लण्डन – गैरआवासीय नेपाली संघ, यूकेका उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रेम गाहा मगरले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले वर्षौदेखि सन्चालन गरेको समानताको संघर्षमा आफू अन्तिमसम्म लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले लण्डनको टेन डाउनिंग स्ट्रिटस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै जारी अनसनस्थल पुगी गोर्खाहरुको अधिकार स्थापनाका लागि आफू अन्तिमसम्म लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘विभेद के हो भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ पूर्व गोर्खा सैनिक समेत रहेका गाहा मगरले भने, ‘समानताको लागि गरिने आन्दोलनमा मेरो समर्थन रहन्छ।’
एनसीसी यूके अन्तर्गतको गोर्खा डिपार्टमेन्ट प्रमुख समेत रहेका गाहा मगरले आफ्नो पहलमा पूर्व गोर्खाहरुसँग सम्बद्ध सबै संस्थाहरुको तर्फबाट बेलायत र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको स्मरण गरे । ‘ब्रिटिश सरकारले आफ्नो जवाफ पठाइसकेको छ, अब हामी नेपाल सरकारको जवाफ पर्खिरहेका छौं’ उनले भने ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
नेपालमा सरकार परिवर्तन भएकाले नेपाल सरकारका तर्फबाट जवाफ आउन केही ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको थिएँ,’ उनले भने ‘ हिजो मात्रै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’
गाहा मगरले नेपालमा सरकार सञ्चालन तथा सरकारका साझा कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवम् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि बेलायतमा रहेका पूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा जानकारी गराएको बताए ।
‘नेपालले केही दिन भित्रै पहल थाल्ने जानकारी पाएको छु’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठहर हो ।’
अध्यक्षका उम्मेदवार गाहा मगरले आफू एनआरएनए यूकेको अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि नभएपनि गोर्खा मुद्दा सम्बोधन गर्न पहल गरिरहने स्पष्ट पारे ।
अनसनस्थलमा गाहा मगरसँगै एनआरएनए यूकेका उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरु नारायण कँडेल, मोहन कार्की र गोविन्द खरेल पनि पुगेका थिए । उनीहरुले पनि गोर्खा मुद्दा सम्बोधनका लागि आफूहरु सम्वेदनशील रहेको भन्दै यसका लागि गाहा मगरले अघि सारेको प्रस्ताव उपयुक्त रहेको बताए ।
आगामी निर्वाचनमा गाहा मगर र उनको अजेण्डामा सहमत उम्मेदवारहरुलाई विजयी बनाए वर्षौं देखि थाती रहेको गोर्खा मुद्दासहित अन्य विषयमा काम गर्न सहज हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।