लण्डन । बेलायत सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन वापत बार्षिक १ सय २० मिलियन पाउण्ड भुक्तानी गरि रहेको खुलासा भएको छ ।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका उपाध्यक्ष एवम् गोर्खा डिपार्टमेन्टका प्रमुख प्रेम गाहा मगरलाई पत्र लेख्दै यो तथ्य खुलाएको हो ।
नेपालस्थित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमार्फत भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुलाई पाउण्डमै पेन्सन भुक्तानी गर्दै आइरहेको बेलायतले जनाएको छ । बेलायतले भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई वार्षिक उपलब्ध गराउने एक सय २० मिलियन पाउण्ड नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्दा करिव बीस अर्बको हाराहारी हुन्छ ।
पहिले भारतीय बैंकहरुमार्फत उक्त रकम पठाउने गरिएको भएपनि सन् २०१९ यता पूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका लागि नेपालस्थित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पाउण्ड स्टर्लिङमै पेन्सन उपलब्ध गराइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ब्रिटिश गोर्खाहरुको पेन्सनबाट मात्रै नेपालले यतिधेरै पाउण्ड प्राप्त गर्ने गरेको समेत बेलायती रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
कुनै पनि भारतीय बैंकमार्फत पेन्सन रकम पठाउने गरिएको छैन, पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त रकम सिधै नेपालस्थित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा जम्मा हुने गरी पठाउने गरिएको छ ।’
त्यस्तै, गोर्खा कल्याणकारी कोष स्थापना गरी पहिलो पटक सेप्टेम्बर २०१९ मा २ दशमलव पाँच मिलियन पाउण्ड कोषमा भुक्तानी गरिएको र कोष अन्तर्गत आधारभूत उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
वार्ता गर्न पनि तयार
यसैबीच, बेलायत सरकार भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग तयार देखिएको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका उपाध्यक्ष एवम् ब्रिटिश गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेम गाहा मगरलाई दुई पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै पूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेको हो ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले पठाएको पत्रमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न पाँच वटा बुँदामा आफ्नो धारणा उल्लेख गरेको छ । एनआरएनए, एनसीसी यूकेको गोर्खा डिपार्टमेन्टले गत २७ मार्चमा ब्रिटिश गोर्खा सम्बद्ध विभिन्न पाँच वटा संस्थाहरुसँग छलफल गरी एनआरएनका तर्फबाट ६ अप्रिल २०२१ मा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ज्ञापनपत्र पठाएको थियो । सोही ज्ञापनपत्रको जवाफमा रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा पठाएको हो ।
पत्रमा यसअघिका प्राविधिक समितिले गरेका काम, बेलायत र नेपाल सरकारबीच भएका संवाद, नेपालमा लगानी, बेलायत बसोबास गर्न चाहने गोर्खाजहरुको व्यवस्थापन र बैंकमार्फत पेन्सन भुक्तानी लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
तर, बेलायत सरकारले पूर्व गोर्खाहरुको अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र आवश्यक परे नेपाल सरकारले काठमाडौंस्थित आफ्ना राजदूतमार्फत पनि संवाद गर्न सक्ने दाबी गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ ‘नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । नेपाल सरकारले काठमाडौस्थित बेलायती राजदूतसँग पनि पूर्व गोर्खाजका बारेमा कुरा गर्न सक्छ ।’
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले यसअघिको प्राविधिक समितिले तयार पारेको व्यवस्थाका बारेमा सन् २०१९ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भइसकेको र सोही अनुसार काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, बेलायतमा बसोबास गर्न चाहने पूर्व गोर्खा र तिनका आश्रित परिवारहरुका लागि पटक पटक व्यवस्था गरिएको र छुटेकाहरुका लागि थप व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
बेलायत बस्न चाहने गोर्खाहरुलाई आवश्यक प्रावधान पछिल्लो पटक २००४ मा बनाइएको त्यसअघिका गोर्खाहरुका लागि थप दुई वर्ष दिइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सन् २००९ मेमा १ जनवरी १९४८ देखि ३० जुन १९९७ को बीचमा सेवारतहरुका लागि बेलायत बसोबासका लागि अनुमति दिइएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आश्रित परिवारको पहिचान र अनुमति दिन काठमाडौंमै कार्यालय स्थापना गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रबारे छलफल
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रका बारेमा एनआरएनए, यूकेका ब्रिटिश गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेम गाहा मगरले बुधबार साँझ सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । ब्रिटिश गोर्खाहरुको मागका बारेमा फरक फरक संस्था र ब्यानरमा आन्दोलन गरिरहेका संस्थाहरुलाई गाहामगरकै नेतृत्वको विभागले एउटै छातामा समावेश गरेको छ ।
छलफलमा गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरु, अभियन्ताहरु, संघर्षरत संस्था बीजीडब्ल्यूएस, गेसो, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, ब्रिटिश गोेर्खा नागरिकता निरन्तरता अभियान र नेसा यूकेका पदाधिकारीसमेत सहभागी थिए । यी संस्थाहरुको सहभागितामा एनआरएनएले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे प्रतिवेदन पठाएको थियो ।
बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत सोही व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।
उपाध्यक्ष गाहा मगरले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सम्पर्क गरी तत्काल सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, बेलायत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यसैसाता भित्र छलफल गरी बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पुन: दबाब दिइने उनले बताए ।