गण्डकी प्रदेश सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै मन्त्री हरिशरण आचार्यले तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । गत जेष्ठ २९ गते समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री सपथ पछि करिब एक महिना उनी बिना बिभागीय मन्त्री भएर बसेका थिए । कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री आचार्यले खानेपानी जनताको घर–घर पुर्याउने लक्ष्य र बिद्युतिय लिफ्टििङ खानेपानीलाई निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाले पनि खानेपानी सबैमा सहज आपुर्ती नभएको र बिद्युतको प्रयोगबाट लिफ्टीङ मार्फत खानेपानी पुगेका ठाउँमा खानेपानी निःशुल्कको पहल मन्त्रालयले गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
त्यस्तै सिँचाईका लागी प्रयोग भएका लिफ्टीङ कुलोहरुको हकमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बिद्युत महसुल छुट दिएकोमा त्यसमा प्रदेश सरकारले थप मदत गर्ने अर्को निर्णय गरेका छन् भने बर्षातको समयमा बाढी पहिरोबाट क्षती भएका खानेपानी, नहर कुलो लगायतका ठाउँहरुमा तत्काल पुनःनिर्माण तथा रोकथामका लागी पहल गरिने उनले घोषणा गरेका छन् । हरेक सिंचाई कार्यलयमा कम्तीमा पनि पाँच सय थान जाली मौजात राख्ने र भू–क्षय न्यूनिकरणमा, उद्दार र राहातमा खटिन समेत उनले सबैलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कालिगण्डकी डाईभर्सन मान्य नहुने भन्दै त्यसको उपचार खोजिने समेत उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्–कालिगण्डकी केबल पानी बग्ने नदि मात्र होईन्, यसको धार्मिक, संस्कृतिक तथा पौराणिक छुटै महत्व छ, यसको संरक्षण हुन्छ र गर्नुपर्छ’ ।