्ति, क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा डान्सबारहरुलाई प्रतिवन्ध लगाई बाध्यताबस त्यस्ता कृयाकलापमा संलग्नलाई वैकल्पीक रोजगारीको सृजना गरियोस् ।
५६) जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका राजनीतिक घटनामा लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गरी जेल भित्र रहेका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीहरुलाई तुरुन्त रिहाई गरियोस् ।

५७) सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा अग्रगामी रुपान्तरणका लागि भएका विभिन्न जनसंघर्ष, जनआन्दोलन र महान जनयुद्धका सम्पूर्ण घाइते र अपाङ्ग युवाहरुको आवश्यक उपचार र व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरियोस् ।
५८) राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका युवाहरुको स्थिति सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।
५९) कथित अयोग्य लडाकू घोषित गरी शिविरबाट निकालिएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुद्वारा राखिएका जायज मागहरुलाई अविलम्ब पु्रा गरियोस् ।
६०) साना, मझौला र राष्ट्रिय पुँजीपतिसम्मको लगानीको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रक्षा गरियोस् ।
६१) राज्यको मातहतमा रहेका संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्नबाट रोक लगाइयोस् ।
६२) यातायत तथा मालपोत लगायतका सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमिततालाई रोक्ने प्रभावकारी कार्यक्रम संचालनमा ल्याइयोस् ।
६३) राज्यद्वारा भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफियाहरुलाई गरिने संरक्षण अन्त्य गरी तिनको खोजी र डण्द सजाय दिने व्यवस्था गरियोस् । साथै, तिनीहरुका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस् ।

६४) कार्टेलिङ, सिन्डिकेत जस्ता गतिविधिको अन्त्य गरियोस् । साथै कालाबजारी, कृत्रिम अभाव र महंगीको तत्काल नियन्त्रण गरियोस् ।
६५) एनसेल लगायतका ठुला कम्पनीहरुसंग उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम अबिलम्व उठाउन र अटेरी गरेमा त्यस्ता कम्पनीका सम्पत्ति जफत गरी कम्पनी बन्द गरियोस् । कर छलि गरेका कम्पनीहरुलाई टोकिएको बिगो जरिवाना कडाईपूर्वक छिटो भन्दा छिटो ओसुली गरियोस् ।

६६) खानेपानी, ढलनिकास, सडक संजाल, वट्टी, यातायात, पुल र संचार आदिको विस्तार एवं सहज पहुँचका लागि वातावरण बनाइयोस् ।
६७) लागुऔषध दुव्र्यसनमा संलग्न युवाहरुलाई श्रमसंग जोडेर सामाजिक र आर्थिकरुपमा पुर्नस्थापना गरियोस् ।
६८) समाजमा हुने बलात्कार, अमानवीय तथा आपराधिक क्रियाकलाप, विकृति र विसंगतिहरुमा फस्नबाट जोगाउनका लागि युवाहरुलाई सचेत, राष्ट्रसेवक, जिम्मेवार कर्मठ नागरिकको स्तर सम्म उठाउने कार्यक्रम लागु गरियोस् ।