प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने या सार्ने भन्नेबारे निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई गठबन्धनकै केही घटकले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन दबाब दिइरहेका छन् । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवालाई आफ्नै पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीले भने वैशाखमै निर्वाचन गराउन दबाब दिइरहेको अवस्था छ । यद्यपि काँग्रेसकै केही नेता वैशाखमा चुनाव गराउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।
एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गराउँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने र चुनाव जित्न आर्थिक चलखेल पनि कम हुने उनको तर्क छ । तीनवटै तहको चुनाव दलीय आधारमा हुने हुँदा कुनै कठिनाइ नहुने उनले बताए । एउटै खर्च र उही कर्मचारीले गर्न सक्ने चुनाव एकैपटक गर्नु नै धेरै हिसाबले ठिक हुने गुरुङको बुझाइ छ ।
गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वैशाखमा निर्वाचन नचाहेपछि देउवा निर्णयमा पुग्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् । निर्वाचन आयोगको ताकेता र काँग्रेस नेताहरुको दबाबमा देउवा थिचिएको अवस्था छ ।
काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने संकेत देखाएपछि महामन्त्री थापाले संविधान अनुशरण गरेर जान प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे ।
‘स्थानीय तहको सन्दर्भमा पाँच वर्षको अवधि हुने र स्थानीय तहको रिक्तता नहुने भन्ने कुराको संविधानमा स्पष्ट छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो नै आजका दिनमा हामीले अनुशरण गर्ने बाटो हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि यही हो ।’
कानुनको कुनै छिद्र देखाएर वैशाखको निर्वाचन सार्ने कोसिस गरिए दीर्घकालमा ठूलो क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘वैशाखको निर्वाचन सार्ने वा कानुनको कुनै छिद्र देखाएर हामीले आफ्ना तात्कालीन स्वार्थहरुलाई पूरा गर्ने कोशिस ग¥यौं भने दीर्घकालमा ठूलो क्षति पु¥याउँछ,’ महामन्त्री थापाले भने ।
काँग्रेसले यो बेलामा संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय चुनाव तत्काल गरिहाल्नु पर्नेमा थापाको जोड छ ।
काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन बनाउने पक्षमा नरहेको बताए । सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुनै पनि तहको निर्वाचनमा जान नहुने बताए । ‘संविधानको भावना र मर्म बमोजिम नै सबै कामहरु हुनु प-यो । स्थानीय तहको कार्यावधि त पाँच वर्षका लागि हो,’ उनले भने, ‘संविधान अनुसार पनि कार्यकाल पाँच वर्षको हो । यो संविधानको समग्र मर्मलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ ।’
यस्तै नेता अर्जुननरसिंह केसीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘जेठ ५ पछि स्थानीय तहमा नेतृत्व विहीन बनाउने खेल चलिरहेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।’
संविधानको अक्षरभन्दा पनि भावना पनि बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधानले केन्द्र, प्रदेशमा कामचलाउनको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहमा कामचलाउको व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय तहको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको छैन,’ उनले भने ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार जेठको ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । ‘कुनै पनि रुपमा त्यसलाई पछाडि धकेल्ने वा सार्ने काम गर्नु हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको कुरा यही हो । उहाँ यसमा सकारात्मक र अडिग हुनुहुन्छ । तर गठबन्धनका नेताहरुले नमानिदिँदा निर्वाचनको मिति घोषण गर्न बिलम्ब भएको छ,’ उनले भने ।
वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरीमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर अगाडि गर्न उपयुक्त हुने नेता लेखकको भनाइ छ ।
केन्द्रीय समिति बस्ने तयारी
निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एक–दुई दिनमै बस्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन सल्लाह गरिरहेका छौं,’ शर्माले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट पार्टीले साझा धारणा ल्याउँछ ।’
उनका अनुसार कोरोनाकै बीचमा भए पनि बैठक बस्छ । भौतिक रुपमा नभए भर्चुअल बैठक पनि बस्न सक्ने शर्माको भनाइ छ । बैठकमा निर्वाचनका अलावा पार्टीको सांगठनिक विषयमा पनि छलफल हुनेछ । सभापति देउवा केही दिनमै २० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित र कार्यविभाजन गर्ने तयारीमा छन् ।
राताे पाटीबाट