लन्डन — पाँचओटा प्रमुख भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरु तथा एनआरएनए गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमंत्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।
समान पेन्सन, समानता तथा न्यायका लागि तीन दशक देखि जारी गोर्खा आन्दोलनले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ।
गोर्खा संगठनहरुले नेपाल सरकार तथा ब्रिटिश सरकारलाई वार्ता समिति गठन गर्न र वार्ताको मिति तय गर्न पनि माग गरेका छन् । पत्रमा १ जुलाई २०२१ अगावै वार्ता समिति गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
मंगलबार बिहान अल्डरशटस्थित पोस्ट अफिसबाट ब्रिटिश प्रधानमंत्रीको कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ।
सो अवसरमा बोल्दै एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरले गत २७ मार्चमा प्रमुख गोर्खा संगठनहरुसंग भएको खुल्ला छलफल तथा बैठकको म्यान्डेट बमोजिम छुट्टाछुट्टै पत्र तयार गरिएको जानकारी दिए।
उनले प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरिएको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुधबार बिहान ११ बजे लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी लाई हस्तान्तरण गरिने पनि जनाए।
“२०६ वर्ष इतिहास बोकेको गोर्खा अभियानमा गोर्खालीहरुको योगदानको सम्मान गर्दै गोर्खा संस्थाहरुले राखेका १३ बुंदे माग दुवै सरकारले कूटनीतिक ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् भनेर हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ । हामी गोर्खासंस्थाहरुसंग साथसाथै छौं। यो अभियान एउटा तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दासम्म हामीले विश्राम लिने छैनौं,” उनले भने।
दुवै ज्ञापनपत्रमा ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लुएस) का अध्यक्ष मेजर (रि.) टिकेन्द्र दल देवान, ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान युकेका संयोजक थर्क राना, गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामांग, , गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राई, ब्रिटिश गोर्खा नेपाल भूपू सैनिक संघ (नेसा युके) का अध्यक्ष केश बहादुर गुरुङ तथा गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका उपाध्यक्ष एवम् गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरको हस्ताक्षर रहेको छ।
ब्रिटिश प्रधानमंत्रीलाई पठाईएको पत्र जस्ताको तस्तै:
