सवा अर्बबराबरको चुनढुंगा खानी दोहन गर्ने व्यवसायी र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने सरकारी कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका नौ कर्मचारी तथा अवैध उत्खननमा संलग्न नौ उद्योग र तिनका नौ सञ्चालकविरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर राज्यलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । उद्योगीहरूले तोकिएकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्दा पनि क्षतिपूर्ति नतिराई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियामा संलग्न खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित कर्मचारी तथा उद्योग र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भने छोएको छैन ।
अख्तियारले खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र कानुन शाखाकी उपसचिव सपना अधिकारीलाई प्रमुख जिम्मेवार ठह¥याई उनीहरूविरुद्ध जनही एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । अन्य ६ कर्मचारीविरुद्ध कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० देखि २५ हजार जरिवाना हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाहीको मागदाबी गरिएको छ । जसमा उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत (भूगोल) वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारी छन्।
पछिल्लो समय जिल्ला न्यायाधिवक्ताका रूपमा कार्यरत रहेका पोखरेल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधिमा विभागले दोस्रोपल्ट विभागले गठन गरेको छानबिन समितिका सदस्य थिए । लेखा अधिकृत गौतम पछिल्लो समय राष्ट्रिय महिला आयोगमा कार्यरत थिए । मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
मुद्दा खेप्ने व्यवसायीहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहितका ठूला व्यापारी छन् । मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिलाई ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नतिराइएको भन्दै सोहीअनुसार बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, मारुती सिमेन्टका सरद गोयलसँग २० करोड ५० लाख ६५ हजार, सर्वाेत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपानेसँग १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख २५ हजार, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगडसँग नौ करोड ६९ लाख ४० हजार, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायलसँग ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार, डोलोमाइट चुनढुंगाका मानबहादुर श्रेष्ठसँग पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्रीसँग तीन करोड आठ लाख ६९ हजार र उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डेसँग एक करोड ७९ लाख ७१ हजार बिगो दाबी गरिएको छ ।
चलखेल गरेर उद्योगीलाई यसरी दिइएको थियो उन्मुक्ति
चुनढुंगा उद्योगहरूले बारम्बार माइनिङ स्किममा तोकिएको स्वीकृत क्षमताभन्दा धेरै चुनढुंगा उत्खनन गरेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले त्यसबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन १४ जेठ ०७६ मा विभागकै तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरे । जसले ३१ असार ०७६ मा प्रतिवेदन बुझायो । समितिले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा गरेर सिमेन्ट उद्योगहरूले अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी २५ लाख ९४ हजार टन चुन उत्खनन गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । चुनढुंगाको बिक्री मूल्यका आधारमा अवैध उत्खनन गर्ने उद्योगीबाट एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । चुनढुंगाको गुणस्तरअनुसार हरेक खानीमा चुनढुंगाको मूल्य फरक–फरक तोकिएको छ ।
तर, एक वर्षसम्म पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । बरु व्यवसायीहरूलाई उन्मुक्ति दिन एक वर्षपछि १५ जेठ ०७७ मा विभागका सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर (उपमहानिर्देशक) जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अर्को समिति गठन गरियो । समितिले खानी दोहन गर्ने उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिएर जरिवाना मात्र तिराउन सिफारिस ग¥यो । यही सिफारिसका आधारमा विभागले उद्योगीलाई दुई आर्थिक वर्षको दुई–दुई लाखका दरले १८ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरेको थियो ।
आफ्नै नेतृत्वमा गठित (पहिलो) समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी राजस्व हानि–नोक्सानी हुने र निजी कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी त्यसले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम महानिर्देशक घिमिरेले निर्णय गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
‘माइनिङ स्किममा आव ०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन÷उत्पादन गर्ने नौ कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई प्रतिवर्ष एक–एक लाखका दरले सामान्य जरिवाना मात्र लिने विभागीय निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानि–नोक्सानी गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आयो,’ आयोगले अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योगीको पक्षमा कानुनको व्याख्या
खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी तथा दोस्रो समितिका पदाधिकारीले उद्योगीको पक्षमा आफूखुसी कानुनको व्याख्या गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । उनीहरूले स्पष्ट कानुनी प्रावधानको मर्म र भावनाविपरीत आफूखुसी व्याख्या गरी उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ जरिवाना मात्र उठाउनु उपयुक्त नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
समितिमा रहेका सदस्यहरूको हकमा भने बिगो दाबी गरिएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिमको कसुरबमोजिम सजाय हुने मागदाबी आयोगले लिएको छ । उनीहरूलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
ऐनको सो उपदफामा ‘सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिँदा बदनियतपूर्वक भए–गरेको कुरा लुकाइछिपाइ वा नभए–नगरेको कुरा देखाई प्रतिवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ’ भनिएको छ ।
‘उद्योगीहरूले खानीको सामान्य सिद्धान्त पनि मानेनन्’
चुनढुंगा उद्योगीले कहिलेकाहीँ तोकिएभन्दा धेरै उत्खनन भए पनि त्यसको रोयल्टी तिर्दै आएकाले आफूहरू निर्दाेष रहेको दाबी गरेका छन् । तर, अख्तियारले भने बेन्चिङ पद्धतिबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तसमेत अवलम्बन नगरी अधिक उत्खनन गरेको ठहर गरेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले विगतमा पटक–पटक पत्राचार र निर्देशन दिई जरिवानासहित कारबाही गरे पनि त्यसलाई अटेर गरी खानी उद्योगहरूले अवैज्ञानिक ढंगले दोहन जारी राखेको, खानीद्वारा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र राख्ने कार्य उल्लंघन गरी खनिज पदार्थको भण्डारणमा क्षति पुर्याएको आयोगको दाबी छ ।
उद्योगहरूले वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्ने कार्य गरेको, खानी भण्डारणको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त पारेको, खानी र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरू उल्लंघन गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले उद्योगहरूले विभागमा गरेको कबुलियत, अनुमतिपत्र तथा प्रतिज्ञापत्रको सर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको र आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखियो,’ आयोगले भनेको छ ।
सबैभन्दा धेरै दोहन गरेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि सञ्चालक, पशुपति मुरारकाले कानुनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न नपाइने व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले जरिवाना भरेको बताए । ‘हामीले खानी लिजमा लिएका हुन्छौँ । कति खन्ने भन्ने ‘प्लान’ विभागले हामीलाई अनुमति दिन्छ । हामीले कुनै वर्ष कम खनेका छौँ, कुनै वर्ष बढी भयो होला । तर, जति खनेका छौँ, त्यसको रोयल्टी तिरेका छौँ,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्तिको विषयमा हामीलाई जानकारी नै छैन । कानुनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न पाइन्न । कानुनभन्दा माथि गएर त क्षतिपूर्ति लिन त पाइन्न नि ।’
दबाब दिने मन्त्री र सचिव जोगिए
अधिक दोहन गर्ने चुनढुंगा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडाले विभागका अधिकारीलाई दबाब दिएका थिए । तर, प्रस्ट संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनीहरू कारबाहीबाट जोगिएका छन् ।
तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले नौवटा उद्योगलाई सवा अर्ब तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए । तर, मन्त्री भट्टले ७ पुस ०७६ मा सबै नौवटै उद्योगका सञ्चालक, विभागका कर्मचारी राखेर छलफल गराएका थिए । जुन छलफलपछि कानुनअनुसार कारबाही गर्नू भनेर मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रमा क्षतिपूर्ति नतिराउनू भन्ने प्रस्ट नभएकाले मन्त्री र सचिवलाई मुद्दा चलाउन नसकिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
यद्यपि, दोस्रो समिति गठन गर्न भने तत्कालीन मन्त्री भट्टले नै दबाब दिएका थिए । जुन कुरा महानिर्देशक घिमिरेले समेत बयानमा बताएका छन् । आफूले पहिलो प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गर्न खोजेको, तर अर्काे प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपरेको उनले बयानमा बताएका छन् । उनले बयानमा मन्त्रालयकै निर्देशनमा दोस्रो समिति गठन गरिएको बताएका छन् । तत्कालीन मन्त्री भट्टले भने आफूले कानुनअनुसार निर्णय गर्न भनेको र उन्मुक्ति दिन दबाब नदिएको बयान अख्तियारलाई दिएका छन् ।
nayapatrika बाट