काठमाडौं । दुई सन्तानकी आमा लक्ष्मी पाण्डे विद्यालय शिक्षाको प्रणालीको टुंगो नलाग्दा दिक्क भएकी छन् । गएको कात्तिकसम्म उनका छोराहरू अनलाइन माध्यमबाट पढिरहेका थिए । त्यसपछि भौतिक रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न गए ।
विद्यालय खुलेपछि नयाँ विद्यालय पोसाकदेखि जुत्तासम्म किन्नुपर्यो । त्यसबीच अनलाइन पढाइ नहुने भएपछि उनले इन्टरनेट हटाइन् । तर, ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्न थालेपछि पुस २५ गते कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गर्यो । त्यसपछि मुलुकभरका विद्यालयहरू बन्द भएका छन् ।
पुनः अनलाइन पठनपाठन सुरु भयो । अनलाइनका लागि कक्षा–१० मा पढिरहेका उनका ठूलो छोरालाई ल्यापटप र कक्षा–४ मा पढिरहेका सानो छोरालाई स्मार्ट मोबाइलको व्यवस्था गर्नुपरेको पाण्डे सुनाउँछिन् । उनी भन्छिन्, “घरी ड्रेस किन, घरी मोबाइल । घरीको अनलाइन घरी भौतिक । एउटै भए सजिलो हुन्थ्यो ।”
एकल सन्तानकी आमा नीता श्रेष्ठ पनि अनलाइन र भौतिक पठनपाठनको प्रणालीले अलमलमा परेकी छन् । उनी भन्छिन्, “घरमा कोही छैन । ऊ स्कुल जान थाल्यो भनेर म पनि अफिस जान थालेँ । अहिले त जाडो बिदा छ । तर, माघ १५ पछि फेरि भौतिक हुुने कि अनलाइन !”
उनका पति अहिले रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा छन् भने उनी म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्छिन् ।
विद्यालय शिक्षा कहिले अनलाइन कहिले भौतिक प्रणालीले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा परेका छन् । सञ्चिता, लक्ष्मी र नीता त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
करिब ८६ लाख विद्यार्थी र तिनका अभिभावक सरकारले स्पष्ट नीति नलिँदा समस्यामा परेका छन् । अझ माघ १५ पछि विद्यालय खुल्छ कि बन्द हुन्छ, त्यसबारे पनि विद्यालय र अभिभावकमा अन्योल नै छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी माघ १५ पछि विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संघीय सरकारको एउटा निर्देशन भयो भने त्यसलाई अवज्ञा गरेर स्थानीय तहले निर्णय गर्न मिल्दैन । स्थानीयलाई आफ्नो अनुकूल गर्नुस् भन्यो भने मात्र गर्ने हो ।”
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विद्यालय बन्द भएको हो । माघ १५ पछि स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने परिपत्र नआएको उनको भनाइ छ ।
महानगरले कोरोना संक्रमण कम भएपछि गएको असोज ११ गतेदेखि विद्यालय भौतिक रूपमा खोल्ने निर्णय गरेको थियो । असोजसम्म अनलाइन नै पढाइरहेकोले अहिले समस्या नहुनुपर्ने सुवेदी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “असारदेखि असोजसम्म अनलाइन पढाउनुभएकै हो । त्यस बेला प्रयोग भएका सामान अहिले प्रयोगमा ल्याउन कठिन नहुनुपर्ने हो ।”
वैकल्पिक वा भौतिक माध्यममध्ये एकबाट मात्र पठनपाठनको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको उनको भनाइ छ । “कहिले के कहिले के त कोरोनाले गर्दा भएको हो । कोरोना संक्रमणमै विद्यालयको शिक्षा प्रणाली भर पर्नु परेको छ,” उनले भने ।
स्थानीय तहलाई नै विद्यालय खोल्ने अधिकार दिन निजी विद्यालयका संगठनहरू प्याब्सन र एन प्याब्सनले बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा विज्ञप्ति समेत बुझाएका छन् । यसबारेमा छलफल गर्न बिहीबार हिसान, प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीहरू शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग बैठकमा बसे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा संक्रमण कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने हुँदा एउटै नीति लिन नमिल्ने स्पष्ट पार्छन् । उनी भन्छन्, “सबैभन्दा उपयुक्त विद्यालयमै बोलाएर पढाउने र नसक्दा विकल्प जे छ त्यही गर्ने होला । अनलाइन, वैकल्पिक या होमवर्क मात्रै हुनसक्ला । आफ्नै परिवेशानुसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
उनले वैकल्पिक भनेको अनलाइन मात्र नभएको दोहोर्याउँदै भने, “ओमिक्रोनको संक्रमण धेरै बढेको हुुँदा विद्यालय बन्द गर्नुपरेको हो ।”
यही माघ १५ देखि माघ २० गतेसम्म खोप अभियानका लागि सबै विद्यालय खुला गर्न मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उक्त अभियानमा १२ देखि १७ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।