अध्यागन विभागका कर्मचारीको सेटिङमा भिजिट भिसामा खाडी पुग्छन् नेपाली, कर्मचारीलाई प्रतिकामदार औसतमा २० हजार घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक भन्छन्– दोषी देखिए कारबाही हुन्छ

भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि युएई (युनाइटेड अरब इमिरेट्स) पठाउन अध्यागमन विभागका कर्मचारीले नै सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि नजान आग्रह गरिरहँदा सरकारी निकायले नै मानव तस्करीलाई सहयोग गरेको पाइएको हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएमा कारबाही हुन्छ : नारायणप्रसाद भट्टराई महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग

कुनै पनि कर्मचारी व्यक्ति फाइदाका रूपमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको मलाई थाहा छैन । संस्थागत रूपमा हामी यस्तो कार्यलाई संरक्षण गर्दैनाैँ । यही विषयलाई छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, प्रहरीलगायत सरोकारवालाको प्रतिनिधिसहित कार्यदल गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार गठन गरेको हो । कार्यदलले १५ दिनमाभित्रमा प्रतिवेदन दिनेछ । प्रतिवेदनले यस विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ । यदि कसैको सहभागिता भएको पाइएमा कारबाही हुनेछ ।

राम्रो कमाइको प्रलोभनमा पारेर म्यानपवार कम्पनी, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र दलालहरूले अध्यागमन विभागका कर्मचारीसमेतको सेटिङमा नेपालबाट युवाहरूलाई युएई पुर्‍याउने गर्छन् । दलालहरूले त्यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिबाट कम्तीमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । सो रकममध्ये अध्यागमन विभागका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति २३ हजारसम्म सेटिङका लागि घुस दिने गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार विभागका खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतसम्मलाई पुग्ने गरी रकम दिने गरिन्छ । सोही रकमलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली युवालाई युएई प्रवेशका गर्न भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउन एक अर्ब ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँ अध्यागमन विभागका कर्मचारीले घुस खाएको देखिन्छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा भिजिट भिसामा नेपालबाट ७९ हजार एक सय ६० नेपाली युएई पुगेका छन् । त्यससमध्ये ७२ हजार ९४ जना काम खोज्नका लागि सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा युएई पुगेको देखिन्छ । सात हजार ६६ जना मात्रै वास्तविक पर्यटक रहेको अध्यागमनकै तथ्यांकले देखाउँछ । अध्यागमनका कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि २० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने आफूले जानकारी पाएको नेपाल पत्रकार महासंघ युएईका सदस्य सुसन आचार्यले पनि बताए । सन् २०१९ मा दुई लाख नेपाली भिजिट भिसामा युएई गएका थिए । त्यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि वर्ष चार अर्ब रुपैयाँ विभागका कर्मचारीलाई घुस बुझाइएको देखिन्छ ।

एकजना व्यक्ति कुनै ट्राभल्समार्फत भिसा निकालेर युएई जाँदै छ भने दलालले अध्यागमनका कर्मचारीलाई सो व्यक्तिको विवरण ह्वाट्स एप वा भाइबरमार्फत पठाएको हुन्छ । सो व्यक्ति अध्यागमनमा पुगेपछि चेकजाँचका क्रममा उसले पाएको विवरणअनुसार युएई प्रवेशको अनुमति दिइन्छ । ‘यो सेटिङ नभई एकै साल २ लाखसम्म नेपाली कसरी भिजिट भिसामा युएई पुग्न सक्छन्,’ नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्ने अर्को स्रोतले बतायो ।

भिजिट भिसामा गएका कामदार एक महिनादेखि अलपत्र
भिजिट भिसामा युएई पुगेका सिन्धुलीका ३० वर्षीय भोजबहादुर परियार २८ दिनदेखि दुबईमा अलपत्र छन् । काठमाडौंस्थित आरके म्यानपावरमार्फत दुबई पुगेका परियारसहित १० जना नेपाली दुबईमा अलपत्र परेको टेलिफोनमार्फत उनले जानकारी दिए । गाउँमा बेरोजगार रहेको अवस्थमा स्थानीय दलालमार्फत वैदेशिक रोजगारीको लोभमा म्यानपावर कम्पनीमा पुगेका थिए । महिनौँ झुलाएर भिसा लाग्यो भनी म्यानपावरले बोलाएको, तर उड्ने अघिल्लो दिन मात्रै टुरिस्ट भिसामा पठाउन लागेको खुलासा गरेको उनले बताए । उनीसँगै सिन्धुलीकै भोजबहादुर आले, सोमबहादुर मगर, खुढाबहादुर परियार, सामोनकुमार पुन र धादिङका नारायण श्रेष्ठलगायत गरी १० जना भिजिट भिसामा पठाउन लागेको म्यानपावरले बताएको थियो । भिजिट भिसामा दुःख हुने भन्दै आनाकानी गरेपछि म्यानपावरले कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै ढुक्क भएर जान आग्रह गरेको पीडित परियार बताउँछन् ।

भिजिट भिसाको युएई जान प्रतिव्यक्ति एक लाख ७५ हजारदेखि दुई लाखसम्म म्यानपावरलाई बुझाएका छन् । दुबई पुगेपछि उनीहरूसँग भएको दुई सय ५० डलर स्थानीय दलाल सागर पाण्डेलाई दिएको उनीहरू बताउँछन् । दुबई पुगेको २८ दिन भइसकेको र अब केही दिनमै भिसा सकिने चिन्तामा उनीहरू छन् ।

म्यानपावरले फर्निचरको काममा मासिक ४० हजार पारिश्रमिक हुने भन्दै पठाएको पीडितहरूले टेलिफोनमार्फत नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । हालसम्म पनि काम नपाएर अलपत्र परेपछि नेपाल नै फर्काइदिन म्यानपावरलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर, म्यानपावरले भने विभिन्न बहानामा झुलाइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक शीतलकुमार यादवले भने शुक्रबारदेखि पाँचजना र मंगलबार थप पाँचजनालाई कम्पनीले काममा लैजाने बताएका छन् ।

सन् २०२१ को जनवरी महिनामा मात्रै नौ सय ९२ जना र फेब्रुअरीमा पाँच सय ६३ जना भिजिट भिसामा गएको देखिन्छ । मार्चमा गएका आठ हजार आठ सय ९३ जनामध्ये सात हजार नौ सय ८० जनाले काम खोज्न भिजिट भिसा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अप्रिलमा गएका आठ हजार नौ ४३ जनामध्ये आठ हजार दुई सय सातजना रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ ।

मे महिनामा गएका एक हजार सात सय ५९ मध्ये एक हजार पाँच सय ६० जना भिजिट भिसामा गएको देखिन्छ । जुलाईमा घुम्नकै लागि तीनजना युएई गएको देखिन्छ । अगस्टमा दुई सय ७१ जनामध्ये एक सय ४२ जना कामका लागि र एक सय २९ जना भ्रमणकै लागि गएको देखिन्छ । सेटेम्बरमा १२ हजार दुई सय २७ गएकामध्ये १२ हजार चार सय ३० जना कामको खोजीका लागि गए । अक्टोबरमा १४ हजार पाँच सय ७५ जना युएई गएकामध्ये १३ हजार पाँच सय १२ जना कामको खोजीमा गएको देखिन्छ । नोभेम्बरमा १३ हजार पाँच सय ५४ जनामध्ये १२ हजार आठ सय ५१ जना कामको खोजीमा र डिसेम्बरमा गएका १६ हजार तीन सय ८० मध्ये १५ हजार चार सय १२ जनाले कामको खोजीमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

कुनै पनि मुलुक घुम्न वा आफन्तसँगको भेटघाटका लागि प्रयोग गरिने भिसालाई भिजिट भिसा भनिन्छ । युएई सरकारले भने तीन महिनाका लागि भिजिट भिसा दिन्छ । भिजिट भिसामा गएका व्यक्तिले काम गर्न पाउँदैनन् । तर, युएई सरकारले भने भिजिट भिसालाई वर्किङ भिसामा परिवर्तन गरिदिन्छ ।

भिजिट भिसामा जाँदा तीन लाख जरिवाना र तीन महिनासम्म जेल
भिजिट भिसामा युएईमा काम गरेको पाइए त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यहाँको कानुनअनुसार तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म जेल चलान हुने पत्रकार महासंघ युएईका सदस्य आचार्यले बताए । उनका अनुसार भिजिट भिसामा नै रहेको अवस्थामा काम गरेको पाइएमा सो व्यक्तिलाई युएई सरकारको नियमअनुसार देश निकालासम्मको कारबाही हुने उनले बताए ।

त्यस्तै, बिरामी भएमा अथवा कुनै अंगभंग भएमा उपचार गर्न गाह्रो हुने आचार्य बताउँछन् । भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिसँग स्वास्थ्य बिमा नभएका कारण युएईका हस्पिटल तथा मेडिकलहरूमा उपचार गराउन धेरै कठिन हुन्छ । काम गर्दा जेल तथा जरिवानाको डर पनि उत्तिकै हुन्छ । भिजिटमा जानेहरू नेपाल सरकारको तथ्यांकमा अवैधानिक हुन्छन् । त्यसैले मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा कुनै क्षतिपूर्तिको दाबी–विरोध गर्नसमेत पाउँदैनन् । त्यस्तै, कूटनीतिक नियोगको सहयोग पनि पाउँदैनन् । दूतावास स्रोतका अनुसार भिजिट भिसामा आएर अलपत्र पर्नेको उद्धारका लागि सरकारले कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

भिजिटमा आउनेलाई दलालहरूले कुटपिट र दुव्र्यवहार गर्छन् । दलालले काम लगाउन नसकी अलपत्र परेकाहरू दलालबाटै कुटपिट र दुव्र्यवहारमा पर्ने गरेका छन् । नेपालबाट कामका लागि युएई पुगेर जिम्मेवारी लिएको दलाल फरार भएमा अथवा सम्पर्कविहीन रहेमा बस्ने–खाने बन्दोबस्त नहुँदा धेरै नेपालीहरूको सडकमा वास भएको छ । कोही खुला चौर त कोही गल्ली र सडकमा देखिने गरेको आचार्य बताउँछन् । भिजिटमा जानेहरू मानसिक तनावमा पर्ने र त्यसपछि आत्महत्या गर्नेसम्ममा पुग्छन् । भिजिट भिसामा युएई आएर अलपत्र परेपछि विभिन्न कारणले मानसिक तनावमा पर्ने र आत्महत्या गर्नेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको सुसन आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो साल सन् २०२१ मा मात्रै भिजिट भिसामा युएई आएका १४ जना नेपालीहरूले आत्महत्या गरेका थिए ।

भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्न गृहको कार्यदल, श्रमको मार्सल टिम
भिजिट भिसाको माध्यमबाट मानव तस्करी भइरहेको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पहलमा मंगलवार कार्यदल गठन भएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने र यस प्रकरणमा दोषी देखिने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए र त्यस्तै, श्रममन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठले पनि बिहीवार मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामिछानेको संयोजकत्वमा मार्सल टिम गठन गरेका छन् । सो टिममा प्रहरीका प्रतिनिधिसमेत छन् । टिमले भिजिट भिसापीडितको गुनासो सुन्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

मानव तस्करी गर्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ : कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
आकर्षक रोजगारी दिने भन्दै भिजिट भिसामा युएईमा पुर्‍याएर अलपत्र पारेको धेरै गुनासो आएको छ । सोझा मानिसलाई प्रलोभन देखाएर मानव तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न सबै व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुन् ।

मानव तस्करजस्तो गैरकानुनी र घृणित कार्य गर्ने जोसुकै भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । मन्त्रालयमार्फत यसै विषयमा अध्ययन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको अध्ययन समिति गठन गरेका छौँ । समितिको प्रतिवेदनपछि अन्य निर्णय गरिनेछ ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार