अमेरिकी सरकारको सहायता कोष मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसिसि) कार्यान्वयनमा आइसकेपछि बीचमा घरेलु कानुनले स,मस्या नपारोस् भनेर संसदबाट अनुमोदन गरिदिन एमसिसिको नेपाली संस्था एमसीए नेपालले आग्रह गरेको छ। एमसिसिको विषयमा सञ्चार माध्यममा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि एमसिसि सम्बद्ध नेपाली संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यान्वयनबारे प्रष्ट पार्न खोजेको हो।
‘एमसिसि प्रोजेक्ट कार्यान्वयन भएका १७ वटै देशले संसदबाटै अनुमोदन गराएका हुन्,’ एमसीए नेपालका प्रमुख खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘नेपाल लगायत १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा छ। बेला बेला परिवर्तन हुने घरेलु कानुनले आयोजना कार्यान्वयनमा सम,स्या नआओस् भनेर संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको हो।’
अमेरिकी सरकारको अनुदानमा सञ्चालित सहायता फण्डले आयोजना सञ्चालन हुने देशको प्राथमिकतालाई हेरेर नै काम गर्छ। नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण अपरिहार्य भएकोले एमसिसिले प्रसारण लाइन निर्माणमा बढी लक्षित भएको उनले बताए। एमसिसिलाई विवा,दमा ल्याउने अमेरिकाको अर्को रण,नीति इन्डोप्या,सिफिक रणनी,तिको यो आयोजनामा के सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्नमा भने प्रमुख विष्टले केही बताउन चाहेनन्।